मुंबई : केंद्र सरकारने नागरिकत्व संशोधन कायदा व नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन (एनआरसी) असे कायदे संसदेत बहुमताच्या जोरावर पारित केले आहेत. देशाच्या ऐक्‍यास व अखंडतेस या कायद्यामुळे तडा जाण्याची शक्‍यता आहे.त्यामुळे केंद्र सरकारने हे कायदे तात्काळ रद्द करावेत, अशी मागणी देशभरात होता आहे. तसेच या मागणीसाठी सर्वपक्षीयकडून महामोर्चा काढण्यात आली आहे. तर याच मुद्दाबाबत सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेने केंद्र सरकारवर सडेतोड टीका केली आहे.
दरम्यान या अग्रलेखातून हिंदुस्थानविरोधी तसेच आर्थिक विकास दर या महत्वाच्या मुद्यावर लक्षकेंद्र केले आहे. जागतिक लोकशाही निर्देशांकातही हिंदुस्थानची घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षभरात 370 कलम, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसी वगैरे मुद्द्यांवरून देश ढवळून निघाला आहे. त्याविरोधात जन आंदोलने, विद्यार्थी आंदोलने होत आहेत. जेएनयूसारखे भयंकर हल्ले करून हा आवाज दडपण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. देशभरात गेल्या वर्षभरात असाच गोंधळ, गडबड आणि प्रगतीची पडझड सुरू आहे. म्हणत टीका केली आहे.
काय आहे अग्रलेख ?
नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसी वगैरे मुद्द्यांवरून देश ढवळून निघाला आहे. त्याविरोधात जन आंदोलने, विद्यार्थी आंदोलने होत आहेत. जेएनयूसारखे भयंकर हल्ले करून हा आवाज दडपण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. देशभरात गेल्या वर्षभरात असाच गोंधळ, गडबड आणि प्रगतीची पडझड सुरू आहे. लोकशाहीची क्रमवारी ठरविणाऱयांना त्यात तथ्य वाटले असावे. म्हणूनच 2019 मधील जागतिक लोकशाही निर्देशांकात जगात हिंदुस्थान 51 व्या क्रमांकावर घसरला. केंद्रातील सरकार पक्ष आणि त्यांचे समर्थक आता तरी ही गडबड आणि पडझड मान्य करणार का?
सध्या आपल्या देशात गोंधळ, गडबड आणि पडझड असेच सगळे सुरू आहे. राष्ट्रीयच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही अनेक बाबतीत हिंदुस्थानच्या प्रतवारीत घसरण होताना दिसत आहे. असं ही या अग्रलेखात लिहिले गेले आहे.
