नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात उद्या नियमित सुनावणी होणार आहे. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. राज्यपालांच्या व उपाध्यक्षांच्या अधिकारांविषयी त्यांनी आपले मुद्दे मांडले. अशा प्रकारे सरकार स्थापन होत असेल तर दहावी सुची कशासाठी आहे, असा सवाल त्यांनी केला. नबाम रेबिया प्रकरणाचा उल्लेख होताच ते महाराष्ट्रात लागू होत नाही, असे सिब्बल यांनी म्हटले.
नबाम रेबिया प्रकरण काय?
2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्यामध्ये न्यायालयाने काँग्रेसच्या 14 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्या अंतर्गत त्यांनी विधानसभा अधिवेशन जानेवारी 2016 ऐवजी डिसेंबर 2015 मध्ये बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय कायम ठेवला होता. 2016 मध्ये, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना 14 जानेवारी 2016 रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी एक महिना आधी 16 डिसेंबर 2015 रोजी अधिवेशन बोलावले होते. त्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झाले. तुकी यांनी विधानसभेच्या इमारतीला कुलूप लावले आणि राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
5 जानेवारी 2016 रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि सभापतींची याचिका फेटाळून लावली होती. 15 जानेवारी 2016 रोजी सभापतींनी राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात याचिका दाखल केली होती. 29 जानेवारी 2016 रोजी नबाम तुकी यांनी राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 30 जानेवारी 2016 रोजी केंद्राने अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट कायम ठेवली होती. राज्यातील काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचा युक्तिवादही केंद्राने केला होता.
