सध्या माणसाच्या गरज या खूप प्रमाणात वाढल्या आहेत. अन्न, वस्त्र आणि निवारा यासह आता वीजही अत्यंत महत्वाची दैनंदिन गरज बनली आहे. आणि विजेसाठी जर भाडेकरू आणि मालक एकमेकांसमोर उभे ठाकले तर ?
एका सुनावणीत वीज ही मूलभूत सुविधा असल्यामुळे ती कोणत्याही व्यक्तीला नाकारता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “मालकाने ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यास नकार दिल्याच्या कारणास्तव भाडेकरूला वीज नाकारली जाऊ शकत नाही. वीज जोडणीसाठी जागा अर्जदाराच्या ताब्यात आहे की नाही हे प्राधिकरणाने तपासणे आवश्यक आहे.”
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल देत सुप्रीम कोर्टाने ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात भाडेकरूविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यात आला होता. ज्याच्यावर वीज मंडळाला सादर केलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रात जमीनमालकाची खोटी स्वाक्षरी केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी भाडेकरूंनी हैदराबाद भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम १८ अन्वये भाडे नियंत्रक, औरंगाबाद न्यायालयात याचिका दाखल करून वीज जोडणी देण्याबाबत घरमालकाला निर्देश देण्याची मागणी केली होती. ही याचिका फेटाळल्यानंतर भाडेकरूने ‘ना हरकत’ पत्राच्या आधारे स्वत:च्या नावाने वीज पुरवठा करण्यासाठी अर्ज केला आणि त्या दुकानात वीज पुरवठा सुरु करण्यात आला. त्यानंतर, घरमालकाने ना हरकत प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला. भाडेकरूने घरमालकाच्या भावाची खोटी स्वाक्षरी केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. उच्च न्यायालयाने आरोपी-भाडेकरूच्या याचिकेला परवानगी देताना एफआयआर रद्द केला. व्यवसाय करण्यासाठी भाडेकरूला वीज लागते, मात्र घरमालक ना-हरकत प्रमाणपत्र देत नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
“वीज मंडळ केवळ भाडेकरूचा ताबा अधिकृत असल्याची पडताळणी करण्यासाठी घरमालकाकडून ना-हरकत मागते. घरमालकाकडून अशी मंजुरी घेण्यामागे दुसरा कोणताही उद्देश नाही. घरमालक भाडेकरूला स्वतःच्या खर्चाने अशी सुविधा घेण्यापासून रोखू शकत नाही. ही परिस्थिती विचारात घेणे आवश्यक आहे आणि नंतर भारतीय दंड संहितेमध्ये दिलेल्या बनावट, फसवणूक इत्यादीची व्याख्या पाहणे आवश्यक आहे. सध्याच्या प्रकरणात असे म्हणता येणार नाही की मालमत्तेचे किंवा घरमालकाचे कोणतेही नुकसान झाले आहे,” असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, “वीज ही मूलभूत सुविधा आहे जी एखाद्या व्यक्तीला नाकारली जाऊ शकत नाही. घरमालकाने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्याच्या कारणावरून भाडेकरूला वीज नाकारली जाऊ शकत नाही. वीज जोडणीसाठी अर्जदार संबंधित जागेवर आहे की नाही हे वीज पुरवठा प्राधिकरणाने तपासणे आवश्यक आहे.”
