राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विरोधकांकडून बहिष्कार
मुंबई :- राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून मुंबईत सुरुवात झाली. सहा दिवस हे अधिवेशन चालणार आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणाने विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनला सुरुवात झाली. यावेळी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विरोधकांकडून‘गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातील जिंदा है’, अशी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. २०१४ मध्ये भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतर प्रथमच काँग्रेस-राष्ट्रवादीने अभिभाषणावर बहिष्कार घातला.
राज्यपाल हे पद घटनात्मक असतांना त्यांनी मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यकर्ता आहे अशी भूमिका घेतली आहे.आजचे त्यांचे अभिभाषण हे राज्यपाल म्हणून राज्याच्या हिताचे असेल की संघाचा कार्यकर्ता म्हणून संघाचा अजेंडा राबवणारे ? याबाबत शंका असल्याने आम्ही अभिभाषणावर बहिष्कार घालत आहोत. pic.twitter.com/tfAzsiWjYN
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) February 25, 2019
विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणात बहिष्कार घातला. ते म्हणाले, राज्यपाल म्हणून आजच्या अभिभाषणात ते राज्यातील जनतेच्या हिताची, कल्याणाची भूमिका मांडणार आहेत की, संघाचा कार्यकर्ता म्हणून अजेंडा राबवणार ? याबाबत विरोधी पक्षांच्या मनात संशय असल्याने आम्ही त्यांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार घातला, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न
लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना आणि विरोधी पक्षांनी विविध मुद्द्यांवरून सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न असेल. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, दुष्काळ, भरती, विकास आराखडा, भ्रष्टाचाराचे आणि आरोप या मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधत आक्रमक पाहायला मिळू शकतात. तर सरकारकडून काही मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. या अधिवेशनात राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला जाणार असून विरोधक विविध मुद्द्यांवर सरकारवर टीका करत आहेत.
चहापान काही सेलिब्रेशन नाही-मुख्यमंत्री
विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार घातला त्यानंतर मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून त्यांची खरडपट्टी काढली. चहापान काही सेलिब्रेशन नाही तर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्रित येऊन चर्चा करण्याचे व्यासपीठ आहे. राज्य विधीमंडळाच्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाणार नाही. यात 27 फेब्रुवारीला केवळ लेखानुदान सादर होईल. तसेच 28 फेब्रुवारीला त्यावर चर्चा होणार आहे.