1997 साली अमळनेर तालुक्यात तापी नदीवरील पाडळसरे प्रकल्पाला आज 25 वर्षे पूर्ण झाले. तथापि निधीअभावी हा प्रकल्प रखडलेला आहे. 1997 साली या धरणाची किंमत फक्त 142.64 कोटी इतकी होती. त्यानंतर 2009 मध्ये एकूण 1 हजार 127 74 कोटी इतकी झाली. सन 2018 मध्ये 2 हजार 751 कोटी रूपये इतकी झाली. सदर प्रकल्प 2023-24 पर्यंत पूर्ण व्हायचा असेल तर दरवर्षी किंमत 750 कोटी रूपये निधी लागणार आहे. म्हणजे 1997 ला 143 कोटी रूपये किंमतीचा प्रकल्प आता 3 हजार कोटी रूपयांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण व्हायचा असेल तर केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान सिंचन योजना किंवा बळीराजा सिंचन योजना यात त्याचा समावेश होणे आवश्‍यक आहे.
कारण महाराष्ट्र शासनाजवळ तेवढा निधी उपलब्ध नाही. 2014 ते 2019 या पाच वर्षात जलसंपदा मंत्री भाजपचे गिरीश महाजन हे होते. राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने या कालावधीत जळगाव जिल्ह्याचे तत्कालिन पालकमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री असतांना पाच वर्षात निधीबाबत काहीही प्रगती झाली नाही. स्वत: गिरीश महाजन यांनी घोषित केले होते की, पाडळसरे धरण केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान योजनेत अथवा बळीराजा योजनेत समावेश करून त्यासाठी निधी उपलब्ध होईल. परंतु तो निधी उपलब्ध झाला नाही आणि पाडळसरे धरणाचे काम रखडले. त्यानंतर 2019 मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आली असली तरी केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने पंतप्रधान योजना अथवा बळीराजा योजनेत समावेश होण्यासाठी त्याला ब्रेक लागला आहे.
महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष भाजपला या धरणाचे श्रेय महाविकास आघाडीला द्यायचे नसल्याने त्याच्यासाठी ब्रेक लावला जातोय. त्यामुळे हे धरण येत्या 3 वर्षात पूर्ण व्हायचे असेल तर प्रतिवर्षी 750 कोटी रूपयांचा निधी लागणार आहे. हा निधी कसा उपलब्ध होतो यावरच या धरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे. तथापि राजकारणाच्या फेऱ्यात हे धरण अडकल्यामुळे त्याचे भवितव्य अंधारातच आहे असे म्हटले तर अतिशोक्ती होणार नाही. कारण अमळनेर तालुक्याचे आमदार अनिल भाईदास पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असल्याने केंद्राकडून उपलब्ध होणार निधी सहजासहजी उपलब्ध होणे शक्य नाही. कारण श्रेयवादाची लढाई चालू असून राष्ट्रवादीला हे श्रेय मिळू देणार नाही.
तापी नदीवरील पाडळसरे प्रकल्प जळगाव जिल्ह्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. तो पूर्ण झाला तर पहिल्याच या धरणाच्या पाण्यातून 25 हजार 657 हेक्टर शेतीचे सिंचन होणार आहे. या धरणाच्या पूर्ण पाणी संचय 152.38 मिटर इतके आहे. अमळनेर तालुक्यासह, चोपडा, धरणगाव, पारोळा, धुळे, शिंदखेडा या तालुक्याला त्याच्या लाभ होणार आहे. एवढा महत्वाचा हा प्रकल्प असतांना गेली 25 वर्षे केवळ निधीअभावी रखडला आहे. गेल्या 25 वर्षोत या धरणाच्या पूर्णत्वासाठी वेळोवेळी शेतकऱ्यांनी तसेच ग्रामीण भागातील जनतेने आंदोलने केली. परंतु त्यांच्या आंदोलनाशी राजकारण्यांना काहीही देणे घेणे नाही. अशाप्रकारचे प्रकल्प लोकांच्या हिताचे असल्याने ते पूर्ण होण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांसह विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन त्याचा पाठपुरावा करण्याची गरज असते. परंतु आमचे लोकप्रतिनिधी मंडळी विशेषत: महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी म्हणजे एकमेकाचे पाय ओढण्यातच मश्‍गुल असतात. हे नाईलाजास्तव म्हणावे लागते.
महाविकास आघाडी सरकारातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमळनेरचे आमदार अनिल भाईदास पाटील हे येत्या रविवार दिनांक 6 मार्च रोजी पाडळसरे धरणाचा दौरा करून पहाणी करणार आहेत. त्यावेळी अमळनेर परिसरातील नागरिकांनी सुध्दा पाडळसरे धरणावर उपस्थित राहिल्यास या धरणासंदर्भात जनतेची मते जाणून घेऊन चर्चा करण्यात येईल आणि त्यानंतर चालू अधिवेशनात सदर पाडळरसे धरणासाठी निधी उपलब्ध करण्यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटलांच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थ व नियोजनमंत्री अजित पवार यांना निधी देण्यासंदर्भात साकडे घालता येईल.
आ. अनिल पाटलांचा हेतू शुध्द असून त्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील सर्व आमदार – खासदार यांनी एकत्रित येऊन त्यासाठी रेटा लागला तर या धरणासाठी निधी मंजूर होणे सोयीचे होईल. त्याकरिता राजकारणाचे जोडे बाहेर काढून जळगाव तसेच धुळे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी एकत्र आले तर या धरणाच्या निधीचा प्रश्‍न सुटू शकतो. अन्यथा या धरणाचे भवितव्य अंधारात आहे असेच म्हणावे लागेल. त्यासाठी सर्वच लोकप्रतिनिधी जबाबदार राहतील. त्यानंतर जनता त्यांना कदापि माफ करणार नाही.
