लोकशाही न्यूज नेटवर्क
आज दिनांक ६ जानेवारी २०२३ मराठी पत्रकारिचे आद्य जनक आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांची जयंती. कोकणातील पोंभुर्ले या लहानशा गावात यांचा जन्म झाला. मात्र त्यांनी आपल्या प्रचंड बुद्धिमत्तेच्या जोरावर संस्कृत आणि इंग्रजी सह अनेक भाषांवर अबूतपूर्व वर्चस्वा मिळवले. ६ जानेवारी १८३२ रोजी त्यांनी दर्पण नावाचे मराठी वृत्तपत्र सुरू केले. या गोष्टी १६० वर्षे होऊन गेली आहेत. याच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या नावाने मराठी पत्रकारितेतील असंख्य जेष्ठ पत्रकारांच्या वर्षानुवर्षाच्या मागण्या आंदोलनानंतर अखेरीस तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2 फेब्रुवारी 2019 पासून आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना सुरू केली.
अडचणींचे डोंगर
जेष्ठ पत्रकारांच्या वृद्धापकाळात गरीब गरजू, उत्पन्नाचे अन्य साधन नसलेल्या अवस्थेतील पत्रकारांना आचार्य जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेद्वारे शासनाकडून मदतीचा हात मिळेल असे आधी वाटले होते. मात्र मुंबई पुणे नागपूर आतील काही भाग्यवान पत्रकार सोडले तर बाकीच्या विशेषता राज्यातील जिल्हा पातळीवरील व ग्रामीण भागातील पत्रकारितेत अत्यंत अल्प वेतन मानधन घेऊन जगणाऱ्या शेकडो निष्ठावंत, प्रामाणिक, सच्च्या पत्रकारांना मात्र ही योजना लाभापासून वंचित ठेवणारी ठरली. जुनी 50-50, 60-60 अथवा 40-45 वर्षे पूर्वी नुसत्या नेमणुकीची पत्रेच नव्हे तर त्या त्या काळातील नावानिशी छापून आलेल्या बातम्या ही योजना त्याकाळी कोणाच्याही (म्हणजे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्याही मनात केवळ माहितीसाठी देखील) स्वप्नातही नव्हती.
अशा अवस्थेत गरीब लहानशा गावात आपल्या नावानिशी छापून आलेल्या बातम्या सर्वच पत्रकार कशा कापून ठेव ून सुरक्षित ठेवू शकत असतील? मात्र शासनाने सन्मान योजनेबाबत काढलेल्या जीआर मधील तरतुदी अथवा नियम अटींना या गोष्टींची काही देणे घेणे नाही. या अनेक वर्षांच्या काळात पाऊस, धूळ, घरात ठेवलेली जुनी वर्तमानपत्रे, त्यांचे गठ्ठे हे कुजून मोठ्या प्रमाणात नष्ट होऊन नष्ट झाले. पण ऐकणार कोण? स्वतः सरकारच काही कागदपत्रे विशिष्ट वर्ष त्या त्या कागदपत्रांच्या वर्गीकरणानुसार ठेवली जातात व नंतर ती नष्ट केली जातात. हे माहिती व जनसंपर्क विभाग लक्षात घ्यावयास तयार नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त पत्रकार, (अधिस्वीकृतीधारक) अर्जदारांचे अर्ज विना विलंब मंजूर करावी, ही भावनाच जणू नष्ट झाली आहे काय? अशी तऱ्हा असलेल्या अनेक पात्र जेष्ठ पत्रकारांच्या तक्रारी ऐकू येतात.
राज्य शासनाच्या गरीब जनतेसाठी अनेक मदतीच्या योजना आहेत. पण त्यासाठी जेष्ठ पत्रकारांसारखी फिरवाफिरव त्यांची होत नाही. मात्र मोठ्या दैनिकांच्या भरपूर कमावणाऱ्या जेष्ठ पत्रकारांचे अर्ज विनाविलंब कसे मंजूर झालेत? खऱ्या गरजू ज्यांनाच खरी सन्मान योजनेअंतर्गत मदतीची गरज आहे अशा बहुजन पत्रकारांनाच जाणीवपूर्वक या योजनेपासून का दूर ठेवले गेले? जिल्हा ग्रामीण जेष्ठ पत्रकारांना यासाठी अन्याय करून का वंचित ठेवले? याची मुख्यमंत्र्यांनी कसून चौकशी करावी आणि आमच्या सारख्यांना तातडीने न्याय मिळवून द्यावा. त्याबाबत आम्ही पुण्यात झालेल्या अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या 43 व्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री साहेब याबाबतच्या अडचणी दूर करून जीआर मध्ये तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी आग्रही मागणी आपल्या भाषणाच्या वेळी केली होती. हे आपणास आठवत असेल..!
माननीय मुख्यमंत्री साहेब आमच्या सर्व अडचणी आपणास तसेच उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, गुलाबराव पाटील, माहिती जनसंपर्क महासंचालक, संचालक यांना व इतर नेते आमदार खासदारांना वेळोवेळी सांगून झाले आहे. आता विधिमंडळाचे अधिवेशन नागपुरात यशस्वीपणे आपण पार पाडले. आता तरी त्यामुळे आमच्या ज्येष्ठ पत्रकारांच्या पत्रकार सन्मान योजनेतील अडचणी तातडीने दूर कराल हीच अपेक्षा. जेष्ठ पत्रकारांच्या अर्जात कागदपत्रांची, वेतन नोकरीतील सततच्या काही कारणामुळे, अथवा अशा काही अडचणी असतील त्यांचाही सहानुभूतीने विचार करून जास्तीत जास्त पत्रकारांना या पत्रकार सन्मान योजनेचा लाभ द्यावा. तरच या योजनेचा गरजू गरीब जेष्ठ पत्रकारांच्या पत्रकारितेचा सन्मान होईल. असो.. सुज्ञास अधिक काय सांगावे..!
