पुणे ,लोकशाही न्यूज नेटवर्क
आता शहरात आधुनिक ५-जी सेवा येणाऱ्या काळात सुरू होण्याची शक्यता असल्यामुळे मोबाइलचे जाळे आणखी विस्तारणार आहे; पण शहरभरातील मोबाइल टॉवर आणि त्यांच्या मिळकतकराचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. पुणे महापालिकेची मोबाइल टॉवरची जवळपास पंधराशे कोटी रुपयांहून अधिकची थकबाकी आहे. तर, मोबाइल कंपन्यांच्या अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी आता राज्य सरकारनेच मोबाइल टॉवरवरील कर आणि अनधिकृत टॉवर नियमित करण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे. पुढील महिन्याभरात त्याचा अहवाल प्राप्त होणार असून, त्यानंतर संपूर्ण राज्यासाठीचे धोरण निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी निश्चित केलेल्या धोरणानुसार २०१४पासून मोबाइल टॉवरसाठी बांधकाम परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे;तसेच संबंधितांनी महापालिकेचा मिळकतकर भरणे गरजेचे आहे. मात्र, सुरुवातीपासूनच पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृतरीत्या उभ्या राहिलेल्या मोबाइल टॉवरची संख्या मोठी आहे. त्यांच्याकडून पालिकेला कर प्राप्त होत नसून ही थकबाकी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे.
महापालिकेकडून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर वसूल केला जात असल्याने त्याविरोधात अनेक कंपन्या न्यायालयात गेल्या आहेत. त्यामुळे या प्रश्नातील गुंतागुंत वाढतच गेली असून, न्यायालयाचा निर्णय लवकर व्हावा यासाठी स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दोन महिन्यांपूर्वी थेट न्यायालयात हजेरी लावून पालिकेचा महसूल बुडत असल्याकडे लक्ष वेधले होते. पुण्यासह इतर महापालिकांमध्येही अशीच समस्या असल्याने अखेर नगराविकास विभागाचे प्रधान सचिव (नवि-२) महेश पाठक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली गेली आहे. मोबाइल टॉवरवरील करांचे सुसूत्रीकरण करणे, थकबाकीबाबत विचार करणे, अनधिकृत मोबाइल टॉवर नियमित करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करणे; तसेच अॅक्सेस आणि रिस्टोरेशन चार्जेस ठरविण्यात येणार आहेत.
केवळ २६३ टॉवरना परवानगी
पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे मोबाइल टॉवरच्या परवानगीसाठी आतापर्यंत २ हजार ११५ प्रस्ताव दाखल केले गेले आहेत. त्यापैकी फक्त २६३ मोबाइल टॉवरला बांधकाम परवानगी (कमेन्समेंट) देण्यात आली आहे; उर्वरित १ हजार ८५२ प्रस्ताव कागदपत्रांतील आक्षेपांमुळे फेटाळण्यात आल्याचे बांधकाम विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
करापेक्षा दंडच अधिक
महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाच्या नोंदीनुसार मोबाइल टॉवर बसविणाऱ्या कंपन्यांकडून ६२९ कोटी रुपये करापोटी पालिकेच्या तिजोरीत जमा करणे अपेक्षित आहे. मात्र, पालिकेने लावलेला करच अनेक कंपन्यांना मान्य नाही. निर्धारित मुदतीत कर जमा केला नसल्यास पालिका त्यावर दंडाची आकारणी करते. सद्यस्थितीत एकूण कर मागणीपेक्षा दंडाची रक्कम अधिक झाली आहे. संबंधित मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडे दंडापोटी ९६८ कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे या मोबाइल टॉवरची एकूण थकबाकी सुमारे सोळाशे कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते.
मोबाइल टॉवरच्या थकबाकीबाबत वारंवार पाठपुरावा करून न्यायालयासमोर महापालिकेची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यात आली. पालिकेच्या महसुलावर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. पुण्यासह इतर महापालिकांकडे मोबाइल टॉवरची थकबाकी असल्याने सरकारने सर्वसमावेशक धोरण ठरविण्यासाठी समिती नेमण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्याचा अहवाल लवकर सादर केला जावा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महसूल मिळण्यासाठी धोरण निश्चित केले जावे.
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती, पुणे महापालिका
शहर मोबाइल टॉवर थकित कर (मोबाइल टॉवर)
औरंगाबाद ५९५ ३२ कोटी
नाशिक ३७० १० कोटी
ठाणे ७५२ ३५ कोटी (थकबाकी जमा)
मोबाइल टॉवर, अधिकृत आणि अनधिकृत मोबाइल टॉवर, त्यांच्याकडून आकारण्यात येणारा मिळकतकर या सगळ्याची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत ‘३ जी’ ते ‘४ जी’पर्यंतचा प्रवास अत्यंत वेगाने झाला आणि आता ‘५ जी’कडेही पावले वळत असली, तरी मोबाइल टॉवरच्या कर आकारणीचा विषय अद्याप प्रलंबितच आहे. पुण्यात ही थकबाकी सर्वाधिक असून इतर शहरांतही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. त्यामुळे कराच्या सुसूत्रीकरणासाठी सरकारने नेमलेल्या समितीचे स्वागतच आहे; पण इतर अनेक समित्यांप्रमाणे त्यांनी दिलेला अहवाल केवळ कागदावर राहू नये, अशीच अपेक्षा आहे. महापालिकांना महसुलावर पाणी सोडावे लागणार नाही आणि मोबाइल टॉवर कंपन्यांवर त्याचा भार पडणार नाही, अशा स्वरूपात सुवर्णमध्य काढण्यात यावा, अशी आशा आहे.
