सर्वोच्च न्यायालयाचा समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार

नवी दिल्ली ;- सर्वोच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवरील प्रदीर्घ सुनावणीनंतर आज मंगळवारी निकाल देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात झालेल्या सुनावणीदरम्यान समलिंगी संबंधांना मान्यता देण्याबाबत अनेक मुद्द्यांवर सकारात्मक भाष्य करण्यात आले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.

समलैंगिकता ही संकल्पना केवळ उच्च वर्गापुरती मर्यादित नाही. समलैंगिकता ही एखाद्याची जात किंवा वर्ग अथवा सामाजिक-आर्थिक स्थिती विचारात न घेता असू शकते. न्यायालय कायदा करू शकत नाही. मात्र, कायद्याचा अर्थ लावू शकते. तसेच कायदा लागू करू शकतेय. समलैंगिक व्यक्तींशी भेदभाव केला जात नाही, हे न्यायालयानं मान्य केलं आहे.

लैंगिक आधारावर भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. समलैंगिकसह सर्व व्यक्तींना त्यांच्या जीवनातील नैतिक गुणवत्तेचा न्यायानं निवड करण्याचा अधिकार आहे. एखाद्याचे लिंग व्यक्ती ही त्यांची लैंगिकता सारखी नसते. एखाद्याला जीवनसाथीदार निवडण्याची क्षमता ही जीवन जगण्याच्या स्वातंत्र्य दिलेल्या कलम २१ मध्ये आहे. प्रत्येकाला जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार आहे.