नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
एनडीएमध्ये मुलींना प्रवेश (राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत) देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिले. मुलींना प्रवेश न देण्याच्या लष्कराच्या निर्णयावर कोर्टाने ही लिंगभेदी धोरणात्मक निर्णय अशी टिपण्णी केली. ५ सप्टेंबर, २०२१ रोजी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) ची परीक्षा आहे. ही परीक्षा मुलींना देण्याची परवानगी देण्यात यावी असे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने हेही नमूद केले की ही प्रवेश प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम आदेशांच्या अधीन असेल. याआधी मुलींना एनडीएमध्ये मुलींना प्रवेश न देण्याच्या निर्णयाबद्दल लष्करावर कोर्टाने टिका केली. सुप्रीम कोर्टाने विचारले की, असे करण्यामागे काय कारण आहे. यावर लष्कराच्या वकिलाने हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे सांगितले. त्यावेळी हा लष्कराचा निर्णय लिंगभेदावर आधारित निर्णय असल्याची टिपण्णी कोर्टाने केली.
सुप्रीप कोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत भारतीय संरक्षण घटनेच्या अनुच्छेद १४,१५, १६ आणि १९ च्या उल्लंघनाचा मुद्दा उपस्थित केला. पात्र आणि इच्छुक महिला उमेदवारांना राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीमध्ये सामील होण्याची संधी नाकारून त्यांना नावनोंदणी, प्रशिक्षण आणि संधी नाकारली जाते. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, पात्र आणि इच्छुक महिला उमेदवारांना त्यांच्या लिंगाच्या आधारावर एनडीएमध्ये प्रवेशाची संधी नाकारली जात आहे. त्यामुळे पात्र महिला उमेदवारांना पद्धतशीर आणि स्पष्टपणे वगळण्यात आले आहे.
पात्र महिला उमेदवारांना त्यांच्या लिंगाच्या आधारावर एनडीएमध्ये मुलींना प्रवेश आणि नौदल अकादमी परीक्षा देण्याची संधी नाकारली जाते. यामुळे १०+ २ अशी शैक्षक्षिक पात्रता असलेल्या पात्र महिला उमेदवारांना सशस्त्र दलात अधिकारी म्हणून सामील होण्यासाठी प्रवेशाचा अन्य कोणताही मार्ग नाही. १०+२ स्तरावरील शिक्षणासह समान आणि समान स्थानावर असलेल्या पुरुष उमेदवारांना परीक्षा देण्याची आणि पात्र झाल्यानंतर राष्ट्रीय संरक्षणात सामील होण्याची संधी आहे.
भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये कायमस्वरूपी कमिशन अधिकारी म्हणून कमिशन मिळवण्यासाठी प्रशिक्षण मिळवण्यासाठी ही अकादमी महत्त्वाची भूमिका बजावते. याचिकाकर्त्याच्यावतीने प्रतिनिधित्व ज्येष्ठ वकील चिन्मय प्रदीप शर्मा यांच्यासह वकील मोहित पॉल, सुनैना फुल आणि इरफान हसीब यांनी केले.
लष्करात महिलांना अधिक संधी देण्याच्या दृष्टीने संरक्षण मंत्रालयाने पुढाकार घेतल्याचे सांगण्यात आले होते. मुलींना एनडीएत प्रवेश द्यावा की न द्यावा याबाबत संरक्षण विभागासंदर्भातील संसदीय स्थायी समितीच्या निर्णय विचाराधीन होता. तो निर्णय मान्य झाल्यानंतर पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीसह (एनडीए) देशातील सर्व सैनिकी शाळांची दारे खुली होण्याची चिन्हे होती. ५ सप्टेंबर रोजी ही परीक्षा होणार आहे. मात्र, या परीक्षेला बसण्यास मुलींना लष्कराने परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले होते.
यावेळी कोर्टाने लष्कराच्या निर्णयावर कडक ताशेरे ओढत लिंगभेदावर आधारित धोरणात्मक निर्णय असू शकत नाही. देशभरातील सैनिकी शाळा तसेच पुण्यातील खडकवासला येथे असलेल्या देशातील एकमेव राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये (एनडीए) केवळ मुलांनाच प्रवेश दिला जातो. मात्र, इथेही मुलींनाही प्रवेश दिला जावा, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून केली जात आहे. त्याबाबत संसदेच्या संरक्षणविषयक स्थायी समितीच्या सदस्यांकडे याबाबतच्या काही शिफारसी आल्या होत्या.
