नवी दिल्ली : राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. पुनर्विचार याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याची देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. फडणवीसांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्हे लपवल्याच्या प्रकरणावर आता खुल्या न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
२०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यावर २ गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश नागपूर कोर्टाला देण्यात आले होते. या आदेशावर पुनर्विचार करण्यास सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आहे.
काय आहे प्रकरण?
देवेंद्र फडणवीसांविरोधात दाखल असलेल्या दोन फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये एक अब्रुनुकसानीचा, तर दुसरा फसवणुकीचा खटला आहे. 2014 मध्ये फडणवीसांनी खोटं प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप वकील सतीश उके यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केला होता. फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
