जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
जळगाव महानगर पालिकेच्या संकेतस्थळावर आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संदर्भात सद्यस्थितीत जो अहवाल ठेवलेला आहे, तो वर्ष २००९ चा आहे. त्या अहवालातील आपत्ती व्यवस्थापन संदर्भात जे संबंधित विभाग आहेत, तेथील अधिकार्यांची नावे आणि त्यांचे संपर्क क्रमांक हे सर्व वर्ष २००९ च्या नुसार असल्याने आपत्कालीन परिस्थितील जळगाव शहरातील जनतेला या जुन्या माहितीमुळे गंभीर परिस्थितीला सामोरे जावे लागू शकते, त्यामुळे अद्ययावत अहवाल मनपाच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यात यावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समिती अंतर्गत ‘सुराज्य अभियान’च्या वतीने मनपा आयुक्त विद्या गायकवाड यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. सुराज्य अभियानच्या वतीने विजय पाटील आणि प्रशांत जुवेकर यांनी निवेदन दिले.
हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’अंतर्गत आतापर्यंत विविध समाजोपयोगी अभियान राबविण्यात आले आहेत. खासगी प्रवासी बसेसच्या तिकीट दरांवर नियंत्रण ठेवण्याची मोहीम गेल्या ४ वर्षांपासून सुरू आहे. अनेक प्रयत्नांनंतर, नागरिकांना तक्रारी नोंदवता याव्यात यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेक महिन्यांपासून बंद असलेल्या मोटार वाहन विभागाच्या वेबसाइटवरील ‘अॅप’ आणि ‘लिंक’ पुन्हा सक्रिय करण्याचे आदेश जारी केले. महाराष्ट्र राज्यातील काही महानगरपालिकांनी कर्मचाऱ्यांना ‘अॅडव्हान्स’ (तसलमत) म्हणून दिलेले लाखो रुपये गेल्या अनेक वर्षांपासून बसूल केले जात नसल्याचा पर्दाफाश सुराज्य अभियानाने माहितीच्या अधिकारातून केला आहे. प्रयत्नांनंतर कोल्हापूर, लातूर आणि मीरा-भाईंदर महापालिकेत लाखो रुपयांची वसुली झाली. मोहिमेंतर्गत ज्या महापालिकांची वसुली बाकी आहे, त्यांच्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू आहे. प्रवाशांसाठी शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर वॉटर व्हेंडिंग मशिन पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न, पेट्रोल आणि खाद्यपदार्थातील भेसळीविरोधात जनजागृती, रुग्णालयांना कचरा व्यवस्थापन करण्यास भाग पाडण्याची मोहीम, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रार, सरकारी रुग्णालयांतील भ्रष्टाचाराविरोधातील तक्रारी आदींचा समावेश आहे.
वर्तमान डिजिटल भारतात प्रत्येक स्वराज्य संस्था आपल्या संकेत स्थळवरून स्थानिक जनतेला त्यांची सोय व्हावी म्हणून विविध माहिती सेवा उपलब्ध करून देत आहेत. आपल्या जळगाव महानगरपालिकेचे संकेतस्थळही या दृष्टीने नागरिक वेळोवेळी पाहत असतात. पावसाळ्यापूर्वी शहरातील आपत्कालीन व्यवस्थेच्या दृष्टीने काही माहिती पहात असता, वर्ष 2009 या कालावधीतील एक अहवाल PDF स्वरूपात असल्याचे निदर्शनास आले. वर्ष 2023 सुरू असताना आपत्कालीन स्थिती बाबत ही माहिती अद्ययबाबत नसणे हे गंभीर आहे. वर्ष 2009 नंतर असा आपत्कालीन अहवाल बनवलाच नाही का ? अहवालात संबंधित विभागाचे अधिकारी यांची नावे आणि संपर्क क्रमांक दिले असतात. त्यात पालट झालेला असेल तर आपत्कालीन स्थितीत नागरिकांना संपर्क करण्यास तसेच सहाय्य मिळवण्यास अडचण निर्माण होऊन सर्वांनाच गंभीर परीस्थितीला सामोरे जा लागेल असे नाही का ? याचे दायित्व कुणाचे ? आपत्कालीन विषयाबाबत प्रशासनाने एवढे दुर्लक्ष करणे योग्य आहे का ?
संकेत स्थळावर अद्ययावत आपत्कालीन अहवाल अपलोड करावा, आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्यास संबंधित अधिकारी, त्यांचे संपर्क क्रमांक तसेच लागणारी सर्व महत्त्वपूर्ण माहिती या अहवालात समाविष्ट करावी, सदर अहवाल संकेत स्थळावर ठेवल्याचे जळगावकर जनतेला समजावे यासाठी सोशल मीडिया, वृत्तपत्र प्रेस नोट याद्वारे माहिती देण्यात यावी. ज्या संबंधित अधिकारी यांनी असा अहवाल ठेवण्यात कुचराई केली आहे त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. अशा मागण्या हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियान’च्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
