नवी दिल्ली:
लोकप्रतिनिधीं विरोधात दाखल असलेले खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी 12 विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शविली आहे. याबाबत सरकारच्यावतीने आज सर्वोच्च न्यायालयात माहिती देण्यात आली. दरम्यान, विशेष न्यायालये स्थापन झाल्यास सर्व प्रलंबित खटल्यांची सुनावणी एका वर्षात पूर्ण होऊ शकते, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
2014 मधील आकडेवारीनुसार देशभरातील खासदार आणि आमदार असे मिळून तब्बल 1 हजार 581 लोकप्रतिनिधींवर गंभीर स्वरूपाचे 13 हजार 500 खटले दाखल होते. त्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत यात आणखीही खटल्यांची भर पडलेली आहे. या खटल्यांच्या सुनावणीला गती मिळावी म्हणूनच विशेष न्यायालयांची स्थापना केली जाणार असून अनेक खासदार आणि आमदारांच्या अडचणी यामुळे वाढण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात जी माहिती दिली त्यानुसार, लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांच्या सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात येणार्‍या 12 नव्या न्यायालयांसाठी 7.80 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधींवर सद्यस्थितीत नेमके किती खटले दाखल आहेत याची नेमकी माहिती मिळण्यासाठी न्यायालयाने सहकार्य करावे. ही माहिती मिळाल्यास गरजेनुसार त्या प्रमाणात न्यायालये स्थापन करता येतील, असेही सरकारने न्यायालयात नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्येच सरकारचे या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते. लोकप्रतिनिधींवरील खटले निकाली काढण्यासाठी सरकारने विशेष न्यायालयांची स्थापना करावी,
