नवी दिल्ली ;- विधानसभा अध्यक्ष विलंब लावत असल्याचा आरोप करून आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर शिवसेना ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. तर अजित पवार गटावर कारवाई करण्यासाठी शरद पवार गटानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही दोन्ही प्रकरणे वेगवेगळी असली तरी राज्यघटनेच्या १० व्या सुचीवर संबंधित आहेत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही याचिकांवर एकत्रच सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अजित पवार गटाचे ४१ आमदारांचे आणि शिवसेनेची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्र ऐकण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमदार आपात्रतेवर ठाकरे गट आणि पवार गटाच्या याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्यात येणार असून यासाठी न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली आहे.
दोन्ही याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेणार असल्याने विधानसभा अध्यक्षांना एकच निर्देश देण्यात येण्याची शक्यता आहे. अजित पवार आणि ९ मंत्री अशी पहिली याचिका होती, त्यानंतर अन्य आमदारांवरही कारवाईची याचिका आली आहे. त्यातच शिवसेनेची देखील याचिका प्रलंबित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणे एकत्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शरद पवार गटाने आपल्या याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. परंतू, दोन्ही याचिका एकत्र घेतल्याने दोन्ही प्रकरणांवरील निकाल लवकर लागण्याची शक्यता आहे.
