नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
सेव्ह द चिल्ड्रेन एनजीओ आणि सीबीजीए (सेंटर फॉर बजेट अँड गव्हर्नन्स अकाउंटेबिलिटी) यांनी मंगळवारी इंडियाज स्टेटस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एज्युकेशन (ईसीई) या अहवालाचे प्रकाशन केले. अहवालानुसार, सरकार 03 ते 06 वर्षे वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणावर जीडीपीच्या केवळ 0.1 टक्के खर्च करते, जे योग्य नाही. अहवाल प्रसिद्ध करताना सेव्ह द चिल्ड्रनने म्हटले आहे की, देशाच्या जीडीपीच्या 1.2 ते 2.2% हा देशातील लहान मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणावर खर्च केला पाहिजे.
या अहवालात असा सवालही करण्यात आला आहे की, अशाप्रकारे, इंडिया न्यू एज्युकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 च्या आधारे 2030 पर्यंत मुलांना आवश्यक प्राथमिक शिक्षण कसे देता येईल, आर्थिकदृष्ट्या हे शक्य दिसत नाही. ECE अहवालात, देशाच्या GDP च्या एकूण टक्केवारीच्या 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांच्या खर्चाचे विश्लेषण करणारे मॉडेल सादर केले आहे.
GDP वर किती खर्च करणे आवश्यक आहे?
सेव्ह द चिल्ड्रन, इंडियाचे सीईओ सुदर्शन सुची म्हणाले, “हा अहवाल टॉड राईट स्टार्ट 2018 अभ्यासावरील आमच्या पूर्वीच्या कामावर आधारित आहे, जो सर्व मुलांना दर्जेदार ECE सेवा वितरीत करण्यासाठी आर्थिक संसाधनांचा अंदाज घेण्यासाठी आवश्यक पुरावे प्रदान करतो.’ अहवालानुसार, दर्जेदार ECE सेवांसाठी प्रति बालक प्रति वर्ष सरासरी अंदाजे खर्च रु. 32,531 (जे केले जाऊ शकते) – रु 56,327 (इष्टतम किंमत) च्या श्रेणीत आहे. या मॉडेलमध्ये देशाच्या जीडीपीच्या 1.6 ते 2.5 टक्के प्री स्कूल आणि डे केअर सेंटरमध्ये खर्च केला जाऊ शकतो असे सांगण्यात आले. त्याच वेळी, अंगणवाडी केंद्रांमध्ये 1.5 ते 2% खर्च केला जाऊ शकतो. तर प्राथमिक शाळांमध्ये, GDP च्या 2.1 ते 2.2% पूर्व-प्राथमिक विभागात खर्च केला जाऊ शकतो.
मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च हा खर्च म्हणून नव्हे तर गुंतवणूक म्हणून विचारात घ्या
मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाबाबत चर्चा करणाऱ्या पॅनल डिस्कशनमध्ये या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च हा खर्च म्हणून न पाहता गुंतवणूक म्हणून पाहावा, असे सांगण्यात आले. मुलांच्या शिक्षणावर तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त खर्च करा. प्रवेश स्तरावरील शिक्षणापेक्षा आवश्यक शिक्षणावर भर दिला पाहिजे. यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
