लोकशाही न्यूज नेटवर्क
अंबरनाथ; १४ एप्रिल भगवान महावीर यांचा जन्मदिन तसेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती. त्या निमित्त त्यांच्या पवित्र स्मृतीस कोटी कोटी प्रणाम ! तीस वर्षांपूर्वी म्हणजे १४ एप्रिल १९९२ रोजी कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या जोखडातून मुक्त करून अंबरनाथ नगरपरिषदेची पुनर्र्स्थापना करण्यात आली तर कुळगांव बदलापूर नगरपरिषदेची स्थापना करण्यात आली. दर वर्षी १४ एप्रिल रोजी या दोन्ही पालिकांचा वर्धापन दिन असतो. मात्र भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या सोहळ्यात पालिकांचा वर्धापन दिन साजरा करण्यात येत नाही. किंबहुना तो विस्मरणात गेला.
या दोन पालिकांच्या वाटचालीचा लेखा जोखा करायचा झाल्यास अर्धा पेला रिकामा कि अर्धा पेला भरलेला या प्रमाणे त्याची मोजमाप करावी लागेल. दोन्ही शहरांची भौगोलिक, राजकीय आणि सामाजिक परिसथिती फार वेगळी नसली तरी ती सारखी आहे असेही नाही. अंबरनाथ शहरात सर्व जाती धर्माचे नागरिक वास्तव्यास असल्याने हे शहर म्हणजे मिनी भारत समजले जाते. तर बदलापूर शहराला गावपण आहे. आणि आजही ते गावपण बऱ्यापैकी जपले आहे.
अंबरनाथ पालिकेची वाटचाल हि नगरपरिषद नंतर महापालिका आणि पुन्हा नगरपरिषद अशी झालेली आहे. बदलापूर शहराची वाटचाल हि ग्रामपंचायत, महापालिका आणि नंतर नगरपरिषद अशी वाटचाल झाली आहे. अंबरनाथ नगरपरिषदेत १९७८ पर्यंत लोकप्रतिनिधींची राजवट होती. २१ जून १९७८ रोजी काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणाचा विपरीत परिणाम होऊन नगरपरिषदेत लोकप्रतिनिधींची वाटचाल संपुष्टात आली आणि प्रशासकीय राजवट सुरु झाली.
१९८३ मध्ये कल्याण महापालिकेची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी अंबरनाथ पालिका, कुळगाव बदलापूर ग्रामपंचायत कल्याण महापालिकेत समावेश करण्यात आला. कल्याण महापालिकेचे नामविस्तार करून कल्याण डोंबिवली महापालिका करण्यात आली. खरे तर हि डोंबिवली, अंबरनाथ, कल्याण, उल्हासनगर अशी महापालिका “डाकू” महापालिका करण्यात आली.
राजकीय वजन वापरून उल्हासनगर पालिका या कल्याण डोंबिवली महापालिकेमधुन वगळण्यात आले. उल्हासनगर स्वतंत्र महापालिका करण्यात आली. त्यावेळपासून अंबरनाथ आणि बदलापूर मधील सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी, सामाजिक संस्थांनी आंदोलन छेडले. एक तर उल्हासनगरला पुन्हा कल्याण डोंबिवली महापालिकेत घेण्यात यावे किंवा महापालिकेमधून अंबरनाथ आणि बदलापूर वगळण्यात यावे.
१९८३ पासून हे आंदोलन सुरु झाले ते १४ एप्रिल १९९२ मध्ये या दोन्ही नगरपरिषदा स्वतंत्र करूनच समाप्त झाले. या दरम्यान राजकारणाची एक पिढी गेली. अंबरनाथ मध्ये १९७८ ते १९९५ अशी प्रदीर्घ प्रशासकीय राजवट होती. सध्या अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन शहरांची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेतली तर या दोन्ही शहरांची स्वतंत्र महापालिका होऊ शकते इतकी या दोन्ही शहरांची क्षमता वाढलेली आहे. एक तर भौगोलिक क्षेत्र दोघांचे जास्त आहे.
बदलापूर नगरपरिषदेची हद्द वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. कोणत्याही क्षणी हि हद्द वाढ होऊ शकते. अंबरनाथ शहरात प्राचीन शिवमंदिर आणि फार मोठे औद्योगिक क्षेत्र तसेच केंद्र सरकार अंतर्गत असलेला आयुध निर्मणी कारखाना या महत्वाच्या गोष्टी लक्षात घेतल्या तर अंबरनाथ शहराला महापालिकेचा दर्जा सहज मिळू शकतो. बदलापूर मध्ये सुद्धा कुंडेश्वर, मुळगाव या तीर्थ क्षेत्रांबरोबरच औद्योगिक वसाहत असल्याने या शहराला सुद्धा महापालिकेचा दर्जा मिळू शकतो.
अंबरनाथ आणि बदलापूर नगरपरिषदांमधील लोकप्रतिनिधींची मुदत मे २०२० मध्ये संपुष्टात आली आहे. तेंव्हा पासून या दोन्ही नागरपरिषदांमध्ये प्रशासकीय राजवट आहे. राज्यात या प्रशासकीय राजवटीत एक इतिहास रचला आहे. तो म्हणजे दोन्ही नगरपरिषदेत प्रशासकीय अधिकार हे गेल्या वर्षांपासून मुख्याधिकाऱ्यानाच बहाल करण्यात आले आहे. म्हणजे मुख्याधिकारी आणि प्रशासक हि दोन्ही महत्वाची पदे एकाच व्यक्ती कडे सोपवण्यात आली आहे.
यामागील काय राजकारण आहे ते सर्वसामान्य नागरिकांना कळण्यापलीकडे आहे. राजकीय पदाधिकाऱ्यांनीही या बाबतीत कोणताच आक्षेप घेतला नसल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. वास्तविक प्रशासक पदाची जबाबदारी हि वेगळी आहे आणि मुख्याधिकारी पदाची जबाबदारी वेगळी आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या घटनेत तशी स्वतंत्र तरतूद असतांना दोन्ही पदांची जबाबदारी एकाच अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. सुदैवाने डॉ. प्रशांत रसाळ आणि योगेश गोडसे या व्यक्ती प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडताना वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्याशी चर्चा विनिमय करून निर्णय घेत असल्याने मोठा घोटाळा होण्याची शक्यता कमी वाटते.
गेल्या सुमारे दोन वर्षांपासून अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर नगरपरिषदेत प्रशासकीय राजवट लागू आहे. खरे तर 2020 मध्ये या दोन्ही नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण होत आली होती. प्रभाग रचना नक्की झाली, आरक्षण सोडत झाली होती. मतदार याद्या सुद्धा अंतिम टप्प्यात आल्या होत्या. केवळ मतदार यादी प्रसिद्ध करायची होती.
अचानक जागतिक महामारी करोनाच्या रुपात अवतरली आणि सर्वच कारभार ठप्प झाला. परिणामी या दोन्ही नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण होत आली असताना निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. दोन्ही नगरपरिषदेत प्रशासकीय राजवट लागू करण्यात आली. आता ही प्रशासकीय राजवट कधी संपुष्टात येईल ते कोणीही सांगू शकत नाही.
अंबरनाथ आणि बदलापूर नगरपरिषदेची तीन दशकांची अर्थात तीस वर्षांची वाटचाल पूर्ण होत आहे. आता या दोन्ही नगरपरिषदेच्या दोन स्वतंत्र किंवा दोन्हींची एक महापालिका होण्याचीच शक्यता अधिक वाटते.
— गिरीश वसंत त्रिवेदी, (75883 11222) संपादक, साप्ताहिक आहुति, अंबरनाथ.
