जिल्हा वार्षीक आदिवासी घटक कार्यक्रम योजनेसाठी ५५ कोटीं ९१ लक्ष तरतुदीला शासनाची मान्यता !
जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपाययोजनांच्या अंतर्गत २०२३-२४ करीता शासनाने कमाल आर्थिक मर्यादा नियतव्यय ४५ कोटी ९१ लक्ष मंजूर करण्यात आला होता. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या आग्रहास्तव आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी अतिरिक्त १० कोटी रूपयांचा निधी पालकमंत्र्यांच्या मागणी नुसार वाढवून दिला आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षासाठी जळगाव जिल्ह्याकरिता जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपाययोजनां साठी एकूण ५५ कोटीं ९१ लक्ष रुपये निधीच्या तरतुदीस शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबत शासनाच्याआदिवासी विकास विभागाचे उप सचिव यांनी नुकतेच जिल्हाधिकारी अमनजी मित्तल यांना कळविले आहे. या निधीतून आदीवासी भागातील खराब रस्त्यांची दुरूस्ती, साठवण बंधारे निर्मिती व डागडुजी, सांस्कृतीक भवन उभारणी, आणि एपीजे अब्दुल कलाम पोषण आहार योजनांसाठी अतिरिक्त निधी मिळणार असून जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागांना याचा लाभ होणार आहे. मागील महिन्यात झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी टी.एस.पी. व ओ.टी.एस.पी.चा जिल्ह्याचा आराखडा बाबत प्रेझेंटेशन सादर केले होते. तर जिल्ह्यासाठी एकूण ६५७ कोटी ५० लक्ष निधीस शासनाची मान्यता मिळाली आहे. यात सर्वसाधारण – ५१० कोटी , SCP – ९१.५९ कोटी , TSP/OTSP – ५५.९१ कोटी असा निधीचा समावेश आहे.
सदर बैठकीसाठी आदिवासी विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रभुकुमार व्यास, उपसचिव वि. फ. वसावे, आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे, अपर आयुक्त संदीप गोलाईत उपस्थित होते. तसेच जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, अधिक्षक अभियंता महावितरण मार्के, कार्यकारी अभियंता, जि.प., बांधकाम विभाग धिवरे, प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे तसेच कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
०६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी परिषद सभागृह क्रमांक ५ सातवा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये जिल्ह्याकडून करण्यात आलेल्या सादरीकरणानंतर जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम सन 2023-24 योजनेचा नियतव्यय अंतिम करताना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलेली वाढीव मागणी , कार्यान्वयीन यंत्रणाची मागणी , जिल्ह्याचे वैशिष्ट्य व गरजा तसेच शासनाची प्राथमिकता इत्यादी बाबी विचारात घेऊन सदर वाढ करण्यात आली आहे. बैठकीप्रसंगी आचार संहिता असल्यामुळे नियतव्यय घोषित करण्यात आला नव्हता. नुकतेच वाढीव निधी मंजुरीबाबत शासनाच्याआदिवासी विकास विभागाचे उप सचिव यांनी जिल्हाधिकारी अमनजी मित्तल यांना पत्राद्वारे कळविले आहे.
जळगाव जिल्ह्यास जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (TSP/OTSP) सन २०२३-२४ करिता शासनाने कमाल आर्थिक मर्यादा नियतव्यय रु. एकूण ४५ कोटी ९१ लाख ७१ हजार एवढी निश्चित केलेली होती. मात्र, कार्यान्वयीन यंत्रणांनी रु २१ कोटी ६९ लक्षची मागणी केलेली होती. त्यानुसार किमान १५-२० कोटी रुपयांची जादाची मागणी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मागील बैठकीत केली होती . त्यानुसार जळगाव जिल्ह्याकडून करण्यात आलेल्या सादरीकरणानंतर जिल्हा वार्षिक योजनेचा नियतव्यय अंतिम करताना यंत्रांची मागणी जिल्ह्याचे वैशिष्ट्य व गरजा तसेच शासनाची प्राथमिकता इत्यादी बाबी विचारात घेऊन तसेच जिल्ह्याची कामांची निकड लक्षात घेता आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी एकूण १० कोटी निधीची वाढ केली आहे.
जिल्ह्याच्या आदिवासी भागाच्या विकासासाठी ५५ कोटी ९१ लक्ष निधीस मान्यता !
आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी १६ कोटी ०१ लक्ष ५९ हजार व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रासाठी २९ कोटी ९० लक्ष १२ हजार असे एकूण ४५ कोटी ९१ लाख ७१ हजार इतकी नियतव्यय मर्यादा शासनाने दिली होती. मात्र प्रलंबित व जनहिताचे प्रश्न व अनुषंगिक योजनांसाठी कार्यान्विन यंत्रणांकडून २१ कोटी ६९ लक्षची ज्यादाची मागणी होती . जि.प.च्या आदिवासी भागातील अत्यंत खराब झालेल्या रस्ते विकासासाठी २.५० कोटी रूपये; डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेसाठी आवश्यक निधी – २ कोटी रूपये; आश्रम शाळांना जोड रस्ते साठी १ कोटी ,पारधी समाजाच्या विकासासाठी १ कोटी , आदिवासी भागातील सिंचनाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी नवीन साठवण बंधारे व दुरुस्तीसाठी- ९ कोटी रूपये तर सांस्कृतिक भवन उभरण्यासाठी २ कोटी , अशा सुमारे २० कोटी रूपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी ना. गुलाबराव पाटील यांनी केली होती. यावर ना. विजयकुमार गावित यांनी पालकमंत्र्यांच्या आग्रहास्तव १० कोटी रूपयांच्या वाढीव निधीला मान्यता दिली. आहे.
यामुळे आता जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र-बाह्यक्षेत्र म्हणजेच टिएसपी – ओटीएसपीच्या अंतर्गत एकूण ५५ कोटी ९२ लक्ष रूपयांचा निधी मिळणार आहे.
