बापरे ! सुप्रीम कोर्टात वकिलाने आणल्या व्हिस्कीच्या बाटल्या

0

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असताना चक्क वकिलाने भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोर व्हिस्कीच्या बाटल्या आणल्या. हे पाहून सर्वच चकित झालेत. 5 जानेवारी रोजी  दोन मद्य कंपन्यांमधील ट्रेडमार्क उल्लंघन प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. यावेळी वकील मुकुल रोहतगी चक्क सरन्यायाधीशांसमोर व्हिस्कीच्या दोन बाटल्या घेऊन आले.

सर्वोच्च न्यायालयात धाव

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील अपीलावर सुनावणी सुरू होती. इंदूरस्थित कंपनी जेके एंटरप्रायझेसला ‘लंडन प्राईड’ नावाने शीतपेय तयार करण्यापासून रोखण्यासाठी मद्य कंपनी पेर्नोड रिकार्डचे अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते. या निर्णयाविरोधात पेर्नोड कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

बाटल्या टेबलावर ठेवल्या

या प्रकरणी सुनावणी सुरू होताच पेर्नोड कंपनीचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी खंडपीठाला विनंती केली की, कंपनीचे उत्पादन कोर्टात आणण्याची परवानगी द्यावी. परवानगी मिळताच त्यांनी कंपनीच्या दोन मद्य बाटल्या आणून टेबलावर ठेवल्या. हे असामान्य दृश्य पाहून न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्यासह सरन्यायाधीश चंद्रचूड मोठ्याने हसले. दोन उत्पादनांमधील साम्य दाखवण्यासाठी बाटल्या आणल्याचे रोहतगी यांनी स्पष्ट केले.

मुद्दा ट्रेड ड्रेसचा

हे ऐकून सरन्यायाधीश म्हणाले, “येथे मुद्दा ट्रेड ड्रेसचा आहे. बॉम्बेमधील माझ्या एका निर्णयात या पैलूचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये बाटलीच्या आकाराचा समावेश होता.” रोहतगी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने नोटीस बजावली आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत ​​दोन आठवड्यांनी सुनावणी ठेवली. नोटीस बजावल्यानंतर रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना विचारले की, ते बाटल्या सोबत घेऊन जाऊ शकतात का? सरन्यायाधीश हसले आणि म्हणाले, हो जरूर.

काय आहे प्रकरण ?

गेल्या वर्षी मद्य कंपनी पेर्नोड रिकार्डने इंदूरस्थित जेके एंटरप्रायझेसला ‘लंडन प्राइड’ ट्रेडमार्क अंतर्गत अल्कोहोलयुक्त पेये तयार करण्यापासून रोखण्याचे आणि कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. पेर्नोर्ड रिकार्डने जेके एंटरप्रायजेसवर ‘लंडन प्राइड’ चिन्ह वापरून ग्राहकांना फसवल्याचा आरोप केला होता. पण, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. आता सुप्रीम कोर्टात याची सुनावणी सुरू आहे.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.