आंतरराष्ट्रीय, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांची अटक बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. अल कादिर ट्रस्ट प्रकरणात इम्रान खानला मंगळवारी अटक करण्यात आली. इम्रानला न्यायालयाच्या आवारातून अटक करणे हे लांच्छनास्पद असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात म्हटले आहे. इम्रान खानची अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगून सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरोला (एनएबी) इम्रानची तात्काळ सुटका करण्यास सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर इम्रान खानची सुटका करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांना पत्र लिहून इम्रान खानच्या अटकेच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला होता. राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, इम्रान खानला ज्या पद्धतीने न्यायालयाच्या परिसरातून अटक करण्यात आली त्यामुळे देशाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायात पाकिस्तानची खिल्ली उडवली जात आहे.
यापूर्वी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना एका तासाच्या आत हजर करण्याचे आदेश भ्रष्टाचारविरोधी वॉचडॉगला दिले होते. यासोबतच न्यायालयाने म्हटले आहे की, एजन्सीने रजिस्ट्रारच्या परवानगीशिवाय न्यायालयाच्या आवारात घुसून खान यांना अटक करून न्यायालयाचा अवमान केला आहे.
सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ती मोहम्मद अली मजहर आणि न्यायमूर्ती अतहर मिनाल्ला यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हे निर्देश दिले. अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ पक्षाचे अध्यक्ष इम्रान खान यांच्या अटकेविरोधातील याचिकेवर खंडपीठाने सुनावणी केली.
सुनावणीदरम्यान ७० वर्षीय खान यांना इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या आवारातून ज्या पद्धतीने अटक करण्यात आली त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
डॉन वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीशांनी विचारले की, “जर 90 लोक आवारात घुसले तर न्यायालयाची प्रतिष्ठा काय आहे?” एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयाच्या परिसरातून अटक कशी केली जाऊ शकते?’
ते म्हणाले, ‘यापूर्वी न्यायालयाच्या आत तोडफोड केल्याप्रकरणी वकिलांवर कारवाई करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीने न्यायालयात आत्मसमर्पण केले असेल तर त्याला अटक करण्यात काय अर्थ आहे?’
ते म्हणाले की नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्युरोने (एनएबी) ‘न्यायालयाचा अवमान’ केला आहे. ते म्हणाले, ‘अटक करण्यापूर्वी ब्युरोने कोर्टाच्या रजिस्ट्रारची परवानगी घ्यायला हवी होती. न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांशीही गैरवर्तन करण्यात आले.
