लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव येथे असलेल्या जळगाव उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयावर (आरटीओवर) पडणारा ताण कमी व्हावा म्हणून जिल्ह्यासाठी आणखी आरटीओ कार्यालयाची मागणी गेल्या तपापासून सुरू होती. परंतु तब्बल बारा वर्षांपूर्वीची ही मागणी प्रलंबित होती. आता महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारकडून सदर आरटीओ कार्यालय चाळीसगाव येथे मंजूर केल्याचे वृत्त शुक्रवार दिनांक 16 फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यात प्रसारित झाले. सदरचे वृत्त जिल्ह्यात प्रसारित होताच शनिवार दिनांक 17 फेब्रुवारी रोजी भडगावच्या काही लोकांनी पत्रकार परिषद घेऊन ‘चाळीसगाव ऐवजी सदर आरटीओ कार्यालय भडगावला झाले पाहिजे, कारण भडगाव हे पाचोरा, एरंडोल, अमळनेर आणि चाळीसगावच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. त्यामुळे सदर आरटीओ कार्यालय भडगावला मंजूर व्हावे म्हणून येत्या शुक्रवार दिनांक 23 फेब्रुवारी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. गेल्या बारा वर्षापासून आरटीओ कार्यालयाची मागणी प्रलंबित होती. दरम्यानच्या काळात आता आंदोलन करण्याची भाषा करणारे गप्प का होते? चाळीसगावला मंजूर झाले असे कळताच त्याला विरोध केला जातोय. चाळीसगाव आणि भडगाव तालुक्यात वाद वाढवून असंतोष पसरविण्यापेक्षा सामंजस्याने हा प्रश्न सुटू शकतो. कारण चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या प्रयत्नाने जिल्ह्यासाठी दुसरे कार्यालय मंजूर झाले आहे. त्याबद्दल कार्यालयाच्या मंजुरीचे श्रेय आमदार मंगेश चव्हाण यांनाच दिले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या प्रयत्नांनी हे आरटीओ कार्यालय मंजूर झाले आहे, हे नाकारून चालणार नाही. पाचोरा भडगावचे विद्यमान आमदार किशोर पाटील यांनी काल एक पत्र प्रसिद्ध केले असून चाळीसगावला आरटीओ कार्यालय मंजूर झाले नाही. सदर कार्यालय भडगावलाच होईल, असा प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम टप्प्यात असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे. त्यामुळे पुन्हा जनतेत संभ्रम निर्माण झाला आहे. तसेच सदरचे आरटीओ कार्यालय भडगावला होईल, ते कुठेही जाऊ देणार नाही, असे आमदार किशोर पाटलांनी म्हटले आहे. यामुळे हे वक्तव्य करताना आमदार किशोर पाटलांनी चाळीसगाव तालुक्याच्या भावना दुखावल्या जातील, असे लक्षात घ्यायला हवे होते. चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण आणि आमदार किशोर पाटील हे एकाच सत्ताधारी शासनाचे आमदार आहेत. सत्ताधारी शासनातील दोन आमदारांमध्ये एक वाच्यता नाही, असा त्याचा अर्थ होतो. दरम्यान यासंदर्भात चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी कसलेही जाहीर वक्तव्य केले नाही, जेणेकरून लोकांच्या भावना भडकतील. त्यांनी हे प्रकर्षाने टाळले आहे. आमदार मंगेश चव्हाण यांनी आपल्या स्वतःच्या मतदारसंघातील विकास कामाने सर्वसामान्यांचे आमदार म्हणून ख्याती मिळवली आहे. अर्थात दोन आमदारांमध्ये तुलना करण्याचा प्रश्न येथे उपस्थित करण्याचे कारण नाही. ज्याची त्याची कामाची पद्धत वेगळी असते..
चाळीसगाव येथे आरटीओचे दुसरे कार्यालय मंजूर झाले म्हणून बोटे मोडत बसण्यापेक्षा जळगाव जिल्ह्यात आरटीओचे तिसरे कार्यालय मंजूर करून आणावे. कारण आरटीओ कार्यालयावरील ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. नाशिक जिल्ह्यात उपप्रादेशिक कार्यालयाचे तीन भागात विभाजन झाले आहे. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयाच्या मंजुरी आधीच अशा प्रकारची भाषा वापरली गेली तर मंजूर झालेली कार्यालय लांबणीवर पडू शकते. म्हणजे ‘माप गेले आणि तूपही गेले‘ असे होता कामा नये. आमदार किशोर पाटील आणि आमदार मंगेश चव्हाण हे एकत्रित बसून यावर तोडगा काढू शकतात. अवघ्या चार वर्षाच्या आपल्या आमदारकीच्या कारकिर्दीत मंगेश चव्हाण यांनी फार मोठी भरारी मारली आहे. त्याआधी अडीच वर्षाच्या काळात महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे यांचे सरकार होते. त्या अडीच वर्षाच्या कालावधीत सुद्धा आमदार किशोर पाटील हे महाविकास आघाडी सरकार मध्ये सत्ताधारी आमदार होते. त्यामुळे त्या कालावधीपासून आतापर्यंतचा सत्तेचा कालावधी किशोर पाटलांना मिळालेला आहे. आमदार मंगेश चव्हाण यांनी केलेल्या प्रयत्नाला यश आले. त्याचे श्रेय त्यांना द्यावेच लागेल. बाकी लोक लोकांच्या भावना भडकवून वाद वाढवण्यात काही अर्थ नाही. प्रश्न सामंजस्याने मिटू शकतो…!
