GST कर सुधारणांमध्ये महाराष्ट्र चेंबरने दिलेल्या सूचनांचा विचार करू – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

जीएसटी करप्रणाली करदात्यांसाठी आणखी सुलभ करण्याचा प्रयत्न असून महाराष्ट्र चेंबरने दिलेल्या सूचनांचा विचार करू असे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ललित गांधी यांना आश्वासन दिले.

जीएसटी कर प्रणालीला पाच वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त दिल्ली येथे महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन जीएसटी कर सुधारणासंबंधी विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचा गौरव केला. याप्रसंगी चेंबरचे उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी उपस्थित होते.

जीएसटी करप्रणालीला ५ वर्ष पूर्ण झाल्या निमित्त आयोजित समारंभास केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे चेअरमन विवेक जोहरी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे चेअरमन नितीन गुप्ता, अर्थ खात्याचे सचिव तरून बजाज यांच्यासह अर्थ खात्याचे, अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे, प्रत्यक्ष कर मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी व देशभरातील प्रमुख उद्योजक उपस्थित होते.  महाराष्ट्राच्या वतीने या समारंभ प्रसंगी जीएसटी करप्रणाली विषयी विशेष सादरीकरण करण्यात आले.

महाराष्ट्राच्या वतीने सादरीकरण करता बनविलेल्या  समितीमध्ये महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे अध्यक्ष विजय कलंत्री, फिक्की महाराष्ट्राच्या प्रमुख सुलज्जा फिरोदिया यांचा समावेश होता.

महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अनुकूल प्रतिसादाबद्दल व जीएसटी कर प्रणालीच्या यशस्वी बद्दल त्यांचे विशेष अभिनंदन केले. महाराष्ट्र चेंबरतर्फे यावेळी दिलेल्या निवेदनामध्ये जीएसटी कर प्रणालीमध्ये पुढील सुधारणा कराव्यात असे प्रामुख्याने सुचविण्यात आले. निवेदनात सुचविलेल्या मागण्या व सुधारणा  पुढीलप्रमाणे

1) ट्रान्झिट चेक दरम्यान किरकोळ तांत्रिक त्रुटींसाठी महसूल अधिकाऱ्यांकडून माल जप्त केला जात आहे.

2) राज्य जीएसटी कायद्यात योग्य बदलांची शिफारस देखील करू शकते. कराच्या दुप्पट दंड अवाजवी आहे. जाणूनबुजून कर चुकविल्याच्या सिद्ध प्रकरणांमध्येही कलम ७४अंतर्गत अनिवार्य दंड कराच्या रकमेइतकाच असतो. त्यामुळे तांत्रिक किंवा कारकुनीचुकांसाठी दोनशे टक्के दंड तर्कसंगत करणे आवश्यक आहे.

3) अनेक जीएसटी नोंदणी नाकारली जात आहेत कारण अधिकारी घाबरत आहेत की ही बनावट नोंदणी असू शकते. म्हणून, ऑनलाइन नोंदणीकृत भागीदारी करार आवश्यक असण्यासारख्या अवास्तव आवश्यकता केल्या जातात, ज्या कायद्याच्या किंवा नियमांच्या संबंधित तरतुदींमध्ये कुठेही अनिवार्य नाही. नोंदणी प्रक्रिया तरतुदींनुसार असावी आणि कायद्यानुसार आवश्यक नसलेल्या अतिरिक्त अटींच्या बहाण्याने ती रखडली जाऊ नये.

4) जीएसटी भरण्याची प्राथमिक जबाबदारी पुरवठादाराची आहे. तथापि, जर पुरवठादाराने कर भरला नाही तर उत्तरदायित्व प्राप्तकर्त्यावर टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो ज्यामुळे प्राप्तकर्त्याला दोनदा त्रास सहन करावा लागतो. एकदा जेव्हा तो पुरवठादाराला पैसे देतो आणि दुसऱ्यांदा जेव्हा त्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिव्हर्स करण्यास सांगितले जाते. याशिवाय प्राप्तकर्त्याला व्याज आणि दंड भरण्यास सांगितले जाऊ शकते. कर, व्याज आणि दंडासाठी प्रामुख्याने जबाबदार असलेल्या पुरवठादारावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.  प्राप्तकर्त्याला दायित्वापासून सूट देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

5) ई-पोर्टलवर सर्व चलनाची प्रत, रिटर्नची प्रत, लेखापरीक्षित खाती उपलब्ध आहेत, मग सर्व व्यवहारांसाठी चलनाची प्रत्यक्ष प्रत, रिटर्नची प्रत अनिवार्य करू नये.

6) जीएसटी टेलिफोन हेल्पलाइनमध्ये काही तांत्रिक दोष आहेत.

7) करदात्याच्या लॉगिनमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारींचा इतिहास करदात्याच्या लॉगिनमध्येच उपलब्ध असावा. बर्‍याच न्यायालयांना पुरावे हवे असतात आणि ते GSTN वर उपलब्ध नसल्यामुळे खऱ्या करदात्यांना त्रास होतो.

8) देय तारखांना GSTN वेबसाइट क्रॅश झाल्याचे दिसले आहे आणि करदात्यांना वेबसाइट चालू होण्याची प्रतीक्षा करावी लागते. व उशीर झाल्यास त्यांना विलंब शुल्क भरण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. त्याकरीता सर्व्हरची क्षमता वाढवण्याची व तंत्रज्ञान अद्यावत करण्याची गरज आहे.

9) व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी मोफत नमुन्यांचे वितरण करणे आवश्यक असते. त्यामुळे अशा मोफत नमुन्यांचे वितरनावर जीएसटी कर आकारू नये.

10) कर दात्याकडून कराच्या विलंबाने भरणा केल्यास 18% व्याज आकारले जाते. व्याजदर  9% किंवा त्यापेक्षा कमी केला जावा.