लोकशाही न्यूज नेटवर्क
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आज (दि. २०) रोजी विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणासाठी कायदा केला जाणार आहे. मात्र, तत्पूर्वी राज्य सरकारने मराठा समाजाला १०% आरक्षण दिले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीत मराठा समाजाला नोकरीत आणि शिक्षणात १०% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विशेष बाब म्हणजे, आरक्षणाला सर्व मंत्र्यांनी सहमती दर्शवली आहे. दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा कायदा केला जाणार आहे. तसेच कोर्टात हे आरक्षण नेमकं कसं टिकणार? यावरही देखील लक्ष केंद्रीत केलं जाणार आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात काय?
महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा शैक्षणिक तसेच आर्थिक दृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल मागासवर्ग आयोगाने दिला आहे. तसेच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
मराठा समाज हा राज्यभरात २८ टक्के असून, त्यांना इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असामान्य ठरेल, अशी माहिती देखील मागासवर्ग आयोगाने दिली आहे. न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाने सर्वेक्षण करून हा संपूर्ण अहवाल तयार केला आहे.
