नवी दिल्लीः मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडला सर्वोच्च न्यायालयानं हिरवा कंदील दिला आहे. सागरी किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) प्रकल्पासाठी समुद्रात टाकण्यात येणाऱ्या भरावाच्या कामासह इतर कामांस उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महापालिकेच्या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं कामावरील बंदी हटवण्याचा आदेश दिले.
दरम्यान, महापालिकेचा महत्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्प वादात सापडल्यामुळे गेल्या आठ महिन्यांत केवळ 6.25 टक्केच काम पूर्ण झाले होते. तसेच 593 कोटी रुपये खर्च झाल्यामुळे चार वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत हुकण्याची शक्यता आहे. कोस्टल रोडच्या कामाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे या प्रकल्पाचे काम कोणत्या टप्प्यात आहे? याबाबतची माहिती स्थायी समिती सदस्यांनी मागविली होती. या अहवालानुसार कोस्टल रोडचे काम 16 जुलैपासून स्थगित करण्यात आले होते. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने पालिकेची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला होता.
काय आहे कोस्टल रोड प्रकल्प?
कोस्टल रोड हा प्रिन्सेस स्ट्रीट ते कांदिवली या दरम्यानचा 35.6 किमी लांबीचा मार्ग आहे. समुद्र किनारपट्टीलगत भराव टाकून, पूल आणि बोगदा असा हा मार्ग असेल. कोस्टल रोडमुळं प्रवासाच्या वेळेत 70 टक्क्यांची बचत होणार आहे. तर 34 टक्के इंधन वाचणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च 12 हजार कोटींपेक्षा अधिक असल्याचंही बोललं जातं.
हा रोड मुंबई शहरातून पश्चिम उपनगरांमध्ये जाणाऱ्या रस्त्यांवर वाहतूकीच्या कोंडीचा प्रश्न सोडवणार आहे. प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळी दरम्यान कोस्टल रोड 9.98 किमी लांबीचा असणार आहे. कोस्टल रोडवर 1650 वाहनं पार्किंगची सोय असेल. याच्या बांधकामासाठी 4 दशलक्ष मेट्रिक टनचं मटेरियल लागणार आहे. माल आणण्यासाठी दोन जेट्टी उभारणार आहेत. कोस्टल रोडमुळं 26 हजार कोटी रुपयांची 90 हेक्टर जमीन खुली होणार आहे. विशेष म्हणजे पुरामध्येही कोस्टल रोडचा वापर शक्य होणार आहे.
