मैदानाबाहेरील ‘आयपीएल’

0

लोकशाही विशेष लेख 

सध्या सर्वत्र आयपीएलची धूम आहे. जिओ सिनेमाने आयपीएल सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्याने आजची युवापिढी दुपारी साडेतीन नंतर मोबाईलमध्ये शिरलेली पाहायला मिळत आहे. एरव्ही गजबजलेली मुंबईतील लोकल ट्रेन सध्याच्या दिवसात सायंकाळी काही प्रमाणात शांत झालेली पाहायला मिळत आहे. बहुतांश प्रवासी मोबाईलमध्ये क्रिकेटचे सामने पाहण्यात मग्न झालेले असतात. काही महाभाग या सामन्यांत एव्हढे गुंतून जातात कि उतरायचे स्थानक येऊन गेले, तरी यांना भान राहत नाही.

आतापर्यंत होऊन गेलेल्या आयपीएल सामान्यांपेक्षा यंदाचे आयपीएल एका विशेष कारणासाठी वेगळे ठरले आहेत. यंदाचे आयपीएल सामने खेळाच्या मैदानापेक्षा मैदानाबाहेरच अधिक प्रमाणात खेळले जात आहेत. गेल्या वर्षभरापासून ड्रीम इलेव्हनच्या स्वप्नवत दुनियेत रमलेली युवापिढी आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी नियोजित सामन्याकरीता टीम बनवण्यात व्यस्त दिसत आहे. पूर्वी आयपीएल सामन्यांची जाहिरातबाजी महिनाभर आधीपासून विविध वाहिन्यांवर आणि सामाजिक माध्यमांवर पाहायला मिळत असे.

आयपीएल सामन्यांत सहभागी होणाऱ्या संघांतील खेळाडू विविध भागांतील आणि देशांतील असले, तरी आपल्या संघाचे प्रतिनिधित्व करताना ते संघाशी एकरूप होत असत. प्रत्येक संघाची त्यांच्या ‘थीम साँग’सह लांबच्या लांब जाहिरात प्रसारित होत असे. या जाहिराती पाहण्यातही एक वेगळी गम्मत होती. यंदा मात्र आयपीएलच्या जाहिराती कमी आणि ड्रीम इलेव्हनच्याच जाहिराती समस्त वाहिन्यांवर आणि सामाजिक माध्यमांवर पाहायला मिळत आहेत. प्रत्येक संघातील नामवंत खेळाडू आयपीएलचे सामने पाहायचे नव्हे, तर ड्रीम इलेव्हनवर टीम बनवण्याचे आव्हान करताना दिसत आहेत. जे ड्रीम इलेव्हनवर टीम बनवत नाहीत त्यांची गणना ही मंडळी मूर्खांत करताना दिसत आहेत. क्रिकेटच्या खेळाडूंसह काही सिने अभिनेते आणि अभिनेत्रीही ड्रीम इलेव्हनवर टीम बनवण्यास प्रोत्साहित करत आहेत आणि त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे गाजरही दाखवत आहेत. सोबत ड्रीम इलेव्हनवर आपले स्वप्न पूर्ण झाल्याचे, एक कोटी रुपये जिंकल्याचे अनुभव सांगणारी मंडळीही अधुनमधुन दिसून येत आहेत, त्यामुळे ज्यांना क्रिकेटचे काडीमात्र ज्ञान नाही अशी मंडळीही ड्रीम इलेव्हनवर टीम कशी बनवायची याचे धडे इतरांकडून घेताना दिसत आहेत.

सिगारेट आणि गुटख्याच्या पाकिटांवर जसा वैधानिक इशारा छापलेला असतो, तशाप्रकारे हे ड्रीम इलेव्हनची जाहिरात करणारे प्रथितयश खेळाडू आणि नायक-नायिका जाहिरातींतून ‘या खेळांचे व्यसन लागू शकते त्यामुळे हे खेळ आपल्या जबाबदारीवर खेळा’ अशा प्रकारचा वैधानिक इशाराही देतात. सिगारेट फुंकणारे आणि गुटखा तंबाखूचे व्यासन जडलेले जसे पाकिटावरील वैधानिक इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करतात तशी ड्रीम इलेव्हनच्या आहारी गेलेली मंडळी सेलिब्रेटींनी दिलेल्या या इशाऱ्याकडे दुर्लक्षच करतात. ड्रीम इलेव्हनसोबत माय इलेव्हन सर्कल, लीग इलेव्हन यांसारख्या इतरही काही अँप्सच्या जाहिराती सामन्यांदरम्यान पाहायला मिळतात.

ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सवर खेळला जाणारा जुगार आज एक मोठी समस्या बनली आहे; मात्र यातून सरकारला टॅक्ससुद्धा मोठ्या प्रमाणात मिळत असल्याने सरकार त्यांवर बंदी घालण्याच्या बाबतीत उदासीन आहे. ऑनलाईन गेमिंग अँप्सवर जुगार खेळण्याचे व्यसन आज युवापिढीला उध्वस्त करू पाहत आहे, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई का केली जात नाही ? असा प्रश्न देखील उपस्थित केला जातोय. महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार जुगाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिराती करणे गुन्हा आहे, तरीही या ऑनलाईन जुगाराची जाहिरातबाजी रेल्वे-बस सारख्या शासनाच्या अखत्यारीतील वाहनांवरही बिनदिक्कतपणे सुरु आहे, या जाहिरातींवर बंदी आणण्याचे आदेश केंद आणि राज्य सरकारला देण्यात यावेत आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार या ऑनलाईन खेळांवर कारवाई करण्यात यावी अशा विनंतीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

काही कायदेतज्ञांच्या मते जुने कायदे हे केवळ जुगारासंदर्भात असल्याने या गेमिंग अँप्सवर त्या अंतर्गत कारवाई करण्यास मर्यादा येतात. या जुन्या कायद्यांत सुधारणा करून आधुनिक ऑनलाईन जुगारपद्धती कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास पोलिसांना या अँप्सवर कारवाई करणे सुलभ जाईल. असे असेल तर सरकार या कायद्यात सुधारणा का करत नाही ? माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ अ नुसार भारतीय एकात्मता आणि सुरक्षेला हानी पोहचत असेल, तर कायद्यात अशा ऑनलाईन व्यासपीठावर बंदी घालण्याचा अधिकार सरकारला आहे. त्याअंतर्गत सरकारने १३८ ऑनलाईन बेटिंग अँप्स आणि ९४ मनी लॉन्डरिंग अँप कन्टेन्ट ब्लॉक करण्याची कारवाई सरकारने केली होती. याचा अर्थ सरकारने मनात आणले तर ऑनलाईन गेमिंग अँप्सवर बंदी आणणे अवघड नाही.

ऑनलाईन जुगारामुळे युवापिढीची पर्यायाने त्यांच्या कुटुंबाची होणारी हानी थांबावी असे सरकारला आज वाटत नाही का ? २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्याने मद्यविक्रीतून २१ हजार ५५० कोटी रुपयांचा महसूल जमवला आहे. यावरून राज्यात किती मोठ्या प्रमाणात मद्य रिचवले गेले असेल याची कल्पना येते. ऑनलाईन जुगारातून सरकारला मिळणाऱ्या धनाची आकडेवारी जाहीर केल्यास तीही अशीच भयावह असू शकते. युवापिढीला दारूच्या आणि जुगाराच्या नादाला लावून राज्यातील युवापिढी देशोधडीला लावण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे का ? असा संतप्त सवाल काही जागृत नागरिकांकडून आज केला जात आहे. ड्रीम इलेव्हनसारख्या अँप्समधून करोडपती झालेल्यांची माहिती दिली जाते; मात्र किती जण कंगाल झाले याची माहिती कुठेच दिली जात नाही. ज्या ‘गेम्स’मुळे अनेकांचे संसार रस्त्यावर आले आहेत त्याकडे सरकार दुर्दैवाने केवळ अधिक उत्पन्न मिळवून देणारे साधन म्हणून पाहात आहे.

मध्यंतरी भारतरत्न सचिन तेंडुलकर याने एका गेमिंग अँपची जाहिरात केली म्हणून आमदार बच्चू कडू यांनी त्यांच्या संघटनेसह सचिन तेंडुलकर याच्या विरोधात आंदोलन पुकारले होते. सचिनच्या घरापुढे निदर्शने करण्यात आली होती. सचिन तेंडुलकरने भारतरत्न परत करावा अशीही मागणीही यावेळी कडू यांनी केली होती. सचिन तेंडुलकर याला पैसे कमी पडत असतील तर गणेशोत्सवात प्रत्येक मंडळात त्याच्या नावाची एक दानपेटी ठेवली जाईल आणि त्यातून जमा होणारे पैसे अनंत चतुर्दशीनंतर सचिन तेंडुलकरला दिले जातील मात्र त्याने जुगाराची जाहिरात करणे सोडावे असा आग्रह आमदार बच्चू कडू यांनी धरला होता. आगामी काळात सरकारने जुगाराच्या अँप्सवर बंदी न आणल्यास समस्त जनता या गेमिंग अँप्सच्या जाहिराती करणाऱ्या खेळाडू, नायक-नायिकांसह राज्य सरकारच्या विरोधात अशा प्रकारचे निधी संकलन आंदोलन उभे करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे !

जगन घाणेकर

घाटकोपर, मुंबई

मो. ९६६४५५९७८०

Leave A Reply

Your email address will not be published.