लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव जिल्ह्यात अमळनेर तालुक्यातील तापी नदीवरील निम्न तापी पाडळसरे धरण निधी अभावी गेल्या २७ वर्षापासून रखडले आहे. अंमळनेर तालुक्यातील शेती सिंचनात आणि पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात सुजलाम ठरणाऱ्या या धरणाचे काम फक्त ३० टक्के एवढेच पूर्ण झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाकडे त्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने धरणाचे काम प्रलंबित आहे. धुळे जिल्ह्यातील धुळे व शिरपूर तालुक्यात शेती सिंचनासाठी सुद्धा या धरणाचे पाणी मिळणार आहे. पाडळसरे धरणापासून तापी नदीत ९० किलोमीटर इतके बॅक वॉटर क्षेत्र राहणार असल्याने जिल्हावासीयांसाठी सुद्धा हा प्रकल्प पूर्ण होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. २०१४ पासून केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आहे. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षाच्या कालावधीत महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजप शिवसेनेचे सरकार होते. विशेष म्हणजे जलसंपदा हे खाते जळगाव जिल्ह्याचे गिरीश महाजन यांच्याकडे होते. त्या कालावधीत पाडळसरे धरणाला केंद्राच्या योजनेत समाविष्ठ करून घेण्याची नामी संधी होती. अमळनेर विधानसभा मतदारसंघात भाजपचेच अपक्ष आमदार शिरीष चौधरी कार्यरत होते. परंतु घोडे कुठे अडले, ते कळले नाही. केंद्राच्या बळीराजा योजनेतही त्याचा समावेश होऊ शकला नाही. २०१९ नंतर अडीच वर्ष महा विकास आघाडीचे सरकार असल्याने त्या काळात केंद्राच्या योजनेत त्याचा समावेश होणे शक्यच नव्हते. त्यानंतर गेल्या दीड वर्षापासून महायुतीचे सरकार कार्यरत असताना सुद्धा पाडळसरे धरणाचा बळीराजा योजनेत अद्याप समावेश होऊ शकलेला नाही, ही खेदाची बाब म्हणावी लागेल. चार महिन्यांपूर्वी सदर धरणाची चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता राज्य शासनाने मंजूर करून तसा प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोगाकडे पाठविला असताना युद्धपातळीवरून पाडळसरे धरणाचा बळीराजा योजनेत समाविष्ट व्हायला हवा होता. परंतु अद्याप तो निर्णय झाला नसल्याने राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांनी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय जलमंत्र आयोगाचे अध्यक्ष कुशवेंद्र वोहरा यांची भेट घेऊन चर्चा केली. तेव्हा सकारात्मक चर्चा होऊन केंद्रीय जल आयोगाकडून मान्यता देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मंत्री अनिल भाईदास पाटलांना दिल्याचे वृत्त प्रसारित झाले. तोंडावर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका असताना पाडळसरे धरणाच्या संदर्भात निर्णय केंद्राकडून अपेक्षित होता. कारण अमळनेर तालुक्या बरोबरच जळगाव जिल्ह्यासाठी हे धरण अत्यंत उपयुक्त ठरणारे आहे. महाराष्ट्रात तसेच केंद्रात महायुतीचे सरकार असताना आता जळगाव वासियांना आश्वासन नको आहे. आता निर्णय हवा आहे. त्यामुळे मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांच्याकडून पाडळसरे धरणा संदर्भात केंद्राचा निर्णयच अपेक्षित होता. गेल्या २५ वर्ष झाले तरी आणखी किती दिवस जिल्हावासीयांच्या विशेषतः अमळनेर तालुक्यातील जनतेच्या तोंडाला पाने पुसणार आहात? आता प्रत्यक्ष निर्णय झाला तरच जनता तुमच्यावर विश्वास ठेवू शकते; अन्यथा नाही. हे मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
पाडळसरे धरणाची मूळ प्रभा १४२.६४ कोटी होती. १९९८-९९ मध्ये २७३.०८, २००१-०२ मध्ये द्वितीय सुधारित मान्यता ३९९.४६, २००९-१० तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता ११२७.९३ आणि चतुर्थ सुधारित प्रमाणित प्रशासकीय मान्यता २०२२-२३ मध्ये ४८९०.७६ कोटी रुपयांना राज्य शासनाने मंजुरी दिली. आतापर्यंत ३७८.७० कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. यात सर्वाधिक खर्च जमिनीचा मोबदला देण्यात झाला आहे. उपसा सिंचन क्रमांक ०१ ते ०५ या योजनेचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. २७ वर्ष निधी अभावी ह्या धरणाचे काम फक्त ३० टक्के इतकेच झाले असून ७० % काम अद्याप व्हायचे आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता शासनाने मंजूर केल्या असल्या तरी शासनाकडे निधीत उपलब्ध नसल्याने पाडळसरे धरणाचे काम रखडले आहे. अशा पद्धतीने धरणे मंजूर करायची, जनतेच्या आशा अपेक्षांचा भावनात्मक उपयोग करून राजकीय मंडळींनी आपला हेतू साध्य करायचे, हा प्रकार किती दिवस चालेल? जळगाव जिल्ह्यातील शेळगाव बॅरेज प्रकल्प सुद्धा २५ वर्षानंतर आता कुठे पूर्णत्वास येत आहे. गाळण भरले असून ते एक आव्हान समोर उभे ठाकले आहे. त्यासाठी त्या धरणाचे नवीन दहा दरवाजे मंजूर होऊन तेही काम निधी अभावी रखडले आहे. वाघूर प्रकल्प सुद्धा बऱ्याच वर्षानंतर पूर्ण झाला असला तरी अद्याप शेतीला पाणी कालव्या अभावी दिले जाऊ शकत नाही. बंद पाईप द्वारे शेतीला पाणी देण्याची गोंडस योजना जाहीर करण्यात आली असली तरी ती अद्याप कागदावरच आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेती सिंचन संदर्भात गंभीरतेने विचार केला जात नाही, ही शोकांतिका म्हणावी लागेल. याबाबत लोकप्रतिनिधींना कसलेही वावडे नाही. यासंदर्भात शासनाच्या दिरंगाईचे पडसाद आगामी निवडणुकांमध्ये उमटल्याशिवाय राहणार नाही…!
