लोकशाही न्यूज नेटवर्क
मुंबई; घटस्फोट झाल्यानंतर आईने मुलांचे संगोपन केले असेल तर त्या मुलांना आईची जात लावण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठाने जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला. महत्वाचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
ठाणे येथील तरुणी कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असून ती सात वर्षांची असल्यापासून आपल्या घटस्फोटित आईसोबत राहते. याचिकाकर्त्या तरुणीची आई एससी प्रवर्गातील असल्याने तिने जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सांगली जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केला.
मात्र समितीने जात ही वडिलांकडून येते. त्यामुळे वडिलांच्या जातीचे पुरावे सादर करा असे तरुणीला सांगितले. हे पुरावे सादर करता न आल्याने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने तिचा अर्ज फेटाळून लावला. याविरोधात तरुणीने ऍड. सुकुमार घनवट व ऍड. मकरंद काळे यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
यावर निकाल देतांना घटस्फोट झाल्यानंतर आईने मुलांचे संगोपन केले असेल तर त्या मुलांना आईची जात लावण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठाने जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला तसेच याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर तीन महिन्यांत फेरविचार करावा, असे आदेश जात पडताळणी समितीला दिले.
