नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
कर्मचाऱ्यांसाठी (Employee) एक आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (EPF) योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या किमान पेन्शनमध्ये (EPS) मोठी वाढ होण्याची शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे. पेन्शनची (Pension) रक्कम निश्चित करण्यासाठी किमान मासिक मूळ पगार (Basic Salary) 15,000 रुपये गृहीत धरला जातो.
एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त असला, तरी पेन्शन मात्र 15,000 रुपये मूळ पगार गृहीत धरूनच दिलं जातं; मात्र जितका मूळ पगार असेल त्यानुसार पेन्शन ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली तर निश्चितच त्यात वाढ होऊ शकते. म्हणजे आता एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 20,000 रुपये असेल तर त्यावर पेन्शनची मोजणी केली जाईल. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीचं किमान पेन्शन सुमारे 1,000 रुपयांनी वाढेल आणि ते 8,571 रुपयांपर्यंत पोहोचेल.
सध्याच्या कायद्यात तशी तरतूद नाही. याबाबत सध्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरू असून, न्यायालय मूळ पगाराची ही मर्यादा हटवेल अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) 1 सप्टेंबर 2014 रोजी एका अधिसूचनेद्वारे कर्मचारी पेन्शन पुनरावृत्ती योजना लागू केली होती. याला खासगी क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांनी (Private Sector Employee) विरोध केला होता.
यावर ईपीएफओने सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी (SLP) दाखल केली. 17 ऑगस्टपासून या प्रकरणावर सातत्याने सुनावणी सुरू असून अद्याप निर्णय येणं बाकी आहे. 1 एप्रिल 2019 रोजी, यावर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं, की पेन्शनसाठी मूळ पगार 15 हजार रुपये निश्चित करण्याच्या निकषाचं समर्थन करणारे कोणतेही मुद्दे नाहीत. त्यामुळे न्यायालाय मूळ पगाराची ही मर्यादा हटवण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार कर्मचाऱ्याला 14 वर्षं नोकरी केल्यानंतर पेन्शन हवं असेल, तर 15 हजारांनुसार पेन्शन काढलं जातं आणि ते साधारण 3000 रुपये असतं. सर्वोच्च न्यायालयाने ही 15 हजारांची किमान मूळ वेतनाची मर्यादा हटवली, तर कर्मचाऱ्यांना किती तरी पट अधिक पेन्शन मिळू शकेल. समजा, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा शेवटचा मूळ पगार 20 हजार रुपये असेल, तर बदललेल्या पेन्शन फॉर्म्युल्यानुसार, म्हणजे मूळ पगार गुणिले पेन्शनसाठीचं योगदान यानुसार पेन्शन 7,500 रुपयांवरून 8,571 रुपये होईल. अशा प्रकारे, पेन्शनमध्ये थेट 300 टक्के वाढ होऊ शकते.
या निर्णयाचा फायदा देशातल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना होईल. वाढत्या महागाईच्या काळात महिन्याला मिळणाऱ्या सात हजार रुपये पेन्शनमध्ये उदरनिर्वाह करणं अत्यंत कठीण असल्याने गेली अनेक वर्षं कर्मचारी सातत्यानं पेन्शनवाढीची मागणी करत असून, त्याकरिता मूळ पगाराची मर्यादा हटवण्याचा आग्रह करत आहेत. आता तरी आपली मागणी पूर्ण होईल, अशी आशा त्यांना वाटत आहे.
