लोकशाही संपादकीय लेख;
शेती आणि शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असला तरी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यातच शेतकऱ्यांच्या संदर्भात शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडेनासे झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्य निर्माण होऊन आत्महत्येचा मार्ग अवलंबला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला त्यांच्या खर्चावर आधारित भाव निर्धारित करावा ही शेतकऱ्यांची नव्हे तर तज्ञांची मागणी असताना शासन त्याकडे लक्ष देत नाही. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला तर शेतकऱ्यांना बाकी मदतीची अपेक्षा नाही. फक्त नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्यांच्या पिकावर संकट आले, तर योग्य रीतीने पंचनामे करून त्याला आर्थिक सहाय्य केले पाहिजे ही अपेक्षा. परंतु त्यातही दुधाभाव केला जातो आहे. ज्याला खऱ्या अर्थाने आर्थिक सहाय्य मिळायला पाहिजे त्यांना ते मिळत नाही. भलतेच त्याचा लाभ घेतात, ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सूत्र सांगत नाही ही प्रगत महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेची बाब आहे. सत्तेत असणारे मंडळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतात. विरोधात असलेले पक्ष मात्र शेतकऱ्यांचा कळवळा असल्याचे दाखवत बेंबीच्या देठापासून ओरडत असतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे चालले आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्षात असलेले ८० % पेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधी शेतकरी असून हे शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणतात. परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या समस्या मात्र सोडवल्या जात नाही. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत नुकतीच कांदा निर्यात बंदी केंद्र सरकारने जाहीर केल्यामुळे कांद्याचे भाव उतरले. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर आला आहे. नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन होते. कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक बनले आहे. केंद्रात आणि महाराष्ट्रात भाजप विचाराचे सरकार असताना राज्य शासन वेळ काढून धोरण राबवत आहे. जे कांदा उत्पादकांचे होते तीच परिस्थिती किंबहुना त्याहून वाईट स्थिती कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे. गेल्या दोन वर्षापासून कापूस उत्पादक शेतकरी कमालीचा अडचणीत सापडला आहे. कापसाला भाव नाही म्हणून गेल्या वर्षाचा उत्पादक उत्पादित ४० % कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. यंदा पावसाने दगा दिल्यामुळे कापूस पेरणी उशिरा झाली. त्यातच नको तेव्हा अवकाळी पावसाने कापूस पिकाचे मोठे नुकसान झाले. एकरी दहा क्विंटल कापसाचे उत्पादन अपेक्षित असताना तीन क्विंटल एवढेच उत्पादन शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत कापूस उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यातच प्रतिक्विंटल भाव मात्र साडेसहा हजार ते सात हजार रुपये एवढाच मिळतो आहे. उत्पादक खर्च दुप्पट असताना त्यांच्या निम्मा खर्च सुद्धा भावातून मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी हैराण आहे. शासनाकडून जे आर्थिक सहाय्य मिळायला हवे ते मिळत नाही. पिक विम्याच्या योजनेचे गाजर शासनाने दाखवले परंतु शेतकऱ्यांना विम्यातून कवडीची मदत होत नाही.
प्रत्येक पिकाच्या बाबतीत विमा देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली. तथापि केंद्र शासन आणि राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पीक विमा निधीची विमा कंपन्यांकडून अक्षरशः लूट चालू आहे. यंदाच्या वर्षी एक रुपयात पिक विमा शेतकऱ्यांना मिळेल, असे महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केले. तथा एक रुपयाचा विमा पॉलिसी काढण्यासाठी शंभर ते दीडशे रुपयांचे विमा फॉर्म भरणाऱ्या दलालांवर खर्च केला गेला. त्यानंतर जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी तसेच कापूस उत्पादक शेतकरी आपल्या पिकाची नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे खेटे मारत आहेत, पण त्यांना भरपाई मिळत नाही. अवकाळी पावसाने आधीच पावसाअभावी कापसाचे पीक कमजोर झाले आहे. असे असताना ऐन कापसाची बोंडे लागली तेव्हा बोंड अळीच्या संकटाने कापसाचे उत्पादन घटले. या संकटावर अवकाळी पावसाने कापूस पीक झोपले. त्यानंतर कापूस वेचण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा मजूरी देणे शेतकऱ्याला परवडत नाही. या नैसर्गिक आपत्तींच्या संदर्भात विमा कंपन्यांकडे शेतकरी विम्याची रक्कम मिळावी, ही मागणी करतो तर त्याला अनेक बाबींची पूर्तता वेळीच केली नाही म्हणून विमा रक्कम देत नाही. कृषी खात्याकडे शेतकरी खेटे मारतोच पण त्याचा काही उपयोग नाही. हा सर्वे पाहिला आणि त्याचा अभ्यास केला तर पीक विमा योजनेला शासन जबाबदार आहे. शासन आणि पिक विमा कंपन्यांचे आपापसात साटेलोटे असल्याचे दिसून येते. पीक विमा योजना म्हणजे कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार केला जातोय. विमा कंपन्या आणि शासन यांची मिलीभगत असल्याचे स्पष्ट जाणवते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव दिला तर शेतकऱ्यांना इतर मदतीची अपेक्षा नाही. पिक विमा योजना म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा होय. यातून शेतकऱ्यांचे काहीच भले होत नाही. त्यातच वशिलेबाजी मुळे काही ठराविक शेतकरी त्याचा फायदा घेतात. गरजू शेतकऱ्यांना मात्र मदत मिळत नाही. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या बीड जिल्ह्यात सर्वात जास्त शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळालाय त्याचे कारण काय…?
