विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिशींवर २ आठवड्यांमध्ये निर्णय द्यावा – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली ;- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य शिवसेना आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिशींवर तातडीने निर्णय घेण्याचा निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज १४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. तेव्हा दोन आठवड्यांत आपले उत्तर सादर करावे, अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना बजावली आहे.
२१ जून २०२२ रोजी शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर शिंदे गटातील आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात रंगलेल्या सत्तासंघर्षांवर ११ मे २०२३ रोजी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला होता. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी योग्य कालावधीत घ्यावा, असे निर्देश देत घटनापीठाने दिले होते.
मात्र, हा आदेश देऊन दोन महिने झाल्यानंतरही नार्वेकर यांनी आमदारांच्या पात्रतेसंदर्भात एकही सुनावणी घेतली नसल्याचे प्रभू यांनी याचिकेद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे. सुनावणी घेण्यासंदर्भात १५ मे, २३ मे व २ जून अशी तीन वेळा विनंती केली होती. पण, विधानसभाध्यक्षांनी या विनंतीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
यावर आज ( १४ जुलै ) सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. “दोन आठवड्यांत विधानसभा अध्यक्षांनी आपले उत्तर सादर करावे, अशी नोटीस बजावण्यात येत आहे,” असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं.
