बी.एच. आर. अर्थात भाईचंद हिराचंद रायसोनी पतपेढीच्या अवसायकासह काहींनी केलेला आर्थिक घोटाळा, महानगरपालिकेतील वॉटरग्रेस कंपनीचा गैरव्यवहार महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपतील गटबाजी, सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांनी शहरातील अतिक्रमणाविरोधात केलेले आंदोलन आणि मनपा आयुक्तांना घेराव, वॉटरग्रेस संदर्भात चर्चेला बगल देऊन आटोपण्यात आलेली महासभा या बाबीमुळे सध्या जळगाव शहराचे वातावरण तापले आहे.
त्यातच जळगाव शहरालगत असलेल्या न्यू महेंद्र ढाब्यामध्ये राजकारण्यांच्या दोन गटात झालेला राडा आणि त्यात पिस्तोल काढून माजवलेली दहशत हे प्रकरण घडले. भुसावळची गुंडगिरी आता जळगावात अवतरतेय काय? अशा प्रकारची चर्चा सर्वत्र सुरू होती. सुस्त प्रशासन आणि असंवेदनशील लोकप्रतिनिधींमुळे जळगाव शहराच्या विकासाचे बारा वाजले आहेत. शहरातील रस्त्यांची वाट परंतु त्यांची कोणाला किव येत नाही. निवडणुकीत एकदा मताचा जोगवा पदरात पाडून घेतला की, दुसऱ्या निवडणुकीपर्यंत त्यांचे जनतेशी जणू देणे-घेणेच नाही. शहरातील स्वच्छतेच्या कचऱ्यातून पैसे खाल्ले जावेत ही कल्पनाच करवत नाही. तथापि वॉटरग्रेस कंपनीला शहर स्वच्छतेचा ठेका दिल्यापासून या कंपनीविषयी एकसारख्या सर्व थरातून तक्रारी केल्या जात होत्या. सुरूवातीला मनपातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षनेते नगरसेवक आक्रमकपणे टीका करून आवाज उठवत होते. परंतु बीएचआर प्रकरणाचा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर कुंपणच शेत खात असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. वॉटरग्रेस कंपनीने उपठेका साई मार्केटिंग कंपनीला दिल्याचे स्पष्ट झाले. साई मार्केटिंग कंपनीच वॉटरग्रेस कंपनीच्या नावाने कारभार करतेय. एवढे सिध्द झाल्यावरही मनपा प्रशासन गप्प का? लोकप्रतिनिधींनी आपले हात ओले केल्यामुळे ते आता गप्प आहेत असा आरोप होतोय. अशा लोकप्रतिनिधींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. विजय पाटील यांनी आयुक्तांना भेटून निवेदन दिले आहे. त्यांच्यावर कारवाई केली गेली नाही तर मनपा आयुक्तांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशारा ॲड. पाटील यांनी दिला आहे. एवढ्यापर्यंत हे प्रकरण गेले असतांना प्रशासनाची चुप्पी का? या प्रश्नाचे उत्तर जनतेला हवे आहे.
गेल्या वर्षभरापासून शहरातील कोर्ट चौक ते खाजामिया गणेश कॉलनी चौकापर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी झालेली अतिक्रमणे काढण्यात यावी म्हणून सत्ताधारी नगरसेवक एकदा, दोनदा नव्हे तर तब्बल आठ वेळा आयुक्तांना निवेदने देऊन काढण्याची मागणी केली. तरीसुध्दा वर्षभर प्रशासनाने त्याची साधी दखल घेतली नाही. म्हणून काल मनपा आवारात या नगरसेवकांनी आंदोलन केले. त्या आंदोलनाला विरोधी पक्ष शिवसेनेच्या नगरसेवकांनीही पाठिंबा दिला इतकेच नव्हे तर महासभेला जाणाऱ्या सर्व नगरसेवकांनी हे आंदोलन पाहिले. मनपा आयुक्त जेव्हा प्रवेशद्वारावर आले तेव्हा आयुक्त जेव्हा प्रवेशद्वारावर आले तेव्हा त्यांचे ढोल-ताशांच्या गजरात अनोखे स्वागत करून त्यांना घेराव घातला गेला. तरीसुध्दा आश्वासनाव्यतिरिक्त काही कारवाई करण्याचे आदेश न देताच आयुक्त निघून गेले. लोकांच्या भावनांची पायमल्ली होतेय याची अधिकाऱ्यांना काहीही वाटत नाही.
शहराच्या पाणी पुरवठ्यासाठी ‘अमृत योजना’ ही एक महत्वाची योजना असतांना तिचे कामही रखडले आहे. ठेकेदारांकडून विहित वेळेत काम करवून घेण्याची जबाबदारी अंतिमत: प्रशासनाची असतांना हे काम का रखडले आहे. याला कोण जबाबदार? याची निश्चिती करून महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला पाहिजे. योजनेच्या कासवगतीच्या कामामुले अख्खे जळगावकरांना वेठीस धरले जातेय. याची तरी किमान जबाबदारी घेऊन त्याचे कामाला गती दिली पाहिजे. राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन आपण जनतेचे सेवक आहोत ही जबाबदारी घेऊन विकासाची कामे करावीत, ही अपेक्षा असते तथापि महानगरपालिकेत कोणाचा पायपूस कोणाला नाही. याबाबत आमदार, खासदार पालकमंत्र्यांनी गंभीरतेने दखल घेऊन पाऊले उचलावीत हीच अपेक्षा.
