लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव जिल्ह्याची जीवन वाहिनी असलेल्या गिरणा आणि तापी नदी पात्रातून बेसुमार अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या वाळूमाफियांच्या मुस्क्या आवळण्यासाठी शनिवारी पहाटे जिल्हा पोलीस, महसूल, आरटीओकडून मोठी कारवाई करण्यात आली. गिरणा नदीकाठी असलेल्या बांभोरी गावातून ६७ वाहने जप्त करून त्यांच्यावर नऊ लाखांचा दंड केला गेला, तर बांभोरी गावात अवैधरित्या साठा केलेली ५० ब्रास वाळू जप्त करण्यात आली. जळगाव जिल्ह्यात आतापर्यंत वाळू तस्करी रोखण्यासाठी करण्यात आलेली ही सर्वात मोठी कारवाई म्हणता येईल. तिन्ही विभागाचे मिळून एकूण ३५० अधिकाऱ्यांनी अचानकपणे पहाटे पाच वाजता केलेल्या कारवाईबद्दल तिन्ही विभागाचे अभिनंदन.. बांभोरी सारख्या खेडेगावात वाळू तस्करांनी आपली वाहने ठेवून त्या वाहनांमधून गिरणीतील वाळू अवैध उपसा करून तस्करी केली जात होती. जिल्ह्यातील गिरणा व तापी नदी पात्रातील कुठल्याच ठिकाणी अद्याप ठेका दिला नसताना वाळू तस्करी करून हे वाळू माफिया मालामाल झालेले आहेत. गिरणा नदीपात्रातून वाळूचा अवैध उपसा प्रकरणी एखाद दुसऱ्या वाहनावर कारवाई करण्यात आली. परंतु ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’ या न्यायाने एखाद दुसरी कारवाई केल्याचे दाखविण्यात येत होते आणि शेकडो वाळुंची वाहने त्यातून सुटायचे. असा प्रकार गेल्या अनेक वर्षापासून चाललेला आहे. कारण वाळू तस्करांचे हात फार वर पर्यंत पोहोचलेले आहेत. जिल्ह्यातील मोठमोठ्या पुढाऱ्यांशी त्यांचे आर्थिक हितसंबंध असण्याचा आरोप केला जातोय. त्यामुळे या वाळू तस्करांवर कारवाई होत नाही, असे म्हणतात त्यात तथ्यंश असल्याशिवाय वाळू माफीयांची हिम्मत वाढू शकणार नाही. जो कोणता पक्ष सत्तेवर असतो त्या पक्षाच्या पुढार्‍यांवर विरोधक सातत्याने आरोप करतात. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना त्या काळात सुद्धा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील हेच होते. त्यावेळी गिरण्यातील अवैध वाळू उपसा आणि तस्करीला पालकमंत्र्यांचा आशीर्वाद असल्याचा आरोप भाजपचे जळगाव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार उमेश पाटील यांनी केला होता. एवढ्यावरच ते न थांबता पालकमंत्री पाळधीवरून दररोज जळगावला जाता-येतात, मात्र गिरणा नदीत होणारी वाळू तस्करी त्यांना दिसत नाही का? असा सवाल केल्यानंतर हा वाद त्यांच्यात चांगलाच रंगला होता. हे सर्वश्रुत आहे. त्यानंतर खासदार उमेश पाटील यांनी गिरणा बचावसाठी गिरणा परिक्रमा करून त्यातून गावोगावी जाऊन जनस प्रबोधन करण्याचा उपक्रम राबविला होता. त्यातून चांगली उपलब्ध झाली. काही गावांमध्ये गावकऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे वाळू उपशावर बंदी घालण्याचा उपक्रम केला…
गेल्या वर्षभरापासून गिरणा तसेच तापी नदीपात्रातील वाळू उपसाच्या ठेक्यांचा लिलाव केला नाही, तरीसुद्धा जळगाव शहर आणि जिल्ह्यात बांधकाम व्यवसायिकांच्या बांधकामात खंड पडला नाही. त्यांच्यासाठी ही वाळू मिळते कशी? आजही अव्वाच्या सव्वा ब्रासला भाव दिली की वाळू मिळते, ती येते कुठून? त्याचे सरळ सोपे उत्तर म्हणजे वाळूची होणारी तस्करी हे होय. शेंबडं पोरगं सुद्धा याचे उत्तर देऊ शकते, तर ते आमच्या अधिकारी आणि पुढार्‍यांना माहिती नाही, असे म्हणता येईल का? जळगाव शहरातून अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा नंबर चुकीचा टाकला जातो. वाळूची तस्करी संबंधित बांधकाम व्यवसायिकांकडून केली जात असताना वाहन पकडले गेले तरी त्या बांधकाम व्यवसायिकाचे वरपर्यंत संबंध असल्याने त्याच्यावर थातूरमातूर कारवाई करून सोडून देण्यात येते. एकीकडे गरीब बिचाऱ्यांना वाळू मिळत नसताना त्यांच्या घरचे बांधकाम त्याला करता येत नाही. अशी ओरड असताना कंत्राटदारांची मात्र वाळू तस्करीतून चांदी होते. ते प्रशासनाला चक्क फसवतात. शासकीय महसुलाची लूट करतात. अशा गब्बर वाळू माफियांवर जळगाव जिल्ह्यात पहिल्यांदा एवढी मोठी कारवाई झाली. त्याचे स्वागत केले पाहिजे. एका छोट्याशा बांभोरीत ६७ वाहने सापडतात, याचा अर्थ काय? एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील वाहनांवर महसूलच्या तसेच पोलीस खात्याच्या एक-दोन अधिकारांकडून कारवाई होणे शक्य नव्हते. त्याबद्दल जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, आरटीओ प्रमुख यांनी रचलेल्या व्यूहरचनेबद्दल त्यांचे तसेच या कारवाईत प्रत्यक्षात सामील झालेल्या तिन्ही विभागातील ३५० कर्मचारी व अधिकारी हे सुद्धा अभिनंदनास पात्र आहेत. पहाटे पाच वाजेपासून ते तब्बल सकाळच्या साडेअकरा वाजेपर्यंत कारवाईला कालावधी लागला. त्यात नऊ लाख रुपये दंडही वसूल केला. परंतु प्रत्यक्ष वाहन धारकांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर दंडाची नव्हे तर हद्दपारची कारवाई करावी असे आमचे स्पष्ट मत आहे. दंड केल्याने त्यांच्यावर काहीही फरक पडणार नाही. ते त्यातून सही सलामत सुटून पुन्हा वाळू तस्करी करतात. म्हणून त्यांच्यावर हद्दपारची कारवाई झाली, तरच त्याला आळापासून शकतो, असे आमचे स्पष्ट मत आहे…!
