मन की बात (दीपक कुलकर्णी)
लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या असल्या तरी प्रत्येक पक्ष एकमेकांच्याच उखाळ्यापाखाळ्या काढण्यात मग्न दिसून येत आहे. स्थानिक नागरिक व त्यांच्या समस्या या कुठेही प्रचारात दिसत नाहीत. बेरोजगारी, महागाई, गुन्हेगारी, शेतकरी आत्महत्त्या, पाणी टंचाई, वीज भारनियमन असे मुद्दे प्रचारातूनच अचानक गायब झालेले आहेत. पाच वर्षे मतदारांकडे दुर्लक्ष करणारे नेते आता गल्लोगल्ली हिंडतांना नजरेस पडत आहेत. गेल्या पंचवार्षिकला दिलेले आश्वासन अजूनही पूर्ण झालेले नसतांना आता पुन्हा नव्याने हाती ‘गाजर’ दिले जात आहे. नेत्यांच्या विकास होत असतो, मात्र सर्वसामान्य नागरिक अविकसितच आहे. ग्रामीण जीवनमान उंचावण्यासाठी तेथे नागरी सुविधा देणे क्रमप्राप्त आहे. आजही बहुतांश खेडी हगणदारीमुक्त झालेली नाहीत. अनेक झोपड्यांमध्ये वीज नाही, बेरोजगारांना स्थानिक रोजगार नाही.
पाणी टंचाईने घशाला कोरड पडली आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभावाचे कवच नाही. पीक विम्याचे पैसे कुठे गेले कुणी सांगत नाही. महिलांवरील अत्याचारांची संख्या वाढतच आहे. रस्त्यात खड्डा की खड्ड्यात रस्ता हा प्रश्न कायम आहे. अशा नकारात्मक गोष्टींची यादी हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे मोठीच आहे. मात्र यावर एकही नेता बोलत नाही. ते बोलतांना एकमेकांच्या घोटाळ्यांवर आणि कर्म कहाण्यावर.. यातून विकास साध्य होणार नाही हे त्यांच्याही ध्यानात येते मात्र त्यांना नागरिकांचा नाही तर स्वत:चा विकास साध्य करावयाचा आहे. गेल्या पाच वर्षात किती मालमत्ता वाढली हे त्यांच्याच कागदपत्रावरुन सिद्ध होत असतांनाही आम आदमी मात्र चिडीचूप. ‘मतदार राजा जागा हो, विकासाचा धागा हो’ हे केवळ बोलून नाही तर प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करावे लागणार आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत असतांना त्यातच दुष्काळसृदृश परिस्थितीची भर पडली आहे. बेरोजगारी, महागाईच्या समस्यांची झळ सर्वांनाच बसत आहे. ग्रामीण भागात पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणावर उद्भवली आहे. जनावरांच्या कडब्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय करणाऱ्यांना या महागाईचा फटका बसत आहे. दूध देणाऱ्या गायी, म्हशींसाठी लागणाऱ्या खाद्यपदार्थाचे भाव आधी 900 रुपये होते, ते आता 1400 रुपयांपर्यंत गेले आहेत. हिरवा चारा नसेल तर गायी, म्हशी, बैलांना दररोज सात-आठ पेंढ्या कडबा लागतो. इकडे दर वाढत असताना दुधाच्या शासकीय खरेदीच्या दरात मात्र फारशी वाढ झालेली नाही. त्यामुळे पशुपालक हैराण आहेत.
धान्याचे पडलेले खरेदी दरही शेतकऱ्यांच्या संकटात भर घालत आहेत. सोयाबीनच्या दराने शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली आहे. केळी, कापूस व ऊसाचा गोडवा हिरावला जात आहे. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनाही शेतकऱ्यांच्या या समस्यांचा गांभीर्याने विचार केला असेल का, हा संशोधनाचा विषय ठरणार असला तरी मतदार राजाने आता जागृत झाले पाहिजे. निवडणुकीचा प्रचार या आणि अशा खऱ्या मुद्द्यांऐवजी ध्रुवीकरण करणाऱ्या मुद्द्यांवर जाण्याची दाट शक्यता आहे. तसे झाले तर शेतकऱ्यांचे, सामान्य लोकांचे मुद्दे पुन्हा बाजूला पडण्याचा धोका अधिक आहे. आतापर्यंतचा अनुभव पाहता असेच होण्याची शक्यता दिसून येत आहे.
