नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
बलुचिस्तान अवामी पार्टीचे (बीएपी) सिनेटर अन्वारुल हक काकर हे पाकिस्तानचे काळजीवाहू पंतप्रधान असतील. पाकिस्तानच्या प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काकर यांच्या नावावर विरोधक आणि सरकारमध्ये एकमत झाले आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींनी काळजीवाहू पंतप्रधानपदासाठी ककर यांच्या नावाची शिफारस मंजूर केली आहे.
अन्वारुल हक काकर यांची पाकिस्तानच्या काळजीवाहू पंतप्रधानपदी निवड झाली आहे. अन्वारुल हक काकर हा बलुचिस्तान अवामी पक्षाचा नेते आहेत. ते 2018 मध्ये 6 वर्षांच्या कालावधीसाठी सिनेटवर निवडून आले होते. पीडीएम म्हणजेच पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुव्हमेंट अलायन्स अंतर्गत शाहबाज शरीफ सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या १२ पक्षांपैकी बलुचिस्तान अवामी पार्टी एक होती.
विरोधी पक्षनेते राजा रियाझ यांचा दावा आहे की ककर यांचे नाव त्यांच्या बाजूने आले होते, जे सत्ताधारी आघाडीचे नेते शेहबाज शरीफ यांनी स्वीकारले होते. सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधकांकडून प्रत्येकी तीन नावे समोर आली, त्यापैकी काकर यांच्या नावावर एकमत झाले. राजा रियाझ म्हणतात की बलुचिस्तानसारख्या छोट्या प्रांतातून काळजीवाहू पंतप्रधान बनवण्याची त्यांची सूचना मान्य करण्यात आली जेणेकरून या प्रांतातील समस्या सोडवण्यास मदत होईल. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी अन्वारुल हक काकर यांच्या नावाला मंजुरी दिली आहे. काकर लवकरच पाकिस्तानचे आठवे काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून शपथ घेणार आहेत.
ककर यांनी 2008 मध्ये पीएमएल-क्यूच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली, पण त्यांचा पराभव झाला. 2018 मध्ये ते अपक्ष उमेदवार म्हणून सिनेटवर निवडून आले होते. 2018 मध्येच त्यांनी बलुचिस्तान अवामी पार्टीची स्थापना केली. ते पश्तून आहेत आणि काकर जमातीचे आहेत. ते बलुचिस्तानचे मोठे नेठे मानले जातात.
ते परदेशी पाकिस्तानी आणि मानव संसाधन विकास प्रकरणांवरील सिनेटच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष राहिले आहेत. त्यांनी वित्त, महसूल, परराष्ट्र व्यवहार आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या व्यवसाय सल्लागार समितीचे सदस्य म्हणून काम केले आहे. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दोन्ही पक्षांशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या नावावर विरोधक आणि सत्ताधारी आघाडीचे एकमत झाले.
सध्याच्या नॅशनल असेंब्लीचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या तीन दिवस आधी शाहबाज शरीफ यांनी ती विसर्जित केली. त्यानंतर ९० दिवसांच्या आत पाकिस्तानच्या काळजीवाहू सरकारवर निवडणुका घ्याव्या लागतात आणि सत्ता नव्याने निवडून आलेल्या सरकारकडे हस्तांतरित करावी लागते. काळजीवाहू सरकार कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही, ते केवळ नियमित सरकारी काम आणि सार्वजनिक चिंतेशी संबंधित काही निर्णय घेऊ शकते.
