लोकशाही विशेष लेख
आधीच्या प्रकरणात आपण पाहिलं की स्टार्टअप म्हणजे काय? एक गोंधळ निर्माण झालेला आहे. जेव्हा मी स्टार्टअप शिकायला सुरुवात केली तेव्हाही माझा असाच गोंधळ उडालेला असायचा. ही काही विशेष बाब नाही. सामान्यपणे एखाद्या व्यक्तीला इन्कम टॅक्समध्ये काही समस्या निर्माण झाली तर तो इन्कम टॅक्स अॅक्ट अंतर्गत त्यावर विचार करतो. जीएसटी मध्ये काही समस्या निर्माण झाली तर जीएसटी ॲक्टनुसार समस्या सोडवली जाते, कंपनी संदर्भात काही समस्या असेल तर ती कॉर्पोरेट लॉ अंतर्गत विचारात घेऊन सोडवली जाते, पार्टनरशिपला काही प्रॉब्लेम असेल तर पार्टनरशिप अॅक्ट आहे, को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीला प्रॉब्लेम असेल तर को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्ट आहे; पण जेव्हा प्रश्न येतो स्टार्टअप संदर्भात आणि त्या संदर्भात काही समस्या निर्माण होते तर नेमकं काय करावं? तुमच्या आमच्या सारख्याच्या मानत एक सामान्य उत्तर येईल की, स्टार्टअप अॅक्ट नुसार आपण ती समस्या सोडवू.. पण नाही… ‘स्टार्टअप संदर्भात कोणताही लॉ अस्तित्वात नाही’ हे ऐकून तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटेल.. हो… हे खरं आहे.. स्टार्टअप संदर्भात कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. बाजारात काही दोन-चार पुस्तक उपलब्ध आहेत, इंटरनेटवर काही माहिती आहे, अपडेट पाहिजे असेल तर युट्युबवर काही व्हिडिओ असतील; पण स्टार्टअप अशा आशयाचं तुम्हाला अतिरिक्त काहीही सापडणार नाही.
अरे बापरे…! आता काय करायचं? जगातल्या टॉप थ्री स्टार्टअप देशांपैकी भारत तिसऱ्या क्रमांकावर येतो. स्टार्टअपच्या एवढ्या संकल्पना भारतात उदयास आलेल्या आहेत. काही खूप मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झालेले आहेत. पण एवढं सगळं असताना स्टार्टअप संदर्भात कायदा नाही, ही गोष्ट नक्कीच आश्चर्यचकित करणारी आहे. मग ही स्टार्टअप संदर्भातली कन्सेप्ट आली कुठून? ज्याच्या संदर्भात काही कायदा नाही.. कलम नाही.. उपकलम नाही.. काही जीआर नाही.. त्याचं काही परिपत्रक नाही आणि लाखो, करोडो, अब्जावधी रुपयाचे व्यवहार या स्टार्टअप मध्ये होत आहेत. मग काही नाहीये तर हे नेमकं आहे काय? असा प्रश्न सर्वांनाच पडलेला असेल. कुठेतरी काहीतरी नक्कीच असलं पाहिजे. खूप शोधलं.. खूप शोधलं… तेव्हा एक छोटीशी गोष्ट सापडली.. मग लक्षात आलं की, स्टार्टअपसाठी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाने एकच मदतीची शाखा दिली आहे. ती म्हणजे डीपीआयआयटी.
मग हे डीपीआयआयटी म्हणजे नेमकं काय? तर ‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेंड.. स्टार्टअपची या डीपीआयआयटी अंतर्गत एकच व्याख्या दिसून येते, ती म्हणजे अशी की, “स्टार्टअप म्हणजे अशी संकल्पना जिचे डीपीआयआयटी मध्ये रजिस्ट्रेशन झाले आहे.. आणि त्याचं भांडवल म्हणजे दहा वर्षापेक्षा जास्त काळ तो भारतात अस्तित्वात नसावा आणि ज्याची उलाढाल 100 कोटीच्या वर नसावी..” म्हणजे काय तर रजिस्ट्रेशन पासून पुढील दहा वर्षापर्यंत तो उद्योग ‘स्टार्टअप’ या संकल्पनेत मोडला जातो, ज्याची वार्षिक उलाढाल ही शंभर कोटीच्या वर नसते. जे पार्टनरशिप आहेत किंवा जे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी किंवा एलएमपी आहेत. त्यांचेच रजिस्ट्रेशन फक्त डीपीआयआयटीला होऊ शकते. याच्या व्यतिरिक्त काहीही नाही.
वास्तविक स्टार्टअप म्हणजे फक्त वर सांगितलं तेवढंच आहे. त्याच्या पलीकडे काही नाही. जर तुम्ही डीपीआयआयटीला रजिस्टर आहात तर तुम्ही स्टार्टअप आहात, अन्यथा नाही. मग अचानक माझ्याकडे काही व्यक्ती आले. त्यांनी मला प्रश्न केला, “आम्ही स्टार्टअप सुरू केला आहे, पण आमचं डीपीआयआयटीला रजिस्ट्रेशन नाही, मग आमचं जे काही चालू आहे तो स्टार्टअप नाही का?” त्यांचा प्रश्न अगदी योग्य होता. मलाही त्या प्रश्नामुळे नक्कीच विचार करावा लागला. कारण त्यांचा स्टार्टअप तर सुरू आहे; फक्त त्यांची एकच समस्या आहे की, त्यांनी डीपीआयआयटीला नोंदणी केलेली नाही.
आपण एक उदाहरण म्हणून ‘शार्क टॅंक इंडिया’ या कार्यक्रमाचे घेता येईल. यामध्ये काही लोक जमतात जे गुंतवणूकदार असतात. तिथे काही प्रश्न उत्तरे विचारेल जातात. मग तिथे सर्वांकडेच डीपीआयआयटी नोंदणी असतेच असं नाही. काहींकडे असते तर काहींकडे नसते. मग त्यांच्याकडे डीपीआयआयटी रजिस्ट्रेशन नाही, म्हणजे त्यांना इनकम मिळत नाही का? तर असे काहीही नाही. त्यांना इन्कम मिळते. मग हे काय की, ज्यांचे इन्कम चालू आहे ते साधे विचारात देखील नाही की डीपीआयआयटी काय वगैरे.. आणि मी तुम्हाला सांगतोय की डीपीआयआयटी रजिस्ट्रेशन असलं पाहिजे..! प्रत्येकाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. इथेही हाच प्रश्न निर्माण होतो की, एखाद्याचं डीपीआयआयटीला रजिस्ट्रेशन नाही, पण स्टार्टअप आहे, तर असा स्टार्टअप हा स्टार्टअप नाही असं म्हणता येणार नाही. पण या ठिकाणी फक्त एकच समस्या निर्माण होते ती म्हणजे, जर एखाद्या स्टार्टअपने डीपीआयआयटीला रजिस्ट्रेशन केलं नसेल तर त्याला गव्हर्मेंटचे बेनिफिट्स, इन्सेंटिव्ह, टॅक्स बेनिफिट, काही ट्रेड लॉजची सूट वगैरे मिळणार नाही. त्याला इन्वेस्टमेंट मिळेल, पण काही सवलती मिळणार नाहीत. उदाहरणार्थ तीन वर्षासाठी इन्कम टॅक्स मध्ये सूट, ट्रेड लॉ मध्ये सूट, गव्हर्मेंट चीट फंड किंवा इतर स्कीम यांचा फायदा मिळत नाही..
इथे आपण स्टार्टअपची दोन विभागात विभागणी करू शकतो. एक म्हणजे ज्या स्टार्टअपने डीपीआयआयटीला रजिस्ट्रेशन केलं आहे. आणि दुसरा म्हणजे ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं नाही ते. ‘१६ जानेवारी हा स्टार्टअप डे’ म्हणून साजरा केला जातो. दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा कोरोना काळ होता तेव्हा सरकारने एक ऑनलाईन कार्यक्रम आयोजित केला होता. यामध्ये ज्या उत्पादनांचे डीपीआयआयटी रजिस्ट्रेशन आहे त्यांची ऑनलाईन सभा भरवली होती. तिथे बेस्ट प्रॉडक्ट निवडले गेले होते जे सर्व स्तरातले होते. यामध्ये मेडिकल, एग्रीकल्चर, डिफेन्स, हेल्थकेअर, एज्युकेशन यांसारख्या अनेक घटकांचा समावेश होता. ऑनलाईन घेण्यात आलेल्या या संमेलनात संपूर्ण जगभरातून लक्ष केंद्रित करण्यात आलं होतं. यामध्ये कोणकोणत्या उत्पादनांवर लक्ष देण्यात आलं आहे, यावरून तिथून लोकांनी काही आयडिया घेतल्या, काहींनी इन्व्हेस्टमेंट केली, काहींना प्रॉडक्ट समजून घेतले.. सांगण्याचा मुद्दा असा की, डीपीआयआयटी रजिस्ट्रेशन केल्यावर अशा प्रकारे अनेक प्रकारे फायदा घेता येतो किंवा फायदा होता असतो.
डीपीआयआयटीसाठी इंक्युबेशन सेंटर असतात. इंक्युबेशन सेंटरची सविस्तर माहिती आपण पुढे घेणारच आहोत, पण याबद्दल प्राथमिक स्वरूपात सांगायचं झाल्यास “इंक्युबेशन सेंटर म्हणजे एखादा स्टार्टअप निर्माण झाल्यापासून त्याला विकसित व्हायला मदत करण्यासाठी असलेले एक केंद्र होय.” इंक्युबेशन सेंटर भारतभरातल्या सर्व विद्यापीठांमध्ये लागू करण्यात आले आहे. ते खाजगी असू शकतात किंवा शासकीय असू शकतात. शक्यतो जे शासकीय आहेत ते सर्व विद्यापीठांमध्येच आहेत. तिथे तुम्ही डीपीआयआयटीचे रजिस्ट्रेशन करून हे फायदे घेऊ शकतात. तुमचं उत्पादन आहे पण तुम्ही डीपीआयआयटीला रजिस्ट्रेशन केलं नाही, तर त्याचा उत्पादन खर्च, टेस्टिंग खर्च, त्याच्यासाठी केलेला रिसर्चचा जो काही खर्च येत असतो तो स्वतः करावा लागतो. उदाहरणार्थ तुम्ही एखाद्या संकल्पनेतून एखादं उत्पादन निर्माण करण्याचा विचार करत असाल, तर ते लगेच होत नसतं. त्यासाठी टेस्टिंग खर्च, त्यावर संशोधन करण्यासाठी लागणारा खर्च लागत असतो. जर तुम्ही डीपीआयआयटीला रजिस्ट्रेशन केलं असेल तर हा खर्च तुम्हाला पुन्हा प्राप्त होत असतो..
एखादा स्टार्टअप म्हणजे काय हे आपण एका उदाहरणातून समजून घेऊ. प्रत्येक विभागाची एक स्वतंत्र अशी ओळख असते. जशी नागपूरची संत्री प्रसिद्ध आहेत, हिमाचल प्रदेशात सफरचंद आहेत तशी खानदेशची ओळख ही केळी आणि शेवभाजीने होते. तसं पाहायला गेलं तर जळगावच्या केळीला जागतिक बाजारपेठ प्राप्त झाली आहे. मात्र ‘शेवभाजी’ या उत्पादनाला जागतिक बाजारपेठ नाही. डॉमिनोज पिझ्झा सारखे उत्पादन हे जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध आहे, पण त्या मानाने शेवभाजी ही प्रसिद्ध नाही. तुम्ही जर केरळ, तामिळनाडू यांसारख्या इतर राज्यात गेलात तर तिथे शेवभाजीला कोणत्याही आउटलेट मिळत नाही. म्हणजे याला उत्पादनाला एक समस्या प्राप्त झाली आहे. ती म्हणजे ते उत्पादन पाहिजे त्या प्रमाणात जागतिक पातळीवर वाढलेलं दिसत नाही किंवा नावलौकिक कमावू शकलेलं नाही. मग जर शेवभाजीला स्टार्टअप या प्रकारात आणायचं असेल तर काय करता येईल? साधं उदाहरण सांगतो, जे लोक खानदेशी आहेत, पण त्यांना बाहेरगावी किंवा बाहेर देशांमध्ये शेवभाजीचा आस्वाद घ्यायचा असेल, तिथे जर त्यांना हे उत्पादन द्यायला आपण सक्षम झालो तर शेवभाजी हे उत्पादन स्टार्टअप या प्रकारात मोडलं जाईल. जे लहान लहान प्रॉडक्ट आपल्या किचनमध्ये निर्माण होतात त्यांना जर वेगवेगळ्या पद्धतीने विकसित करून उत्पादनाची संकल्पना तयार केली तर तो तुमचा स्टार्टअप होऊ शकतो, अशी एक स्टार्टअपची साधी सोपी व्याख्या करता येईल.
या सर्वांसाठी महत्वाचं म्हणजे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पाहिजे, वेल्थ क्रिएशन पाहिजे, पैसा पाहिजे, योग्य नियोजन पाहिजे. डीपीआयआयटी हे यासाठी तुम्हाला मदत करत असतं. इथे एक बाब अजून समजून घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे, डीआयपीपी (डिपार्टमेंट फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी अँड प्रमोशन) आणि डीपीआयआयटी ही एकच संकल्पना आहे. पूर्वी डीआयपीपी असा उल्लेख होता होता. तेच पुढे बदलून होऊन डीपीआयआयटी झालं आहे. त्यामुळे या वेगवेगळ्या संकल्पना नसून एकच आहे, हे लक्षात ठेवावं. शासकीय काही कागदपत्रांमध्ये याचा डीआयपीपी असा उल्लेख आढळतो, मात्र डीआयपीपी आणि डीपीआयआयटी ही एकच संकल्पना आहे. जेव्हा शासन एखादं उत्पादन निर्माण करतं तर ते कुठल्यातरी स्टेट गव्हर्मेंटला मदत करतं.
,महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसायटी’ ही स्टार्टअपला मदत करते. ही शासकीय मदत असते. ‘महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसायटीने 100 स्टार्टअप निवडले आहेत. या निवडलेल्या स्टार्टअप मधून शासनाला लागणाऱ्या आवश्यक गोष्टींची खरेदी केली जाते. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्रिक व्हेईकल, काही कृषी उत्पादने, नगरपालिकेच्या शाळांमधील आवश्यक साधने अशी अनेक उत्पादने स्टार्टअपच्या माध्यमातून शासन खरेदी करत आहे. याची सुरुवात झालेली आहे. जसे की, एखाद्या वेस्ट मटेरियल मधून वीट बनवण्याची संकल्पना असेल तर पीडब्ल्यूडी बांधकाम विभाग हे उत्पादन या स्टार्टअपच्या माध्यमातून शासकीय स्तरावर खरेदी करेल. जेणेकरून या स्टार्टअपला योग्य अशी चालना मिळेल.
सांगण्याचा उद्देश एवढाच की, जर तुमचं स्टार्टअप हे डीपीआयआयटीला रजिस्टर असेल तर अशा प्रकारे शासकीय फायदा उपलब्ध होत असतो. त्याशिवाय कोणतेही शासकीय फायदे व सुविधा प्राप्त होत नाहीत. मग यामध्ये सबसिडी कर्ज किंवा इतर शासकीय लाभ अधिकृतपणे घेता येणार नाही. रजिस्ट्रेशन नसलेल्या स्टार्टअपला खाजगी लाभ घेता येतील. मात्र यालाही मर्यादा असणार आहे. कारण सदर स्टार्टअप हा किती काळापर्यंत चालू राहील? याची शाश्वती नसल्यामुळे खाजगी सुविधांना फार मोठ्या प्रमाणावर मर्यादा येतात. हे खात्री लायक नसल्याने हे लाभ पाहिजे त्या प्रमाणात मिळत नाहीत. मात्र रजिस्ट्रेशन असेल तर अनेक लाभ उपलब्ध होऊ शकतात. खास करून शासकीय निविदा भरण्याच्या प्रक्रियेमध्ये खाजगी स्टार्टअप पेक्षा नोंदणीकृत स्टार्टअपला अधिक प्राथमिकता मिळते. प्रॉडक्ट प्रोसेस आणि सर्विसेस म्हणजे उत्पादन, प्रक्रिया आणि सेवा यांचा त्यात समावेश असतो. याबाबतची माहिती आपण पुढील लेखात बघू… (क्रमशः)
पंकज दारा
ग्लोबल स्टार्ट अप मेंटॉर
9823354105
[email protected]
