मुंबई : केंद्र सरकारने आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत प्रवासासाठी ई-पासची गरज नाही, असे केंद्रीय गृहविभागाने कळविले असले तरी महाराष्ट्रात राज्य शासन नव्याने आदेश काढत नाही तोवर ई-पासची सक्ती कायम राहणार आहे. केंद्राच्या आदेशाने राज्यात ई-पासची सक्ती रद्द करण्यात आलेली नाही.
केंद्र सरकारने कोविडच्या लॉकडाऊनसंदर्भात दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना राज्याराज्यांनी तेथील परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यानुसार केंद्राच्या नव्या आदेशाबाबत विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असे गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लोकमतला सांगितले. राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (महापालिका, नगरपालिका आदी) तेथील परिस्थिती बघून निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे उद्या राज्य शासनाने ई-पास रद्द केले तरी ते राज्यात सगळीकडेच रद्द होतील असे नाही. काही ठिकाणी ई-पासची सक्ती राहू शकते. राज्य शासनाने आदेश काढूनही त्यांची अंमलबजावणी न करता वेगळे निर्णय लॉकडाऊनच्या काळात काही भागात यापूर्वीही घेण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने शनिवारी आदेश काढला असला तरी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. – अनिल देशमुख, गृहमंत्री
