लोकशाही विशेष लेख
पूर्वी पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीला सती जावे लागत असे, जिवंत व्यक्तीला चितेत ढकलणे हा क्रूरतेचा कळसच होता! अमानवीय अशी सती प्रथा बंद झाली पण विधवेने केशवपन करावे, अत्यंत साधी वेशभूषा करावी, दाग-दागिने घालू नयेत, आकर्षक दिसता कामा नये, धार्मिक विधी तसेच सण-उत्सव, सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ नयेत अशी अनेक बंधने तिच्यावर लादल्या गेली होती.
स्त्रियांच्या दर्जात सुधारणा व्हावी, सती प्रथा, बाल विवाह आदी अनिष्ट प्रथांना आला बसावा, स्त्रियांना शिक्षणाची कवाड खुली व्हावी याकरिता अनेक समाज सुधारकांनी जीवनभर संघर्ष केला. राजा राम मोहन रॉय (Raja Ram Mohan Roy) यांच्या अथक परिश्रमामुळे १८२९ मध्ये सती प्रथा बंदी कायदा पारित करण्यात आला. पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर (Pandit Iswarchandra Vidyasagar) यांनी विधवा पुनर्विवाह करता जे प्रयत्न केले त्याची परिणीती विधवा पुनर्विवाह कायदा १८५६ पारित करण्यात आला. त्यांनी आपल्या स्वतःच्या मुलाचे लग्न एका विधवे सोबत लावण्याचे त्याकाळी धारिष्ट्य दाखविले.
महात्मा फुले (Mahatma Phule), सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) या दाम्पत्याने तर मोठी सामाजिक क्रांती केली. मुलींकरिता पहिली स्वकीयांची शाळा काढण्यासोबातच त्यांनी पुण्यात बालहत्या प्रतिबंधक गृह स्थापन करून विधवा माता व बालके यांना आश्रय देण्याची सोय केली. ज्योतिबा फुलेंनी एका विधवेच्या मुलाला (यशवंत) दत्तक घेतले. त्याचे संगोपन करून त्याला डॉक्टर केले. देशातील पहिले महिला विद्यापीठ अशी ज्याची ओळख आहे. त्या श्रीमती नाथीबाई दामोधर ठाकरसी (एस एन टीडी) महिला विदयापीठाची स्थापना करणारे भारतरत्न महर्षी धोंडो केशव कर्वे (Maharshi Dhondo Keshav Karve) यांनी स्वत: एका विधवेशी विवाह केला व विधवा विवाह संघाची स्थापना केली. त्यामुळे त्यांना समाजाचा रोष पत्करावा लागला. समाजाने त्यांना वाळीत टाकले. त्यांच्या कुटुंबावर बहिष्कार घातला पण ते डगमगले नाहीत. या समाज सुधारकांमुळे विधवा महिलांच्या आयुष्यात जगण्याकरिता आशेचा एक किरण निर्माण झाला.
१९ व्या व २० व्या शतकांमध्ये विधवा स्त्रीला तिचे हक्क प्रदान करणारे अनेक कायदे संमत केले गेले. त्यामुळे विधवा स्त्रीला तिच्या मुलांच्या बरोबरीने पतीच्या मालमत्तेचा वारसा हक्क दिला गेला, मूल दत्तक घेण्याची कायदेशीर मुभा मिळाली. संविधानाने समानतेचा, स्वातंत्र्याचा हक्क दिला. निश्चितच या सर्व बाबी विधवांना दिलासा देणाऱ्या ठरल्या. परंतु आज २१ व्या शतकात हि अनेक विधवांना मानवी हक्क नाकारले जातात ही वास्तविकता आहे.
पतीच्या निधनानंतर इतर स्त्रियांद्वारे विधवेच्या कपाळावरील कुंकू पुसून टाकणे, मंगळसूत्र तोडणे, हातातील बांगड्या फोडणे आदी कुप्रथा या दुर्दैवाने आजही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात कायम आहेत. २०२२ मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड गावातील व अलीकडे पुणे जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींनी या प्रथांवर बंदीचे ठराव पारित केले. ही बाब स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या अशा प्रथा आजही आपल्या समाजात अस्तित्वात असल्याची पुष्टी करतात.
संविधानाच्या अनुच्छेद ५१ क मध्ये दिलेल्या “स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे” या मुलभूत कर्तव्याचे पालन करण्याचे नागरिक व सरकारला काही सोयरसुतक नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही काय? आजही अनेक जाती-धर्मात विधवेने साधी केशभूषा-वेशभूषा करावी, दाग दागिने घालू नयेत, सुवासिक द्रव्याचा वापर करू नये अशी बंधने आहेत. वैधव्य अशुभ मानून धार्मिक विधी, शुभ कार्य व हळदी कुंकू सारख्या कार्यक्रमांना तिला बोलाविले जात नाही, स्वतःच्या मुलाचा वाढदिवस असला तरी ती त्याच औक्षवण करू शकत नाही. पत्नी वियोग झालेल्या विधुरांना वेशभूषा-केशभूषा संदर्भात तसेच धार्मिक विधी व सामाजिक उत्सवात सहभागी होण्यावर कोणतेही बंधन नाही मग विधवा स्त्री वरच असे प्रतिबंध का?
खरे म्हणजे पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने स्त्रियांवर लादलेली ही सर्व बंधने आहेत. स्त्री विवाह बंधनात अडकली म्हणजे तिने कपाळावर कुंकू लावलेच पाहिजे, हातात बांगड्या व गळ्यात मंगळसूत्र घालायलाच हवे, असे नियम! विवाहाची ओळख व पुरावा म्हणून स्त्रियांच्याच बाबतीत हे सगळे नियम का? पुरुषाच्या बाबतीत मात्र असे कुठलेही नियम नसतात. त्याला ना टिळा लावावा लागत ना मंगळसूत्रासारख काही परिधान करावे लागते. लग्न केल्यामुळे मुलीचे आडनाव व नावसुद्धा बदलायचे, पुरुषांचे मात्र काहीच बदलत नाही.
अविवाहित मुलगी असेल तर तिच्या नावापुढे कुमारी लावा, विवाहयोग्य झाली असेल तर सौभाग्यकांक्षिनी लावा, विवाह झाल्यावर सौभाग्यवती/ श्रीमती आणि नवरा मृत्युमुखी पडल्यावर गंगाभागीरथी किंवा अजून काहीतरी संबोधन लावा असे का? अशी काही विशेषण स्त्रीच्या नावापुढे लावण्याची खरच काही गरज आहे का? पुरुष अविवाहित असो व विवाहित वा विधुर त्याच्या नावापुढे ‘श्री’च लावल्या जाते, असा भेदभाव का? पितृसत्ताक व्यवस्थेला महिलांना अशा ओळखीत बंदिस्त करायचे असते. कपाळाला कुंकू नाही, हातात बांगड्या नाहीत, गळ्यात मंगळसूत्र नाही हे सगळे पुरावे वैधव्य आले हे जग जाहीर करण्याकरिता महिलांना द्यावे लागतात. पत्नीच्या निधनानंतर पुरुषाला काही वेगळे पुरावे द्यावे लागत नाही.
वैधव्य आलेल्या महिलेला ‘पूर्णांगी’, ‘स्वयंसिध्दा’, ‘सक्षमा’, ‘गंगा-भागीरथी’ ही सगळी संबोधन कशाकरिता? महिलांचे असे वेगळे वर्गीकरण का? गंगा-भागीरथी या नद्या ज्याप्रमाणे पवित्र आहेत त्याप्रमाणेच विधवा देखील पवित्र आहेत आणि म्हणून त्यांना गंगा-भागीरथी हे संबोधन वापरावे हा तर्क तर हास्यास्पद आहे. विधवा पवित्र आहेत तर ज्या विधवा नाहीत त्या स्त्रिया पवित्र नाहीत का? खरं म्हणजे महिलांना पवित्र-अपवित्र ठरविण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? जी पत्नी नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर ही सदैव पवित्र व शुद्ध राहते तिला, मुलगा नसला तरी स्वर्गात प्रवेश मिळतो अशी भलावण करणारी मनुवादी प्रवृत्ती दुर्दैवाने आजदेखील कायम आहे.
हिंदूंमध्ये काही ठिकाण गंगा-भागीरथी हे संबोधन वापरले जाते, मात्र शासनाकडून ते अधिकृत केलेले नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्व महिला या काही फक्त हिंदू धर्मीय नाहीत. मग अशा तऱ्हेची संबोधने वापरून विधवांची ओळख ठळकपणे दाखवण्यामागे शासनाचा व राज्य महिला आयोगाचा नेमका हेतू काय? महिलेच्या कपाळाची एवढे उठा ठेव कशाला, तिने टिकली लावावी की नाही, बांगड्या घालाव्यात की नाहीत, तिने कोणते कपडे परिधान करावे, हे ठरविण्याचा एक व्यक्ती म्हणून तिला अधिकार असताना तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात घुसखोरी करण्याची, तिच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करण्याची गरज काय?
गंगा-भागीरथी सारख्या पर्यायी संबोधनाचे भावनिक मुद्दे उपस्थित करून समाजातील वर्तमान ज्वलंत प्रश्न-समस्यांवरून जनतेचे लक्ष हटविण्याचे शासनाचे धोरण तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे. विधवांना कोणते पर्यायी संबोधन वापरावे यापेक्षा त्यांची आर्थिक-सामाजिक स्थिती सुधारण्याकरिता काय-काय उपाय योजना करायच्या यावर भर द्यायला हवा.
डॉ. अंबादास मोहिते
संस्थापक अध्यक्ष
संपर्क- ९४२२१९०८७१
महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ सोशल वर्क एज्युकेटर्स (मास्वे)
