लोकशाही संपादकीय लेख
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र व सत्ताधारी महायुतीला जोरदार फटका बसला. महाराष्ट्रातील एकूण ४८ जागांपैकी ४५ क्रॉसचा नारा देणाऱ्या महायुतीचा पुरता बोजवारा उडाला. आता अवघ्या तीन महिन्यांवर महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. लोकसभा निवडणूक निकालाचा परिणाम विधानसभा निवडणुकीवर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महायुती विशेषतः सत्ताधारी भाजप पक्षाच्या वतीने विधानसभा निवडणुकीला जिंकण्यासाठी विविध प्रकारची व्यूहरचना आखली जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात विधानसभा निवडणूक लढविण्यास भाजप मधील बहुसंख्य आमदारांची तसेच कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शवला आहे. ‘अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला विधानसभेत सोबत घ्यायचे नाही’ असा एक मोठा सूर भाजपा दिसून येत आहे. त्यामुळे शिंदे आणि अजित पवार यांना सोबत घेऊन निवडणुकी लढवण्याऐवजी भाजप स्वबळावर आगामी विधानसभेच्या निवडणुका लढवणार असेच महाराष्ट्रातील भाजप नेते व कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत चुरस निर्माण होणार आहे.
आता अवघ्या तीन महिन्यांसाठी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून आमदारांना मंत्रीपदाची खिरापत वाटली गेली, तर त्याचा विपरीत परिणाम सत्ताधारी महायुतीला होईल हे नाकारता येत नाही. केवळ आपल्या आमदारांना खुश करण्यासाठी मंत्रिपदे दिली गेली, तर समाजात वेगळा संदेश जाईल, यातही शंका नाही. तीन महिन्यांच्या कालावधीत मतदारसंघातील जनतेचे प्रश्न सुटतील आणि विकासाचे प्रकल्प मार्गी लागतील, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत असेल तर तो भ्रम आहे. त्यामुळे विरोधकांना अर्थात महाविकास आघाडीला सहानुभूती मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. जनतेला आता कोणीही जास्त काळ गृहीत धरू शकत नाही. केवळ पैशाच्या जोरावर आपण निवडणुका जिंकू शकतो, या ब्रह्मात भ्रमाचा भोपळा लोकसभेत फुटला आहे.
अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघाचे ज्वलंत उदाहरण आहे. धनदांडगा विखे परिवार निलेश लंके या उमेदवाराचा सहज पराभव करू शकतो, असा अहंकार बाळगणाऱ्या सुजय विखेला निलेश लंकेने धूळ चारली. इंग्रजी बोलता येत नाही म्हणून निलेश लंकेची हेटाळणी केली गेली. “तू कसा निवडून येतो ते पाहतोच..” असा दम देणाऱ्या अजित पवारांची निलेश लंकेच्या विजयाने चांगलीच जिरली. इतकेच नव्हे तर लोकसभा निवडणुकीत दादागिरीची भाषा करणाऱ्या अजित पवारांना शिरूर मतदार संघात आणि धाराशिव मतदार संघात जनतेने ‘चारी मुंड्या चीत’ केले. बारामती मतदारसंघात पत्नी सुनेत्रा पवारांचा पराभव झाला, तर मी बारामती विधानसभेसाठी मत मागायला येणार नाही, असे म्हणणारे अजित पवार यांच्याविरुद्ध स्वतःचा सख्खा पुतण्या योगेंद्र पवार मैदानात उतरला आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत अनेक फॅक्टमुळे सत्ताधारी महायुतीची दैना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..
जळगाव जिल्ह्याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर जिल्ह्यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात तीन वजनदार कॅबिनेट मंत्री आहेत. आता त्यांच्या जोडीला केंद्रात क्रीडा आणि युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे हे सुद्धा जिल्ह्याच्या असल्याने जळगाव जिल्ह्यासाठी आता तर चार मंत्री लाभले आहेत. गेल्या दोन वर्षात या तिन्ही मंत्र्यांचे जळगाव जिल्ह्याच्या विकासात कसले योगदान आहे. याचा लेखाजोखा त्यांनी द्यावा. सिंचनाचे महत्त्वाचे प्रश्न तसेच प्रलंबित आहेत. जिल्ह्याचा औद्योगिक विकासासाठी त्यांनी काहीही केले नाही. जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावर अपघाताचे प्रमाण वाढले. म्हणून शहरातील महामार्गाची चौपदरीकरणाची मागणी जिल्ह्यातील जनतेने लावून धरली. त्यासाठी आंदोलनही केले गेले. खोटे नगर ते कालिंका माता चौकापर्यंत जळगावकर नागरिकांच्या रेट्यामुळे चौपदरीकरण मंजूर झाले; परंतु सदोष डीपीआरमुळे अपघाताचे प्रमाण काही कमी होत नाही. खोटे नगर ते तरसोद फाट्यापर्यंत १२ ते १३ किलोमीटरच्या महामार्गावर चौपदरीकरणाचा ओव्हर ब्रिज होणे गरजेचे होते. तसा प्रस्ताव जळगावच्या नेत्यांकडून आला असता तर तो मी मंजूर केला असता, अशा कान पिचक्या जळगावच्या राजकीय नेत्यांना खुद्द नितीन गडकरींनी चौपदरीकरणाच्या उद्घाटन प्रसंगी दिल्या. चुकीच्या चौपदरीकरणाचे मला नाईलाजास्त उद्घाटन करावे लागते आहे, असे म्हणून जळगावच्या राजकीय नेत्यांच्या अकलेचे जणू दिवाळी काढले.
आज गडकरींचे ते शब्द आठवतात. कारण जळगाव शहरातील वाढते अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी नुकतीच अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून त्यात विचार मंथन केले. जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाचे जळगाव बाहेरून बायपास कडून फायदा कोणाचा झाला? त्याचे संशोधन केले तर बायपास पेक्षा कमी खर्चात खोटे नगर ते तरसोद फाटा ओव्हर ब्रिज झाला असता, असा निकष निघाला. त्यामुळे वाहतूक सुरक्षित होऊन अपघातावर आपोआप नियंत्रण आले असते आणि नाशिक शहराप्रमाणे ओवर ब्रिजमुळे शान ही राहिली असती. परंतु आमच्या लोकप्रतिनिधींना अर्थात जिल्ह्यासाठी तीन मंत्री असताना सुद्धा त्यांना हे का केले नाही? म्हणून मंत्रिमंडळाच्या विस्तार झाला तर त्याचा फायदा महायुती ऐवजी विरोधी महाविकास आघाडीतील आघाडीला मिळेल यात शंका नाही…!
