नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
‘तुम्ही किती कमावता?’ प्रश्नाप्रमाणे बहुतेकांना सर्वांशी चर्चा करावीशी वाटत नाही. अशी माहिती सहसा कुटुंबातील सदस्यांनाच दिली जाते. तथापि, वैवाहिक विवादांच्या बाबतीत, गोष्टी अगदी वेगळ्या प्रकारे घडतात, कारण जेव्हा एखादी व्यक्ती घटस्फोटासाठी अर्ज करते तेव्हा भावनिक आव्हानांव्यतिरिक्त, त्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर देखील परिणाम होतो. मालमत्तेची दोघांमध्ये विभागणी केली जाते, परंतु काही प्रकरणांमध्ये, जेव्हा घटस्फोट परस्पर होत नाही, तेव्हा पत्नी तिच्या पतीकडून उत्पन्न आणि देखभालीचा तपशील मागू शकते. दुसरीकडे, जरी पुरुषाने उत्पन्नाचा तपशील जाहीर करण्यास नकार दिला तरी पत्नी इतर मार्गांनीही माहिती मिळवू शकते. अलीकडेच, असेच एक प्रकरण समोर आले आहे, जिथे एका महिलेने आरटीआय (माहितीचा अधिकार) दाखल करून तिच्या पतीच्या उत्पन्नाचा तपशील मागितला आहे.
द फायनान्शिअल एक्स्प्रेसच्या मते, केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) आपल्या नुकत्याच दिलेल्या आदेशात, आयकर विभागाला एका महिलेला तिच्या पतीच्या निव्वळ करपात्र उत्पन्न/स्थूल उत्पन्नाचे सर्वसाधारण विवरण १५ दिवसांच्या आत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. महिलेने आरटीआय दाखल करून पतीच्या उत्पन्नाचा तपशील मागितल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला आहे. अहवालात म्हटले आहे की सुरुवातीला प्राप्तिकर अधिकारी, बरेलीच्या आयकर विभागाचे केंद्रीय जन माहिती अधिकारी (CPIO) यांनी आरटीआय अंतर्गत तपशील देण्यास नकार दिला कारण पतीने त्यास संमती दिली नव्हती.
यानंतर, महिलेने अपील दाखल केले आणि प्रथम अपील प्राधिकरणाकडे (एफएए) मदत मागितली. तथापि, अहवालात म्हटले आहे की FAA ने CPIO च्या आदेशाचे समर्थन केले, त्यानंतर CIC कडे दुसरे अपील दाखल केले गेले. वास्तविक, केंद्रीय माहिती आयोगाने आपले पूर्वीचे काही आदेश आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे निर्णय पाहिले, त्यानंतर त्यांनी 19 सप्टेंबर 2022 रोजी आपला आदेश दिला. दरम्यान, CPIO ला निव्वळ करपात्र उत्पन्न/तिच्या पतीच्या एकूण उत्पन्नाचा तपशील पत्नीला प्रदान करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
