डीपफेक्सवर आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांना दिला इशारा…
नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
डीपफेक प्रकरणावर केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शनिवारी सांगितले की, सरकार लवकरच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसह डीपफेक प्रकरणावर चर्चा करेल आणि जर प्लॅटफॉर्मने या संदर्भात योग्य पावले उचलली नाहीत, तर ते ‘सेफ हार्बर इम्युनिटी ‘ कलमाच्या अधीन असतील. आयटी कायदा अंतर्गत संरक्षण मिळणार नाही. व्हिडिओमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा किंवा शरीर डिजिटल पद्धतीने बदलणे याला डीपफेक म्हणतात. मशीन लर्निंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या सहाय्याने बनवलेले हे व्हिडिओ कोणालाही सहज फसवू शकतात.
मेटा आणि गुगलसारख्या बड्या कंपन्यांना पाचारण केले जाईल
वैष्णव यांनी पत्रकारांना सांगितले की सरकारने अलीकडेच डीपफेक प्रकरणावर कंपन्यांना नोटीस बजावली होती आणि प्लॅटफॉर्मने देखील प्रतिसाद दिला. मात्र अशा मजकुरावर कारवाई करण्यासाठी कंपन्यांना अधिक आक्रमक व्हावे लागेल, असे ते म्हणाले. वैष्णव यांनी पत्रकारांना सांगितले, “ते पावले उचलत आहेत, परंतु आम्हाला वाटते की अजून बरीच पावले उचलावी लागतील आणि आम्ही लवकरच येत्या 3-4 दिवसांत सर्व मंचांची बैठक घेणार आहोत. आम्ही त्यांना यावर विचारमंथन करण्यासाठी बोलावू आणि प्लॅटफॉर्मने ते (डीपफेक) थांबवण्यासाठी आणि त्यांच्या सिस्टम साफ करण्यासाठी पुरेसे काम केले आहे याची खात्री करू.” मेटा आणि गुगलसारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मला बैठकीसाठी बोलावले जाईल का, असे विचारले असता मंत्र्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला होता इशारा.
वैष्णव यांनी असेही स्पष्ट केले की प्लॅटफॉर्मना सध्या आयटी कायद्यांतर्गत मिळणारी ‘सेफ हार्बर इम्युनिटी’ पुरेशी कारवाई केल्याशिवाय लागू होणार नाही. याआधी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इशारा दिला होता की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) द्वारे तयार केलेल्या डीपफेकमुळे मोठे संकट निर्माण होऊ शकते आणि समाजात असंतोष निर्माण होऊ शकतो. त्यांनी प्रसारमाध्यमांनी जनजागृती करून त्याचा गैरवापर करण्याबाबत लोकांना शिक्षित करण्याचे आवाहन केले. अलीकडे, प्रमुख अभिनेत्यांना लक्ष्य करणारे अनेक डीपफेक व्हिडिओ व्हायरल झाले, ज्यामुळे संतापाची लाट पसरली आहे.
