नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. भारतातील अविवाहित महिलांनाही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायद्यानुसार गर्भपात (Abortion) करण्याचा अधिकार असून भारतातील सर्व महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
BREAKING| All Women Entitled To Safe & Legal Abortion, Distinction Between Married & Unmarried Women Unconstitutional : #SupremeCourt Interprets MTP Rules #SupremeCourtOfIndia #Abortion @padmaaa_shr https://t.co/TJYrlKFJWW
— Live Law (@LiveLawIndia) September 29, 2022
भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेद नाही. अविवाहित महिला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकते असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एका वैद्यकीय प्रकरणाचा निकाल देताना सर्व महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, आता अविवाहित महिलांनाही २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी नियम 3-B वाढवला आहे. सामान्य प्रकरणांमध्ये, 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांनाच होता.
गर्भपाताच्या उद्देशाने होणाऱ्या बलात्कारात वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायद्यांतर्गत अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळणं म्हणजे, असंवैधानिक आहे.
कलम 21 अंतर्गत मुलं जन्माला घालण्याचं स्वातंत्र्य आणि गोपनियतेचा अधिकार विवाहित स्त्रियांसोबतच अविवाहित स्त्रीयांनाही समान हक्क आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे.
