लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आरक्षणाच्या मागणीसाठी कोळी समाज गेल्या २२ दिवसांपासून उपोषण आंदोलन करीत असून काल कोळी समाजाने महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करून आपले आंदोलन आक्रमक केले. महामार्ग क्रमांक ६ वरील बांभोरी पुलावर रस्ता रोको आंदोलन केल्यामुळे महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला मोठ्या प्रमाणावर वाहनांच्या रांगाच रांगा लागल्या होत्या. मराठा समाजाप्रमाणे आरक्षणासाठी जळगाव जिल्ह्यातील कोळी बांधव आक्रमक झाले आहेत. गेल्या २२ दिवसांपासून शांततेच्या मार्गाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर चालू असलेल्या उपोषण आंदोलनाने काल आक्रमक वळण घेतले. गेल्या २२ दिवसात उपोषणकर्त्यांना सहानुभूती दाखवण्याकरिता लोकप्रतिनिधींकडून काही विशेष दखल घेतली गेली नसल्याने काल उपोषणकर्ते, आंदोलकांचे समर्थक आणि कोळी समाजाच्या आरक्षणासाठी त्यांच्यातील रोष उफाळून आला. ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे’ अशा प्रकारच्या घोषणा देत महाराष्ट्र शासनाचा निषेध करत काल कोळी समाज रस्त्यावर उतरला होता. रास्ता रोको बरोबरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे बसेस वरील पोस्टरला काळे फासून त्यांचा निषेध केला. कुठल्याही आंदोलनाच्या संदर्भात गांभीर्याने घेऊन त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांचे समाधान करणे, हे शासनाचे कर्तव्य आहे. तरीसुद्धा गेल्या २२ दिवसात चाललेल्या उपोषण आंदोलनाची दखल न घेतल्याने हे महाराष्ट्र शासनाला महागात पडेल, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. कोळी समाजाला आदिवासी टोकरी कोळी समाजाचे प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, असे सर्वच पक्षाचे लोकप्रतिनिधी मान्य करतात. मग काहीच लोकांना ते प्रमाणपत्र मिळते इतरांना डावलले जाते. असे का केले जाते? यावर त्याबाबत या समाजाला नीटपणे समजावून दिले पाहिजे.
टोकरे कोळी समाजाचे प्रमाणपत्र मिळण्यास कुठल्याही अटी आणि शर्ती आहेत, हे स्पष्टपणे शासनाने जाहीर केले पाहिजे. तसे न झाल्यास काही जणांना हे प्रमाणपत्र दिले जाते आणि बहुतेकांना ते दिले जात नाही. त्यामुळे सर्व कोळी बांधवांना असे वाटते की, आम्हाला टोकरे कोळी समाजाचे प्रमाणपत्र दिले जात नाही. समाजाचे प्रमाणपत्र मिळणे बाबतच मिळण्याबरोबरच कोळी समाजाच्या विकासासाठी कोळी समाज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याची या समाजाची दुसरी महत्त्वाची मागणी आहे. हे आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन झाल्यावर समाजाचा विकास होईल. समाजातील तरुणांना नोकऱ्या मिळतील. तसेच समाजातील कोणत्याही व्यवसाय करण्यासाठी स्वस्त व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होईल, म्हणून कोळी समाज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याची त्यांची मागणी रास्ता आहे. टोकरे कोळी समाज प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, असे सर्वच लोकप्रतिनिधी म्हणत असतात, तर अडचण येते कुठे? हे मात्र कळत नाही. कारण गेल्या २२ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसलेल्या जगन्नाथ बाविस्कर, संजय कांडेलकर, नितीन कांडेलकर, नितीन सपकाळे, पुंडलिक सोनवणे, पद्माकर कोळी, पुष्पाबाई कोळी, सुनीताबाई तायडे यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांचे काही बरे वाईट झाले, तर त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
संतप्त कोळी समाज बांधवांनी काल महामार्गावरील रास्ता रोको बरोबरच शहरातील आकाशवाणी चौकातही रास्ता रोको करून निषेध व्यक्त केला. त्यामुळे शहरवासीयांचे हाल झाले. आंदोलनकर्त्या कोळी समाज बांधवांची शासनातर्फे मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांच्या मागण्यांविषयी सत्य कथन करून उपोषण आंदोलन मागे घेण्यास प्रवृत्त करावे. शासन आणि कोळी बांधव एकत्र बसून त्यावर तोडगा काढावा, अन्यथा समाजाचा रोष वाढेल आणि ते आक्रमक बनतील याची वाट पाहू नये. आमदार खासदार आणि मंत्र्यांनी टोकरे कोळी समाज वैध प्रमाणपत्र बाबत सहानुभूती व्यक्त करतात. ते प्रमाणपत्र त्यांना मिळावे असे म्हणत असतात, पण प्रत्यक्षात चित्र वेगळे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे कोळी समाज बांधव संतप्त होऊन टोकाची भूमिका घेण्याआधीच त्यांच्या मागण्यांकडे सहानुभूतीने पहावे आणि हा प्रश्न सोडवावा…!
