वैधव्य प्राप्त महिलांना प्रतिष्ठेचे जीवन?

लोकशाही विशेष लेख

पतीचे निधन झाल्यामुळे एकीकडे स्त्रीच्या वाट्याला आलेले दु:ख, झालेला आघात तर दुसरीकडे कुटुंबात व समाजामध्ये मिळणारी उपेक्षा, अवहेलना, तिरस्कार व भेदभावाची वागणूक यामुळे ती पुरती खचून जाते. अनेक विधवांना आर्थिक असुरक्षितता, भेदभाव, कलंकत्व आणि अत्यंत यातनादायक प्रथांना तसेच शारीरिक, लैंगिक, मानसिक व भावनिक अत्याचार, गैरवर्तणूकिला सामोरे जावे लागते. वैधव्य म्हणजे तिच्या करिता एक प्रकारचा सामाजिक मृत्यूच! संपत्तीच्या हक्कांची असुरक्षितता, रोजगाराच्या मर्यादित संधी आणि सामाजिक मदतीचा अभाव आदी बाबींमुळे तिला अनेक आव्हानांचा मुकाबला करावा लागतो.

जगातील प्रत्येक तीन विधवा मागे एक विधवा (widow) ही भारतातील आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात ४ कोटी ३२ लाख ६१ हजार ४७८ तर महाराष्ट्रात ४५ लाख २० हजार ७४६ विधवा होत्या. स्त्री लोकसंख्येच्या साधारण १० टक्के या विधवा असे गृहीत धरले जाते. त्यानुसार आज २०२३ मध्ये महाराष्ट्रात (Maharashtra) जवळपास ६० लाख तरी विधवा असू शकतात. कोरोना आपत्तीमध्ये मृत्युमुखी पडलेले पुरुष व मोठ्या प्रमाणावरील शेतकरी आत्महत्या या बाबी लक्षात घेतल्यास हा आकडा कदाचित वाढूही शकेल.

जगामध्ये सर्वात जास्त युद्ध विधवा भारतात आहेत. एका अहवालानुसार जवळपास २७,००० युद्ध विधवा भारतात आहेत. यापैकी अंदाजे ९० टक्के या ग्रामीण भागातील व एक तर अशिक्षित वा अत्यंत कमी शिक्षण झालेल्या त्यामुळे त्यांच्या रोजगाराच्या संधीवर मर्यादा येतात. बहुतेक महिला या वयाच्या तीस वर्षाच्या आतच विधवा होतात आणि मग नंतरचे तीन-चार दशक त्यांचा अविरत संघर्ष सुरू असतो तो जगण्याकरता, मुलांना वाढवण्याकरता आणि कुटुंबाची काळजी घेण्याकरता ! कारगिल व अन्य युद्धातील अनेक विधवांना, त्यांना मिळणारी पेन्शन, शासन व उद्योग समूह तसेच समाजाकडून मिळालेली मदत व आर्थिक साहाय्य कुटुंबातच राहावे याकरिता आपल्या दिरांसोबतच लग्न करावे लागले असे एका ठिकाणी वाचण्यात आले. या युद्ध विधवांना, भावना, अपेक्षा आणि स्वयं निर्णयाच्या अधिकार नाही काय ? असा प्रश्न निर्माण होतो.

भारतात बालविवाह प्रतिबंध कायदा अस्तित्वात असूनही जवळपास दोन लाख बालविधवा आहेत, त्यांच्या भावना, मानसिकता, मुलभूत हक्क याचा तर विचारसुद्धा करवत नाही.

भगवान श्रीकृष्णाच्या (Lord Krishna) बालपणामुळे प्रसिद्ध असलेले उत्तर प्रदेश मधील वृंदावन आता विधवांचे नगर म्हणून ओळखले जावे जाते ही बाब भूषणावाह आहे काय ? आज देशातील अनेक प्रांतातून आलेल्या वीस हजारापेक्षा जास्त विधवा या नगरात आहेत. बहुतेक विधवा त्यांच्या घरच्यांनी टाकून दिले, घराबाहेर काढले, उदरनिर्वाचे साधन नाही म्हणून वृंदावनच्या आसऱ्याला आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्रातल्या विधवांपैकी जवळपास तीस-पस्तीस लाख या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या आहेत. त्यापैकी नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर उत्पन्नाचे काहीही साधन नसलेल्या किमान दहा – पंधरा लाख तरी विधवा असाव्यात. अनेक ठिकाणी सासरचे लोक अतिशय अनादाराने वागतात, शेतीचा वाटा दिला जात नाही, कधीकधी घर सोडायला देखील भाग पाडले जाते , शेवटी शेत व अन्य मजुरी हेच तिच्या नशिबी असते. शिक्षणाचा व कौशल्याचा अभावामुळे रोजगार नसलेल्या खेड्यापाड्यातल्या विधवा बाईने जगायचे कसे हा गंभीर प्रश्न आहे. आत्मसानमानाने तर सोडा साधा जगण्याचा प्रश्न देखील त्यांच्यापुढे आ वासून उभा ठाकतो.

आपल्या देशातील विधवा पेन्शन योजनांचे निरीक्षण केले तर असे लक्षात येते की, विविध राज्यात साधारण तीनशे रुपयांपासून तर दीड हजार रुपये पर्यंत इतके नाममात्र मासिक पेन्शन विधवांना दिले जाते. महाराष्ट्रात २०२३ च्या योजनेनुसार विधवांना ६०० रुपये आणि जर तिला एकापेक्षा जास्त अपत्य असतील तर महिना ९०० रुपये पेन्शन दिली जाते. महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजनेमुळे आर्थिक दृष्ट्या निराधार आणि असाह्य अशा गरीब विधवा महिलांना आपल्या मूलभूत गरजा भागविता येतील, या योजनेअंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीमध्ये विधवा महिला आपल्या आणि आपल्या मुलाबाळांचे पालन पोषण करू शकतील.

या योजनेमुळे सर्व गरीब विधवा महिलांना एक आर्थिक हातभार प्राप्त होणार असून त्यांना कुठल्याही अडचणी विना आपल्या मुलाबाळांचे संगोपन भरण पोषण करता येईल इत्यादी मासिक ६०० रुपये पेन्शनच्या संदर्भात सांगितलेले जाणारे फायदे बघितले की हसावं की रडावे, असा प्रश्न निर्माण होतो. या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळविण्याकरिता असलेल्या, राज्याचा स्थानिक रहिवासी असावा, त्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. २१००० पेक्षा जास्त असता कामा नये, त्यांना दुसऱ्या लग्न करता येणार नाही, त्यांचे वय १८ ते ६५ वर्ष असले पाहिजे, या अटी व त्यांनी रेशन कार्ड, ओळखपत्र, आधार कार्ड, पतीच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, पासपोर्ट साईज फोटो, नोंदणीकृत भ्रमणध्वनी क्रमांक, आधार कार्ड संलग्न बँक खाते इतक्या सगळ्या कागदपत्रांची पूर्तता करायची ,कशाकरिता ? तर सहाशे रुपयांचे पेन्शन साठी ! जीवनावश्यक वस्तूंचे तसेच गॅस सिलेंडर आदींचे आकाशाला भिडलेले भाव विचारात घेतल्यास अशा तऱ्हेच्या योजना खरच गरीब विधवांचा सन्मान करणाऱ्या आहेत की त्यांची थट्टा करणाऱ्या आहेत असा प्रश्न निर्माण झाल्या शिवाय राहत नाही.

आर्थिक विवंचना, असहायता, शिक्षणाचा अभाव, यामुळे अनेक विधवा शोषणाला बळी पडतात. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार असलेला जीविताचा हक्क म्हणजे जनावरांसारखे जगणे नव्हे तर मानवी प्रतिष्ठेने जगणे होय हे सर्वोच्च न्यायालयाने मनेका गांधी वि. भारतीय संघ राज्य तसेच बंधुवा मुक्ती मोर्चा वि. भारतीय संघ राज्य या खटल्यांच्या निकालात स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील व आपल्या महाराष्ट्रातील अनेक विधवांच्या वाट्याला येणारी आर्थिक-मानसिक कुचंबना, असुरक्षितता, भेदभावाची वागणूक, विधवा विषयक अनिष्ट प्रथा लक्षात घेतल्यास त्यांच्या प्रतिष्ठेने जगणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आदी मुलभूत अधिकारांची पायमल्ली होते हि वास्तविकता आहे.

महिला व विशेषतः विधवा महिला आपल्या मूलभूत हक्कांचा लाभ घेऊ शकतील आणि आपल्या क्षमतांचा पुरेपूर उपयोग करू शकतील, एक मानव म्हणून प्रतिष्ठेने आपल जीवन जगू शकतील अशा तऱ्हेचे सलोख्याच सामाजिक- राजकीय वातावरण तयार करण्याची आज गरज आहे. अनुकंपा तत्वावर विधवांना तातडीने नोकरीत सामावून घेणे, फारसे शिक्षण नसल्याने नोकरी मिळू शकत नाही अशा विधवांना स्वयंरोजगार करण्याकरिता प्रशिक्षण देणे, स्वतःचा व्यवसाय करण्यासाठी बिना व्याज असलेली कर्ज योजना राबविणे, त्यांच्या मुलांसाठी बालसंगोपन योजनेचा लाभ देणे, नवऱ्याच्या संपत्तीमधील तिचा न्याय वाटा मिळवून देण्याकरिता आवश्यक ते सहकार्य करणे, आई-वडील व जेष्ठ नागरिक यांच्या निर्वाह व कल्याणासाठी असलेल्या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, स्त्रीयांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या अनिष्ट प्रथांना आळा घालण्याकारिता एकीकडे जनजागृतीपर कार्यक्रम राबविणे तर दुसरीकडे कठोर कारवाई करणे, विधावांमधील न्यूनगंड घालविण्याकरिता त्यांचे समुपदेशन करणे, कमी वयात विधवा झाल्याच्या झालेल्या महिलांना पुनर्विवाह साठी प्रोत्साहन देणे, पुनर्विवाहात महिलेच्या अपत्याचा स्वीकार केला जावा याकरिता प्रोत्साहन देण्यासाठी मुलाच्या नावावर ठेवी स्वरूपात काही रक्कम ठेवण्यासारखी एखादी योजना राबविणे, गरीब विधवांकारिता असलेल्या पेन्शन योजने अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या दरमहा पेन्शनची रक्कम वाढविणे, त्यांना पुरेशा आरोग्य सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी उपाय योजना शासनाने करायाला हव्यात.

वैधव्य प्राप्त महिलांना गंगा- भागीरथी सारख्या संबोधनाची व सहानुभूतीची नव्हे; तर समानुभूतीची गरज आहे. समाजाने एक मानव म्हणून स्वीकारावे व मानवीय वागणूक द्यावी एवढीच त्यांची माफक अपेक्षा आहे, ती पूर्ण करणे हाच खऱ्या अर्थाने त्यांचा सन्मान!

डॉ. अंबादास मोहिते
संस्थापक अध्यक्ष
महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ सोशल वर्क एज्युकेटर्स (मास्वे)
९४२२१९०८७१