जळगाव, दि.5 –
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये स्टेशनरी व ऑपरेटर वेतनासाठी दरमहा प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून 12 हजार रुपये 14व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून परस्पर कपात करण्यात येतात. मात्र बर्याच ग्रामपंचायतीमध्ये स्टेशनरी मिळत नाही, ऑपरेटर नसतो तरी देखील हा खर्च कपात करणे परवडणारे नसल्याने हा खर्च करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात यावे अशी मागणी जि.प. सदस्यांनी स्थायी समितीच्या सभेत लावून धरली.
जि.प. सानेगुरुजी सभागृहात स्थायी समितीची सभा अध्यक्षा उज्वला पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. याप्रसंगी उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, सीईओ कौस्तुभ दिवेगावकर, बांधकाम सभापती प्रभाकर सोनवणे, शिक्षण सभापती पोपट भोळे यांसह विषय समित्यांचे सभापती उपस्थित होते. यावेळी जनसंधारणाच्या कामांसह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यात शासनामार्फत ग्रामपंचायत कार्यालयात सीएससी सेंटर कार्यान्वित करण्यात आले आहे. यासाठी सीएससीएसपीव्ही कंपनीकडून स्टेशनरीचे 6 हजार व ऑपरेटरचे 6 हजार याप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या 14 व्या वित्त आयोगातून दरमहा 12 हजार रुपये कपात केली जाते. मात्र बर्याच ग्रामपंचायतीला स्टेशनरी मिळत नाही. ऑपरेटर हजर नसतो असे असताना देखील कंपनीच्या खात्यावर पैसे वर्ग केले जातात. वर्षाला एका ग्रामपंचायतीकडून 71 हजार याप्रमाणे जिल्ह्याचे 69 लाख 12 हजार रुपये कंपनीला वर्ग केले जातात. यात 6 हजारात केवळ प्रिंटींग कागदाचे 6 रिम दिले जातात. जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींना हा खर्च परवडणार नाही. त्यामुळे हा खर्च वर्ग करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात यावे अशी मागणी स्थायी समितीत सदस्यांनी केली. यावर जि.प. सीईओ यांनी हा शासननिर्णय असल्यामुळे याबाबत काही तक्रारी असल्यास त्या शासनाकडे पाठवू असे सांगितले.
14 व्या वित्त आयोगाचे 110 कोटी पडून
14 व्या वित्त आयोगातील कामांचा आराखडा ग्रामपंचायत तयार करते त्यास बीडीओ मंजुरी देतात मात्र यात अनेक त्रुटी आढळून येत असून 2016-17 चा 110 कोटींचा निधी पडून आहे. यासंदर्भात सभेत माहिती मागण्यात आली. तसेच त्रुटी दूर करण्यासाठी याचा आराखडा कसा करावा याचे प्रशिक्षण देण्याची मागणी पदाधिकार्यांनी केली.
कर्मचारी नियुक्तीचे आदेश फेटाळले
जि.प. समाजकल्याण विभागात कार्यालयीन अधिक्षक, विस्तार अधिकारी, कनिष्ठ लिपीक, वरिष्ठ लिपीक असे चार पदे रिक्त आहेत. हि पदे भरण्याचा ठराव समितीच्या सभेत करण्यात आला. याचे आदेश सीईओंनी दिले तरी देखील समाजकल्याण अधिकार्यांनी या आदेशाला फेटाळून लावत या कर्मचार्यांची नियुक्ती करण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे पदाधिकार्यांनी स्थायीच्या सभेत रोष व्यक्त केला.
