लोकशाही विशेष लेख
लोकसंख्येच्या बाबतीत चीन जागतीक पातळीवर प्रथम क्रमांक असलेला देश आज मागे पडला असून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश म्हणून भारत प्रथम पुढे आहे. चीनच्या (NBS) नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टैटिस्टिक्सच्या आकडेवारी नूसार देशाची लोकसंख्या २०२३ मध्ये मागच्या वर्षीच्या तुलनेत २.०८ दशलक्ष लोकांनी कमी झाली आहे. २०२३ मधील वार्षिक जन्मदर हा प्रती १००० लोकांमागे ६.३९ जन्मदर इतका खाली आलेला नोंदवला आहे.
१९८० च्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चिनने अनेक धोरण लागू केली होती. त्यामध्ये ‘एक मूल’ धोरण राबविल्यानंतर अनेक वर्षे चिनच्या लोकसंख्येचा जन्मदर घसरत आल्याचे दिसून आले. २०२१ मध्ये चिनने लोकसंख्या वाढीस चालना मिळावी म्हणून अनेक अनुदान व धोरणे घोषित केलेली होती. तीनअपत्यांची घोषणा करून त्यांना सबसिडी सुद्‌धा देण्याच्या योजना राबवल्या गेल्या.
२०२२ मध्ये ९.५६ दशलक्ष बाळांच्या तुलनेत सुमारे ९.०२ दशलक्ष बाळांचा जन्मदर नोंद झाला. चीनचा लोकसंख्या दर घसरल्याने अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच परिणाम झाला आहे. डेटा रिलीझ झाल्यानंतर बुधवारी चिनी शेअर्समध्ये घसरण झाली. NBS ने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग ५.२ % ने किरकोळ वाढला असला तरी चीनच्या दृष्टीने चीनची लोकसंख्या कमी झाल्याने चिंता वाढली आहे.
कोवीड-१९ च्या संसर्ग रोगामुळे चीनचा मृत्युदर प्रचंड प्रमाणात घसरला. ज्याची अद्याप चीनने मृत्यदर प्रमाण यादीची एक जाहिरदेखील केली नाही. कम्युनिस्ट पक्षाने लोकसंख्या वाढीला आटोक्यात आणण्यासाठी कठोर धोरण अवलंबिलेली होती. ‘एक मूल’ या धोरणामुळे लोकसंख्या नियंत्रणात आली. पण या धोरणामुळे आधिच घसरलेला जन्मदर आणि कोवीड-१९ सारख्या महाभयंकर महामारीमुळे चीनची लोकसंख्या झपाट्याने कमी झाली.
मुलांचे शालेय शिक्षण, राहणीमान, संगोपन, शालेय शिक्षण, बेरोजगारी या कारणांमुळे तरूण पिढी लग्न करण्यापासून लांब राहत आहे. त्यासाठी चीन विविध धोरणं प्रणाली राबवीत आहे. चीनने “लोकसंख्या विकास धोरण’ सुधारण्यासाठी आणि कुटुंबावरील दबाव कमी करण्यासाठी चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत.
अपर्णा स्वप्नील कांबळे-नांगरे.
मुंबई-पत्रकार
९८९२१३८१३२
