नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
दिल्लीच्या विशेष कोळसा न्यायालयाने छत्तीसगडमधील कोळसा खाण वाटपातील अनियमिततेबाबत आपला निकाल दिला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने सर्व आरोपींना दोषी ठरवले आहे. यामध्ये माजी राज्यसभा खासदार विजय दर्डा, विजय दर्डा यांचे पुत्र देवेंद्र दर्डा, माजी कोळसा सचिव एचसी गुप्ता आणि दोन वरिष्ठ अधिकारी केएस कोरफा आणि केसी समरिया, मेसर्स यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तिचे संचालक मनोज कुमार जयस्वाल यांचा समावेश आहे.
गुरुवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान विशेष न्यायाधीश संजय बन्सल यांनी या सर्व लोकांना दोषी ठरवले. न्यायालयाने या सर्वांना आयपीसी कलम १२०बी (गुन्हेगारी कट) आणि कलम ४२० (फसवणूक) अंतर्गत दोषी ठरवले आहे. मात्र, न्यायालयाने आयपीसी कलम 409 अन्वये गुन्हेगारांची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाने शिक्षेची घोषणा करण्यासाठी 18 जुलै ही तारीख निश्चित केली आहे.
आरोपींना दोषी ठरवण्यापूर्वी, सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले की यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडने पात्रतेच्या अटीवर तथ्ये चुकीच्या पद्धतीने मांडून कथित गुन्हेगारी कट अंतर्गत छत्तीसगडमधील फतेहपूर पूर्व कोळसा खाण मिळवले.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणातील ही 13वी शिक्षा आहे. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, फिर्यादीचे नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा यांच्यासह उप कायदेशीर सल्लागार एपी सिंग आणि इतरांनी केले.
सीबीआयने कोळसा खाणी वाटपाशी संबंधित अर्ज, निवेदने आणि खोटे दावे यांच्या आधारे कोळसा खाणी वाटपाशी संबंधित आरोपांवर गुन्हा दाखल केला होता, तसेच लोकसेवकाच्या बाजूने योग्य तत्परता न बाळगल्याचा दावा केला होता.
