नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
बिल्किस बानो प्रकरणी (Bilkis Bano Rape Case) सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) गुजरात सरकारला (Gujarat Govt) मोठा झटका देत नोटीस बजावली आहे. बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषींच्या माफीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज सहमती दर्शवली.
गुजरात सरकारला नोटीस बजावली
सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यासाठी नोटीस बजावली आणि याचिकाकर्त्यांना 11 दोषींना या प्रकरणात पक्षकार बनवण्यास सांगितले आहे. दरम्यान हे प्रकरण दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणीसाठी घेण्यात येणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर होत आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
2002 साली गुजरात दंगलीमधील बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या 11 दोषींची सुटका करण्यात आली. गोध्रा येथील कारागृहात हे 11 दोषी शिक्षा भोगत होते. जन्मठेपेची शिक्षा माफ व्हावी असा अर्ज या दोषींनी केला होता. गुन्हेगारांचे वय, गुन्ह्याचे स्वरुप, तुरुंगातील त्यांची वागणूक या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन त्यांची सुटका करण्यात आली आहे.
माझा लढा समजून घेतला
या दोषींच्या सुटकेबद्दल एक समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात आली. यामध्ये 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 2002च्या गुजरात दंगलीतल्या बिल्किस बानो प्रकरणात त्यांना 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई, सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश सरकारला दिले गेले होते. “कोर्टानं न्याय दिला. मी समाधानी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं माझ्या वेदना, माझं दुःख आणि माझा लढा समजून घेतला आणि मला न्याय दिला,” तब्बल 17 वर्षं न्यायासाठी लढा देणाऱ्या बिल्कीस बानो यांनी ही प्रतिक्रिया दिली होती.
