खडके बालगृहातील प्रकार अत्यंत संतापजन
लोकशाही संपादकीय लेख
एरंडोल तालुक्यातील तळई येथील यशवंतराव बळीराम पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित एरंडोल तालुक्यातील खडके बुद्रुक येथील अनाथ मुला-मुलींसाठी चालविण्यात येणाऱ्या बालगृहातील पाच अल्पवयीन मुलींवर झालेला लैंगिक अत्याचार संतापजनक आहे. गेल्या वर्षभर या मुलींवर अत्याचार होत होता. बालगृहासाठी काळजीवाहक म्हणून नेमण्यात आलेल्या गणेश पंडित या 31 वर्षीय विवाहित युवकाने हा गुन्हा प्रकार केला. गणेश पंडित यांची पत्नी अरुणा पंडित यांना बालगृहाच्या अधीक्षक पदाची जबाबदारी संस्थेने सोपवली होती. पिडीत मुलींनी वर्षभरात वारंवार अधीक्षक अरुणा पंडित आणि संस्थाचालकांकडे तक्रारी केल्या. परंतु त्याकडे पद्धतशीरपणे कानाडोळा केला. अरुणा पंडित ह्या महिला असून त्यांचे पतीविषयी पीडित मुली गंभीर तक्रारी करत आहेत, तरी अरुणाबाईंनी आपल्या पत्नीला जाब का विचारला नाही? किंबहुना अरुणा पंडित यांची या प्रकाराला मुकसंमती होती का? असे असेल तर कुंपणच शेत खाते अशातला हा प्रकार म्हणावा लागेल. ज्या पाच पीडित मुलींवर अत्याचार झाला आहे, त्या पाच ते बारा वर्षे वयोगटातील असून त्या आदिवासी व दलित समाजातील आहेत. या अनाथ मुलींचे संगोपन करण्यासाठी असलेल्या या बालगृहात जो संतापजनक प्रकार झाला त्या विकृतीचे कोणीही संबंध समर्थन करणार नाही. तळई येथील यशवंतराव पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळाला शासनातर्फे खडके येथील बालगृहाला परवानगी दिली, या पाठीमागचा उद्देश जरी चांगला असला तरी विनाअनुदानित तत्त्वावर असे बालगृह चालवणे संस्थाचालकाला फार जिकरीचे जाते. तथापि आज ना उद्या अनुदान मिळेल आणि त्यातून आपल्या कमाईचे साधन सुरू होईल, या आशेने संस्थाचालकांकडून हे बालगृह चालविले जात होते, असे दिसून येते. कारण या बालगृहाच्या अधीक्षकपदी ज्या अरुणा पंडित यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे त्या 29 वर्षाच्या विवाहित तरुणी असून त्यांना कसलाही अनुभव नाही. अधीक्षक म्हणून जर अनुभवी आणि परिपक्व व्यक्तीची नियुक्ती झाली असती तर हा प्रकार कदाचित झाला नसता अधीक्षक अरुणा पंडित यांचे पती गणेश पंडित यांना या बालगृहाचे काळजीवाहक म्हणून नियुक्त करण्यामागे सुद्धा विनाअनुदान हेच कारण असावे. नवरा बायको एकत्र राहतील तर ते कमी पगारात नोकरी करू शकतात, हा उद्देश संस्थाचालकांचा असल्याचे दिसून येते. परंतु ते दोघेही अननुभवी आणि तरुण असल्याने त्यांना त्यांचे गांभीर्य राखणे शक्य झालेले नाही. परंतु तरीसुद्धा आपल्या पतीविषयी पीडित मुली जेव्हा अधीक्षक अरुणा पंडित यांच्याकडे तक्रारी केल्या तेव्हा एक महिला म्हणून त्यांची गंभीरता लक्षात घेऊ नये? हा प्रकार संताप जनक आहे. आपल्या पतीच्या चारित्र्यावर जेव्हा शिंतोडे उडवले जातात तेव्हा पती-पत्नीमध्ये वाद विकोपाला जातो. आपल्याला असे अनेक उदाहरणे बघायला मिळतात. इथे तर पती-पत्नीवर मुलींच्या संगोपनाची जबाबदारी असताना पत्नीकडून पतीला संरक्षण दिले जातेय. यामागे अनुभवाचा अभाव म्हणता येईल. त्यामुळे अशा बालगृहात पदावर नियुक्ती करण्यासाठी जे संस्थेतर्फे निकष पाळले नाहीत ते यावरून स्पष्ट जाणवते. त्यामुळे संस्थाचालक सुद्धा या घटनेला तितकेच जबाबदार आहेत, असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये.
बुधवार दिनांक 26 जुलै रोजी हा प्रकार उघडकीस आला आणि पीडित मुलींच्या तक्रारीची दखल घेऊन पोलिसांनी काळजीवाहक गणेश पंडित, अधिक्षिका अरुणा पंडित आणि संस्थेचे सचिव भिवाजी दीपचंद पाटील यांचे विरुद्ध गुन्हा दाखल करून गणेश पंडित आणि अरुणा पंडित यांना अटक केली आहे. तर सचिव भिवाजी पाटील फरार झाले आहेत. या घटनेची पोलीस सखोल चौकशी करतील. दोघींना दोषींना शिक्षाही होईल परंतु एवढ्याने असे गंभीर प्रकार पुन्हा होणार नाहीत, यासाठी काहीतरी वेगळा उपाय केला पाहिजे. अलीकडे शैक्षणिक संस्था या सेवाभावाच्या उद्देशाने कुणीही सुरू करत नाही. शैक्षणिक संस्था म्हणजे संस्थाचालकांसाठी चराऊ कुरण बनलेल्या आहेत. एरंडोल पासून सुमारे 12 किलोमीटर अंतरावर खडके बुद्रुक या खेडेगावात बालगृह चालविणे सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी ज्या सोयी सुविधा असाव्या लागतात त्याची पूर्तता संस्था चालकांनी केलेली आहे की नाही? या सुविधा असतील तरच शासनातर्फे परवानगी दिली पाहिजे. परंतु शासनातर्फे अशी परवानगी कशी मिळवली जाते त्याबाबत अग्रलेखाचा स्वतंत्र विषय होऊ शकतो. त्यानंतर या बालगृहांमध्ये ज्या पदावर नियुक्ती केल्या जातात त्यासाठी शासनातर्फे काही नियम, अटी, शर्ती घातलेल्या असतात. या अटी शर्तींची पूर्तता करणाऱ्या उमेदवाराची नियुक्ती झाली आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. एकंदरीत यासाठी शासकीय यंत्रणेचे हात सुद्धा बरबटलेले असल्याने अशा अनुभव नसलेल्या व्यक्ती नेमल्या जातात. त्यांना पगारही कमी दिला जातो. त्यामुळे अशा संताप जनक घटनेला तोंड द्यावे लागते. यामुळे शिक्षण क्षेत्राला काळीमा फासणाऱ्या घटना वारंवार घडतात. ‘आमचे कोणी वाकडे करू शकत नाही. शिक्षण संस्था आमच्यासाठी उत्पन्नाचे कुरण आहे’, अशी शेखी ही तथाकथित शिक्षण संस्था चालक मिरवतात. त्याला आळा घालण्याचे असेल तर शासनातर्फे कडक पावले उचलले गेली पाहिजे. विधानसभा आणि विधान परिषदेत सुद्धा यावर चर्चा झाली. अशा घटना वारंवार विशेषतः आदिवासी अन दलितांच्या बाबतीत होतात ही बाब गंभीर आहे…!
