२१ डिसेंबरपर्यंत शंभर टक्के प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश देण्यात यावे – जिल्हाधिकारी
, जिल्हा नियोजन निधी प्राप्त होणाऱ्या सर्व यंत्रणांनी २१ डिसेंबरपर्यंत शंभर टक्के प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश द्यावेत. तसेच २०२४-२५ चा प्रारूप आराखडाही २१ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्यात यावा. अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आज येथे दिल्या.
जिल्हा वार्षिक योजनेतील २०२३-२४ मधील प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश, निधी वितरण या कामकाजाचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, यावल आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरूण पवार, समाजकल्याण सहायक आयुक्त योगेश पाटील आदी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ मधील सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक कार्यक्रमातील कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला.
जिल्हाधिकारी श्री.प्रसाद म्हणाले की, सर्व विभाग प्रमुखांनी काम सुरू असलेलल्या ठिकाणांना भेटी द्याव्यात. कार्यारंभ आदेश देऊनही काम सुरू झाले नसल्यास ठेकेदारांना तात्काळ सूचना देण्यात याव्यात. २६ जानेवारी २०२४ पर्यंत छोट्या स्वरुपातील सर्व कामे पूर्ण करण्यात यावी. अर्धवट स्वरूपात पूर्ण झालेल्या कामांचे उद्घाटन करण्यात येऊ नये. २०२४-२५ चा प्रारूप आराखडा ही सादर करावा. असे ही त्यांनी सांगितले.
५०० कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता
जिल्हा नियोजनाच्या २०२३-२४ मध्ये ५०० कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता देणारा जळगाव जिल्हा राज्यातील पहिला जिल्हा आहे. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेत वितरित निधीत ५०.२९ टक्के खर्च आतापर्यंत झाला असून यात जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. तर आदिवासी उपयोजनेत जिल्ह्यात ४४.४२ टक्के खर्च झाला असून जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेत वितरित निधीशी ४८.५८ टक्के निधी खर्च झाला असून जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
