लोकशाही संपादकीय लेख
नदीपात्रातील वाळू व्यावसायिक वाळू माफियांनी धुमाकूळ घातलाय, रॉकेलचा काळाबाजार करणाऱ्या माफियांनी दहशत माजवलीय, नंबर दोनच्या पैशाच्या जोरावर शासकीय अधिकारी, राजकीय लोकप्रतिनिधी यांना हे माफी आपल्या खिशात ठेवतात. या माफियांनी कसलेही गुन्हेगारी कृत्य केली तरी त्यांचे काहीही वाकडे होत नाही. खुना सारख्या दृष्ट ३०२ च्या गुन्हा केला तरी त्यातून ते पुराव्या अभावी सही सलामत सुटून बाहेर येऊन पुन्हा उजळ माथ्याने वावरतात. हे कटू सत्य कुणीही मान्य करेल. जळगाव जिल्हा वाळू माफियांनी उच्छाद घालून गिरणा नदी अगदी भकास करून टाकली आहे. या माफी यांना कुणाच्यातरी आशीर्वाद असल्याशिवाय त्यांची गुन्हेगारी वाढणे शक्य नाही, शासकीय अधिकाऱ्यांणी कडक कारवाई केली गेली की राजकीय पुढाऱ्यांचा हस्तक्षेप होतो. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्याने आपला जीव धोक्यात घालून कारवाई केली तर ती त्यांच्याच अंगावर येते. काही वर्षांपूर्वी मनमाड येथे रॉकेलच्या डेपोतून रॉकेलची चोरी केल्याचे ट्रॅक्टर एका उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने पकडून त्यावर कारवाई करण्याच्या आधीच टँकर पकडणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या अंगावर रॉकेल टाकून जिवंत जाऊन टाकल्याची घटना संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात घातली होती. त्या घटनेच्या विचार मंथनानंतर या माफियांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या गेल्या. तरी सुद्धा विविध सार्वजनिक क्षेत्रात उच्छाद घालणाऱ्या माफीयांवर पूर्णपणे बंदी घालणे अथवा त्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले नाही.
जळगाव शहरात मंगळवार दिनांक १२ डिसेंबर २०२३ रोजी भर दुपारी एक वाजेच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयात मक्ता घेण्यावरून मक्तेदारांच्या दोन गटात प्राणघातक शस्त्र हातात घेऊन हाणामारी झाली. ही टेंडर घेणाऱ्या माफियांची दहशतच म्हणता येईल. सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयात शासकीय अधिकाऱ्यांच्या समोर दिवसाढवळ्या “तू का टेंडर भरला? टेंडर कमी दराने का भरला?” असा प्रश्न दुसऱ्या टेंडर माफिया गटाने करून प्राण घातक हल्ला केला. या शस्त्राने केलेला हल्ला चुकवला गेला, म्हणून तो वाचला. अन्यथा तिथेच त्याचा मुद्दा पडला असता. एवढी दहशतीची घटना झाल्यानंतर दोन्ही गटातील लोक तिथून पसार झाले, तेव्हा आमचे पोलीस पथक तेथे पोहोचले. त्यामुळे घटनेच्या संदर्भात पोलिसांना कसलाही पुरावा मिळू शकला नाही. दहशत घालणारे अथवा मारामारी करणारे कोण होते? त्यांची नावे सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना तसेच काही कामानिमित्त या कार्यालय परिसरात गेलेल्यांना माहीत असले, तरी सर्वजण माहिती नसल्याचे सांगून कानावर हात ठेवतात. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अधिकाऱ्यांना हा प्रकार माहीत असला तरी माहिती नसल्याचे सोंग त्यांना करावेच लागेल. अन्यथा त्यांच्यावर सुद्धा अनेक गोष्टी बाहेर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी सबळ पुरावा म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेजचा असू शकतो. पण सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा सदर कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्यामुळे पोलीसही बिचारे करतील काय? परंतु जळगाव शहरातील सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयात टेंडर माफियांनी केलेल्या मारामारी प्रकाराचा वरिष्ठ पातळीवर चौकशी होऊन त्याचा छडा लागणे आवश्यक आहे. अन्यथा हे टेंडर माफियांनी माफी यांची हिम्मत वाढेल आणि त्यांचे कुणी काहीही करू शकत नाही. म्हणून बिनधास्त गुन्हेगारी कृत्य करतील.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कामकाजाचे मते घेण्यासाठी टेंडर घेणाऱ्या माफी यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यांचे एकमेव कारण म्हणजे निकृष्ट दर्जाचे काम करून उत्कृष्ट दर्जाचे प्रमाणपत्र घेऊन वारेमाप पैसा कमावणे हे होय. जळगाव शहरातील महापालिकेच्या सार्वजनिक विकास कामाचे विशेषतः रस्त्याच्या कामाचे ठेके घेणारे ठराविकच ठेकेदार असल्याचा आरोप केला जातोय. या सार्वजनिक या ठराविक ठेकेदारांव्यतिरिक्त दुसरा ठेकेदार टेंडर भरू शकत नाही, असे म्हटले जाते. त्यामुळे ठेकेदारांच्या मनमानीप्रमाणे कामे केली जातात. दर्जेदार कामे न झाल्यामुळे पहिल्याच पावसात रस्त्याचे तीन-तेरा होतात. हा अनुभव आहे. परंतु या ठराविक ठेकेदारांना राजकीय अभय असल्याने त्यांचे कोणी काही करू शकत नाही. शासकीय पैसाची अर्थात जनतेच्या पैशाची ही क्रूर थट्टा आहे. त्यावर नियंत्रण आणणे अवघड नाही, परंतु मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. जळगाव जिल्ह्याचे तरुण धाडसी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यालयात टेंडर माफियांनी घेतलेल्या धुमाकळीचा तपास करून हा टेंडर माफियांवर कारवाई करावी हीच अपेक्षा…!
