लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव जिल्ह्यासाठी जळगाव येथे झालेल्या असलेल्या उपप्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) कार्यालयावर पडणारा ताण लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने चाळीसगाव येथे बारा दिवसांपूर्वी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय मंजूर केल्यानंतर भडगाव तालुक्यातील नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष उफाळला होता. आम्ही भडगावकर या सर्वपक्षीय समितीच्या वतीने २३ फेब्रुवारीला रास्ता रोको करण्यात आला. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी रोजी भडगाव बंद करून भव्य मोर्चा काढला. आम्ही भडगावकरांच्या एकजुटी पुढे महाराष्ट्र शासन झुकले आणि भडगावकरांच्या असंतोषाची दखल घेऊन आंदोलन तीव्र होण्याआधीच भडगावला उपप्रादेशिक परिवहनचे जिल्ह्यातील तिसरे कार्यालय मंजूर केल्याची अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे चाळीसगावला उपप्रादेशिक परिवहनचे दुसरे कार्यालयाच्या अधिसूचना निघाली, त्या पाठोपाठ भडगावला तिसरे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची अधिसूचना बुधवार दिनांक २८ फेब्रुवारी रोजी काल जाहीर केली. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यात आता जळगाव, चाळीसगाव आणि भडगाव असे तीन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय कार्यरत होतील. जळगाव कार्यालयातून नोंद होणाऱ्या वाहनांचा क्रमांक १९ आहेच. त्यानंतर चाळीसगाव कार्यालयात नोंदी होणाऱ्या वाहनांचा क्रमांक ५२ असेल, तर भडगाव कार्यालयात नोंदणी होणाऱ्या वाहनांचा क्रमांक ५४ असणार आहे. त्यामुळे जळगाव येथील उपप्रादेशिक कार्यालयातील ताण कमी होऊन त्याची विभागणी आता तीन कार्यालयांमध्ये होणार आहे. गेल्या एक वर्षापासून जिल्ह्यात दुसरे उपप्रादेशिक कार्यालय व्हावे अशी मागणी होती. भडगाव येथे हे कार्यालय असावे, असे बोलले जात होते. परंतु गेल्या दहा वर्षात लोकप्रतिनिधींच्या अनास्तेमुळे कार्यालयाच्या हा प्रस्ताव धूळखात पडला होता. परंतु चाळीसगावचे तरुण तडफदार आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या प्रयत्नाने चाळीसगाव येथे सदर आरटीओ कार्यालय मंजूर झाले. चाळीसगाव तालुक्यातील वाहनधारकांना नोंदणीसाठी गैरसोय होते. म्हणून आमदार मंगेश चव्हाण यांनी सदर कार्यालय चाळीसगावला मंजूर करून आणले. चाळीसगाव आरटीओ कार्यालयात मंजूर होताच पाचोरा भडगावच्या लोकप्रतिनिधींना जाग आली आणि चाळीसगाव आरटीओ कार्यालय मंजूर झालेच नाही, असे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी पत्रक प्रसिद्ध केले. दरम्यान भडगाव तालुक्यातील जनतेत असंतोष पसरला होता. त्यासाठी आम्हीच भडगावकर ही सर्वपक्षीय समिती स्थापन करून सुरुवातीला पत्रकार परिषद घेऊन सदर कार्यालय भडगावलाच झाले पाहिजे, अशी मागणी करत शासनाच्या निषेधार्थ रास्ता रोको आंदोलन जाहीर केले आणि यशस्वी केले. त्यानंतर भडगाव बंदचा इशारा देऊन दिनांक २८ फेब्रुवारी रोजी कडकडीत भडगाव बंद करून भव्य मोर्चा काढला. त्यामुळे भडगावकरांचा असंतोष पाहून शासनाने भडगावला सुद्धा आरटीओ कार्यालय मंजूर करून त्याची अधिसूचना जारी केली.
दरम्यान पाचोरा येथील भाजपचे पाचोरा भडगाव मतदार संघाचे प्रमुख अमोल शिंदे यांनी आम्ही भडगावकर या सर्वपक्षीय समितीच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करून भडगावला आरटीओ कार्यालय तसेच आदिवासी प्रकल्प कार्यालय मंजूर करून आणण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे भडगावला आरटीओ कार्यालय होण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांना भेटून आपण प्रयत्न कर, नव्हे तर ते खेचून आणण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे आश्वासन आम्ही भडगावकर या सर्वपक्षीय समितीला दिले. त्यामुळे पाचोरा भडगावचे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनाच जणू आव्हान अमोल शिंदेंनी दिले. त्यामुळे भडगावला उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या मंजुरीचे श्रेय घेण्यासाठी आम्ही भडगावकर सर्वपक्षीय समिती तसेच अमोल शिंदे आणि आमदार किशोर आप्पा पाटील यांची चढाओढ सुरू झाल्याचे कळते. यावरून हे स्पष्ट होते की शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप यांच्यात फार काही सख्य आहे असे दिसत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक आमदार फुटून नये म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या भडगावला कार्यालय करण्यासाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण झाला होता असे कळते. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभेच्या निवडणूक प्रसंगी शिंदे शिवसेना व भाजप यांच्यातील वाद उफाळून येईल हे स्पष्ट चित्र दिसते आहे. काही का असेना भडगाव आणि चाळीसगाव दोन्ही लगतच असले तरी जवळजवळ दोन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय तयार झाले आहेत. ‘आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन डोळे’ अशातला हा प्रकार म्हणावा लागेल…!
