मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
राज्यात उन्हाचा चटका कायम असतांना आता गरमी सहन करावी लागणार आहे, कारण राज्यात विजेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने भारनियमन होणार आहे.
राज्यावर मोठं वीज संकट कोसळण्याची शक्यता आहे. राज्यात फक्त दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे. त्याचबरोबर तीन दिवस पुरेल इतकं पाणी शिल्लक आहे.
केंद्र सरकारने राज्यासाठी कोळसा उपलब्ध करुन दिला नाही तर मोठं वीज संकट कोसळू शकतं, अशी माहिती स्वत: ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली आहे. गुजरातकडून 760 मेगाव्हॅट वीज घेण्याचा निर्णय, ऊर्जा राज्यमंत्र्यांची माहिती दुसरीकडे राज्यातील भारनियमन कमी करण्यासाठी गुजरातकडून 760 मेगाव्हॅट वीज घेण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपूरे यांनी गोंदियात दिली आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी विजेची मागणी 10 टक्क्याने वाढली आहे. तर देशात मोठ्या प्रमाणात कोळशाच्या तुटवडा असताना देखील महावितरण काळजी घेत आहे की भारनियमन होऊ नये.
त्यासाठीच आम्ही तातडीने मंत्रीमंडळाची बैठक घेवून गुजरातमधील एका कंपनीकडून 760 मेगाव्हॅट वीज घ्यायला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्यात कशाप्रकारे भारनियमन कमी करता यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे प्राजक्त तनपूरे यांनी सांगितले.
‘वीज निर्मिती कंपन्यांकडे 23 दिवसांचा कोळसा शिल्लक हवा’ दरम्यान, वीज निर्मिती कंपन्यांकडे 23 दिवसांचा कोळसा शिल्लक हवा, असं भाजप नेते आणि राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले आहेत. “कोल कंपन्यांना देण्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसा नाही.
नितीन राऊत हतबल झाले आहेत. तिन्ही पक्षांच्या वादामुळे वीज मंडळांचं नुकसान झालंय”, असा घणाघात चंद्रशेख बावनकुळे यांनी केला. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वीज दरवाढीवरुन राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. प्रत्येक युनीटमागे 13 टक्के दरवाढ झालीय.
ही राज्यातील सर्वात मोठी दरवाढ आहे. केंद्र सरकारच्या तीनही कंपन्यांनी राज्य सरकारला कोळसा स्टॉक करण्याबाबत अनेक पत्र दिले. पण यांनी कोळसा स्टॉक केला नाही, असा दावा बावनकुळे यांनी केला आहे. बाहेरुन महागाची वीज घ्यावी लागली म्हणून ही दरवाढ झालीय. नियोजनशुन्य कारभारामुळे ही वीज दरवाढ झालीय. राज्य सरकारचा निषेध आहे. या दरवाढीचा पैसा राज्य सरकारने द्यावे. वीज दरवाढ लोकांवर लादू नये.
